बढी शुल्क फिर्ता गर्न एक महिनाको अवधि किन ?

प्रविण, विद्यार्थी
सरकारले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग काठमाडौँ बाहिरका मेडिकल कलेजले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लिन पाउने नियम बनाए पनि गण्डकी मेडिकल कलेजले १० देखि १५ लाखसम्म बढी शुल्क लिएको थियो । निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस अध्ययनमा विद्यार्थीहरूबाट पूर्वनिर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरू आन्दोलित भएका थिए । आन्दोलित विद्यार्थीहरूले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दासमेत दायर गरेका थिए ।
बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्कको रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।
आन्दोलनलाई निकास दिनका लागि सहमति गरिनु ठीक हो तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, विद्यार्थी सङ्गठनहरूलगायत सरोकारवालाको उपस्थितिमा बसेको बैठकले शुल्क फिर्ता गर्नेबारेमा मेडिकल कलेजहरूलाई महिनादिनको म्याद किन आवश्यक प¥यो ? विद्यार्थीसित लिएको शुल्क त कलेजका खाताहरूमै हुनुपर्ने हो, आफ्नै खातामा भएका रकम फिर्ता गर्न महिना दिन किन लाग्छ ? कि विद्यार्थीसित उठाएको शुल्क सञ्चालकहरूले भागबण्डा गरिसके ? यो सहमतिका नाममा राखिएको अवधि विद्यार्थीहरूलाई साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति लागू गरी ती कलेजकै निर्णय मान्न लगाउने चालका लागि दिइएको समय मात्रै पनि हुनसक्नेछ । बढी शुल्कको रकम फिर्ता गरेको वा नगरेकोबारे विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्ने छन् भनिए पनि त्यो निर्णयमै सीमित हुनेछ, प्रभावकारी हुने छैन । त्यसैले विद्यार्थी र अभिभावकहरू होसियार !