नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारका नेता र मन्त्रीहरू यो सरकार लोकतन्त्रवादी, विकासप्रेमी, समानतावादी, शक्तिशाली र बलियो भएको फुक्छन्, अझ गर्व गर्छन् र धाक लगाउँछन् । तर, यसरी बलियो, शक्तिशाली, दुईतिहाइको मत प्राप्त लोकतन्त्रवादी भन्ने सरकार एकपछि अर्काे किन निरङ्कुश बन्दै छ ? जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकारमात्र होइन समाचार लेखनमा पाउने स्वतन्त्रतामा समेत सरकार हस्तक्षेप गर्दै छ या अधिकार खोस्दै छ । स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र अधिकारको घेरालाई साँगुरो पार्दै अघि बढिरहेको वर्तमान सरकार कसरी लोकतन्त्रवादी हुनसक्छ ? के कम्युनिष्ट सरकारको काम लोकतन्त्रको नाउँमा लोकतान्त्रिक अधिकार कटौती गर्नु हो ? अधिकार, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको नाउँमा पत्रकारहरूलाई हातखुट्टा बाँधेर लेख्न छुट छ भन्नु के न्यायोचित कदम हो ? न्याय, समानता र प्रजातन्त्रको बखान गर्ने सरकारलाई के यो कदम सुहाउँछ ?
पत्रिकाको काम सरकारको गुणगान गर्नु र सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीको प्रशंसा गर्नुमात्र होइन सरकार र सत्तासीन दलका मन्त्रीहरूहरूको कमी कमजोरी औँल्याउनु हो, जनताबारे सुसूचित पार्नु हो । दलका नेता, मन्त्री, सांसद या कुनै पनि जनप्रतिनिधिले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार, अनियमितता नगर्न पत्रकारले खबरदारी गर्नुपर्छ । खबरदारी गर्नुको अर्थ कुनै नेता, मन्त्री र सांसदको जीवनमा आँच पु¥याउनु होइन, प्रतिष्ठामा चोट पु¥याउनु होइन । जनताका भावना र विचार पत्रिकामा छाप्दा कसैको मानमर्यादामा चोट पुगेको, इज्जत र आस्थामा धक्का लागेको आधारमा एक श्रमजीवी पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई थुनछेक गर्ने, २५ हजारदेखि १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउने काम कुनै हालतमा ठीक छैन । एउटा समाचार या लेखको आधारमा मानमर्यादामा चोट पुग्यो भनेर दसौँ लाख क्षतिपूर्ति गराएर श्रमजीवी पत्रकारको घरखेत जोडेर के सरकारले राज्यकोष बढाउन लागेको हो ?
हाल ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ को सर्वत्र चर्चाको विषय बनिरहेको छ । यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन खोजिएको छ । पत्रिकाले सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउँदा, भ्रष्टाचार र अनियमितता जनतामाझ ल्याएर खबरदारी गर्दा सरकार र सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूको बदनाम भयो भनेर सञ्चारकर्मी या श्रमजीवी पत्रकारको कलम बन्द गरेर मुख थुन्ने काम गर्नु कसरी न्यायोचित हुन्छ ? पत्रिकाले सरकारको मात्र गुणगान या प्रशंसा गर्ने हो भने देशमा कसरी सुशासन हुन्छ, कसरी विधिको शासन हुन्छ ? लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र समानताप्रति प्रतिबद्ध कुनै पनि सरकारले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा बन्देज लगाउँदैन । अधिकारको घेरालाई चौडा बनाउनुको सट्टा साँगुरो पारेर सरकार गतिलो हुँदैन । मिडियाको विधेयक ल्याएको सरकारले त भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालाबजारी र घूसको विरोध नगर्नु भन्ने सन्देश पो बाँड्न खोजेको छ । प्रम केपी ओली “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ”, “म भ्रष्टाचार हुन्न दिन्नँ” भनी फुक्ने अनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध गरेर सरकारकै बदनाम भयो भनी पत्रकारलाई आतङ्कित पार्ने ? कसैले लेखिएको समाचार आधारहीन भएकै भरमा दसाँै लाखको क्षतिपूर्ति गराउने काम कसरी सही हुन्छ ? सभ्य समाज निर्माण गर्ने सरकारले नैतिकता र सदाचारमा अङ्कुश लगाउने काम गर्दैन । उक्त विधेयक कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा छैन । अतः सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।