नागरिकता विधेयकबारे उपसमिति गठन

काठमाडौँ, ७ चैत । नेपाल मजदुर पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिन नहुने उल्लेख गर्दै दक्षिण कोरियालीसँग विवाह गरेका विदेशीले सुरूमा दस वर्षको प्रवेशाज्ञा पाउने र नागरिकता प्राप्त गर्न भाषा र संस्कृतिबारे निश्चित तहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको चर्चा गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद सुवालले उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
जन्मको आधारको नेपाली नागरिकता विदेशी समेतले लिएको हुँदा यसको छानबिन गरेरमात्र तिनका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपाली नागरिकताको किसिम प्राकृतिक र कृत्रिम राखी सङ्घीय र प्रादेशिक नागरिकतासमेतको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो ।
२०७० को संविधानसभाको चुनावको लागि सरकारमा गएका चार दल नेका, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको सहमतिमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने उल्लेख गरिएको देशको हितमा नभएको बताउनुभयो ।
कुन–कुन देशमा नागरिक दिने के–कस्तो प्रावधान छ, त्यसको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । नेपाली नछुट्ने र विदेशीले नपाउने गरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुपर्दछ ।” सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
नेकाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भारतमा विवाह भएका नेपाली छोरीले सात वर्षपछिमात्र त्यहाँको नागरिकता पाउने तर नेपालीसँग विवाह भएका भारतीय छोरीले तत्काल नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने तर्क बेठिक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
माओवादीका पम्फा भुसालले भारतसँग तीनतिर खुला सीमा भएको उल्लेख नेपालीले भारतको गाउँदेखि सांसदसम्म सदस्य भएका एकजना सुनिएको तर नेपालमा गाउँ, नगर र संसद् सदस्यलगायत मन्त्री भएका नै धेरै भएको तस्वीरले समान नभएको देखाएको बताउनुभयो ।
एमालेका सांसद नवराज सिलवालले नेपालबाट भारततर्फ विवाह भएका छोरी ५८.३ प्रतिशत भएको र भारततर्फ नेपालमा विवाह भएका ४२.७ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गर्दै भारतीय छोरीलाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने तर नेपाली छोरीलाई भारतले सात वर्ष पछिमात्र नागरिकता दिने प्रावधान समान नभएको चर्चा गर्नुभयो ।
माओवादीका सांसद यशोदा सुवेदीले वंशजको नागरिकता नेपालीको अधिकार भएको र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
सांसद छक्कबहादुर लामाले भारतमा नागरिकता त्यति नखोजिने र मतदाता नामावली, आधार कार्ड, रासन कार्डबाटै काम हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
केही दिन अघिसम्म विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी थियो । समितिका सभापति शसी श्रेष्ठले उपसमितिमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो र उपसमितिमा एमालेका विजय सुब्बा र नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, माओवादीको यशोदा सुवेदी, नेकाका डेवेन्द्रराज कँडेल र मीना पाण्डे, राजपाका राजकिशोर यादव, फोरमका रामसहायप्रसाद यादव, र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालसहित ९ जना सदस्य रहने घोषणा गर्नुभयो ।
सांसद जनार्दन शर्माले नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक सहमति पनि हुनुपर्ने जोड दिनुभयो ।
उपसमितिले नेपाल र नेपालीको हितमा प्रतिवेदन तयार गनुपर्ने र विदेशीले सजिलै नेपाली नागरिकता पाउने गरी प्रतिबद्ध तयार गर्न नहुने सिंहदरबारमा चर्चा भइरहेको छ ।