फिलिपिन्सका कम्युनिष्ट विद्रोहीसँगको सरकारी वार्ताटोली भङ्ग

मनिला, ७ चैत (सिन्ह्वा) । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेले फिलिपिन्स सरकारले त्यहाँका विद्रोही कम्युनिष्ट गुरिल्लासँग वार्ता गर्न लागि भनेर गठन गरेको सरकारी तर्फको वार्ता टोली भङ्ग गरेको छ ।
राष्ट्रपति डुटेर्तेको कार्यालयले जनाएअनुसार सो वार्ता टोली गत मङ्गलबार भङ्ग गरिएको हो ।
फिलिपिन्सका श्रमसम्बन्धी सचिवको नेतृत्वमा रहेको सो वार्ता टोलीलाई भङ्ग गरिएको जानकारी राष्ट्रपतिको कार्यालयले दिएको समाचारमा जनाइएको छ । सो वार्ता समिति चार सदस्यीय रहेको थियो ।
राष्ट्रपति डुटेर्तेले यहाँका कम्युनिष्ट विद्रोहीसँगको वार्ता पनि यसअघि नै भङ्ग गरिसक्नुभएको थियो । त्यसैले सो समिति भङ्ग भएको जानकारी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।
उहाँले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा यहाँका विद्रोहीसँगको वार्ता एकतर्फी रुपमा सरकारले भङ्ग गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति डुटेर्तेले सन् २०१७ को नोेभेम्बरमा सरकारको तर्फबाट त्यहाँका कम्युनिष्ट विद्रोहीसँगको शान्तिवार्ता स्थगित गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
यहाँका विद्रोहीले शान्ति वार्ताका लागि इमान्दारिता नदेखाएका र उनीहरूका व्यवहारबाट सरकार सन्तुष्ट हुन नसकेकोले आफ्ना तर्फबाट यो वार्ता नगर्ने भनी सरकारले घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि पनि सरकारीतर्फको शान्ति वार्ता टोली रहेकोमा यसलाई अहिले आएर भङ्ग गरिएको हो ।
सरकारले शान्ति वार्ताका लागि जोड दिएको भए पनि कम्युनिष्ट विद्रोहीले भने हिंसात्मक आक्रमण गर्ने गरेकोले सरकारी उनीहरूसँग बसेर शान्ति वार्ता गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले सो वार्ता सन् २०१७ को नोभेम्बरदेखि नै रोकेको थियो । यहाँका कम्युनिष्ट विद्रोहीले सन् १९६९ देखि फिलिपिन्सको सरकार फाल्न भन्दै हिंसात्मक आन्दोलन थालेका थिए ।
उनीहरूको हिंसा सन् १९८० को दशकमा आएर निकै बढेको थियो । त्यस समयमा नै यहाँका हजारौं नागरिकले हिंसामा परी ज्यान गुमाएका थिए । यहाँको सरकारले यो विद्रोहलाई दबाउनका लागि समय समयमा सैनिक शासन पनि लगाउँदै आएको छ ।
फिलिपिन्सको सेनाले दिएको जानकारीअनुसार यहाँको यस कम्युनिष्ट विद्रोही समूहका लडाकू गुरिल्लाहरू सन् १९८० मा २६ हजार जना रहेका बताइएको थियो ।
अहिले सो सङ्ख्यामा कमी आएको यहाँको सेनाले जनाएको छ । सेनाको तथ्याङ्कअनुसार हाल यहाँका गुरिल्ला चार हजारको सङ्ख्यामा मात्र सीमित रहेका छन् । यो सङ्ख्यालाई पनि यहाँको सेनाले भने राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौतीका रुपमा नै लिएको बताइन्छ ।