ओली सरकारको नालायकीपन

– प्रकाश
२०७४ मा सम्पन्न तीनवटै तहको निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा वृद्धभत्ता बढाउन शासक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख दलहरूले वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेका थिए । त्यतिबेलाको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले वृद्धभत्ता ६५ वर्षमै पाउने व्यवस्था घोषणा नै गरेको थियो । चुनावपछि बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले पुरानै व्यवस्था (७० वर्ष पुगेपछि पाउने) लागू ग¥यो । नेकपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार वृद्धभत्ता पनि बढाएन । चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको कथित कम्युनिस्ट सरकारले घोषणापत्रअनुसार वृद्धभत्ता नबढाएको भन्दै वृद्धवृद्धाहरूको व्यापक गुनासो र आलोचना भइरहेको बेला सरकार वृद्धभत्ता हटाउनतिर लागेको खबरले वृद्धवृद्धा त्रसित भएका छन् । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एउटा मिडिया सम्मेलनमा भने, “छोराछोरी टन्न कमाएर बाहिर हिँड्ने, बाबुआमालाई सरकारले वृद्धभत्ता दिएर पाल्ने कुराको थिति सधैँ राख्न सकिंदैन, राखिंदैन ।”
२०५१ सालयता हरेक निर्वाचनमा दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको वृद्धभत्तालाई वर्तमान ओली सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र खराब संस्कृति भन्दै हटाउन लागेको बताइएको छ । त्यसो त सरकारले वृद्धभत्ताको सट्टा छोराछोरीको कमाइबाट वृद्ध बुबाआमाको खातामा पैसा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताएका छन् तर त्यो वृद्धभत्ता हटाउँदा आउनसक्ने विरोधलाई मत्थर पार्ने चालमात्र भएको आशङ्का गरिएको छ । देशभरका जनतालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्म पनि समयमा दिन नसक्ने सरकारले सबै वृद्धवृद्धाको खातामा छोराछोरीको आम्दानी पु¥याउने कुरा पत्यार गर्न गा¥हो छ । फेरि वृद्ध भत्ता आर्थिक सहयोगमात्रै होइन बरु जवानी अवस्थामा देश र समाजको लागि आ–आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गरेबापतको एक खालको कदरको रुपमा लिने गरिएको छ । त्यस सेवाबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वञ्चित गर्न खोज्ने प्रयास कदापि प्रगतिशील कदम मान्न सकिन्न ।
विश्वका विभिन्न समाजवादी देशमा सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारीरूपमा लागू भइरहेका छन् । पुँजीवादी व्यवस्थामै पनि प्रगतिशील सरकार बन्दा सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरू लागू हुन्छन् तर जब रुढीवादी वा दक्षिणपन्थीहरू सरकारमा पुग्छन् जनताको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै त्यस्ता कार्यक्रमहरू र बजेट कटौती गर्छन् । यस मानेमा नेकपाको वर्तमान सरकारलाई प्रगतिशील वा वामपन्थी सरकार भन्न सकिंदैन । यसले सरकार कम्युनिष्टको खोल ओढेको रुढीवादी र पुँजीवादी भएको पुष्टि हुन्छ । यदि मन्त्री बाँस्कोटाले भनेअनुसार नै सरकारले निर्णय गरेमा त्यो निर्णय ओली सरकारको नालायकीपनको प्रमाण हुनेछ ।