दुईतिहाइको सरकारले एकचौथाइ पनि काम गर्न सफल नहुनु लज्जाजनक

सुरेन्द्रराज गोसाई
प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशनको प्रारम्भिक चरणमा हामी छौँ । विगतका अधिवेशनको सिंहावलोकन आवश्यक छ । जनताको पक्षमा, प्रदेशको प्रगति र राष्ट्रिय हितमा हामीले के–कति योगदान पु¥यायौँ ? हामी कति क्रियाशील बन्यौँ ? जनताका दुःख–पीडामा हामीले साथ दियौँ कि दिएनौँ ? भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपपीडित जनतालाई हामीले के कसरी सहयोग दियौँ ? हामीले बनाएका कानुन लागू भए या भएनन् ? अथवा कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रह्यो ? यी सम्पूर्ण लेखाजोखा हुन आवश्यक छ । यी प्रश्नको जवाफ जनतालाई दिइनुपर्छ अन्यथा देशको ठूलो आर्थिक तथा भौतिक शक्तिको सही उपयोग नभएको या फलदायी ढङ्गमा परिचालन नभएको पुष्टि हुनेछ ।
प्रदेशसभाको यो दोस्रो वर्षको चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा हाम्रो उपस्थिति जनताले अनुभव गर्न पाए कि पाएनन्, हाम्रो महत्व बोध गरे कि गरेनन्, के–कति आवश्यकता या अनिवार्यता बोध गराउन हामी सफल भयौँ ? सोको मूल्याङ्कन र आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । सरकारले दिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराले के–कति उपलब्धि हासिल ग¥यो र जनताको मन जित्न कति सफल रह्यो ? प्रदेशका जनतालाई गत वर्ष बाँडिएका आश्वासनकहाँ अड्किए ? बजेट कार्यान्वयन किन कमजोर भयो, कार्यान्वयन नहुने बजेट किन बनाइयो ? प्रदेश सरकारले यी जनताका प्रश्नको जवाफ नदिई अगाडि बढ्नु भनेको परम्परा धान्ने कर्मबाहेक अरू केही हुनेछैन । जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व बहन, वचनबद्धताजस्ता आधारभूत पक्षमा प्रदेश सरकारले यसरी नै बेवास्ता गर्दै गएको खण्डमा परिणाम सोहीअनुसारको बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
प्रदेश राजधानीको सन्दर्भमा सरकार र शासक दलले पछिल्लो समय आफैले सदन र जनताबीच व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामा इमानदारी देखाएनन् । बारम्बार यसरी झुक्याउने काम हुनु राजनीतिक बेइमानी हो । सदनको गरिमा घटाउने र प्रदेशको प्रतिष्ठा मेटाउने काम गर्नु भनेको जनताप्रतिको विश्वासघात हो । प्रदेश सरकारलाई छलछाम तथा ढाँटको राजनीति छोडेर वचनबद्धताको धर्म निर्वाह गर्न र जनताको भावनाको कदर गर्न तथा जनअभिमतको उच्च सम्मान गर्न सचेत गराउँदछौँ । सदनलाई कमजोर र पङ्गु बनाउने आज नियोजित षड्यन्त्र हुँदै छ । सरकारबाटै सदनलाई छल्ने काम हुनु ठूलो विडम्बना हो । प्रश्न उठिरहेको छ, सरकार कुनै अपराधीभैंm किन सदनदेखि भागी भागी हिंड्दै छ ?
यो प्रदेश पनि भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, अनियमितता, भागबण्डा, पक्षपातजस्ता परम्परागत विकृति तथा विसङ्गतिबाट टाढा रहन सकेन । तस्कर, कालाबजारिया, भू–माफिया, ठग–ठेकेदारबाट प्रदेशका जनता आक्रान्त छन् । तिनीहरूकै छायामा प्रदेश सरकार परेको जनताको गुनासो छ । बजारमा महँगी, मिसावटको आतङ्क झन् बढ्दै छ । सडकहरू बिग्रिएका छन् । प्रदूषणले गाउँ–सहरको जीवन नारकीय स्थितिमा पु¥याएको छ । खोकना, बोङ्गालगायतका जनता उठिवास हुने चरम पीडाका साथ सडकमा उत्रेर आफ्नो वासको सुनिश्चितता मागिरहेका छन्, यी प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अराजकताको पर्याय बनेका छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा अनियमितता र अस्तव्यस्तता उत्तिकै छ । देशैभरि लुट चलिरहेछ । भू–माफिया र जल–माफियाहरु महोत्सव मनाइरहेका छन् र शासक दल त्यसैमा मग्न छ । अनि कसरी भन्ने यो देशमा सरकार छ ? अनि कसरी प्रतिवाद गर्ने कसैले सरकार, प्रदेश सरकारलाई बँुख्याचाको आरोप लगाए ? यो सरकार जोसुकैको भए तापनि काम गर्ने खालको हुनुप¥यो, जनताको सेवक र देशको रक्षक बन्नुप¥यो भन्ने जनताको आवाज हो । यो जनताको चाहना एवं अपेक्षा हो ।
प्रदेश राजधानी टुङ्ग्याउन योभन्दा पनि ढिलाइ गर्नु भनेको प्रदेशलाई गतिहीन र प्रभावहीन बनाउनु हो । योभन्दा पनि अस्थायी मानसिकता बढे सङ्घीयता नै अस्थायी नबन्ला भन्न सकिन्न । जनता भन्दै छन्, अति आवश्यकीय विषयमा समेत निर्णय क्षमता देखाउन हिम्मत नगर्नेले अरु के गर्ला ? कुनै एक–दुई व्यक्तिको स्वार्थको निम्ति सबै सती जानुपर्ने या सदन त्यसको शिकार बन्ने स्थिति कायम रहनु राम्रो लक्षण होइन । सार्वभौम सदनको साँचो व्यक्ति विशेषलाई सुम्पने काम कतैबाट नहोस् । जनता यो गणतन्त्रभित्र हुकुमी प्रथा, सामन्ती प्रवृत्ति स्वीकार्न तयार छैनन् । गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई योभन्दा दूषित र विकृत बनाउने काम कसैबाट नहोस् ।
शासक दलहरूले द्रुत विकासको निम्ति जनतासँग स्थायी सरकार र त्यसको निम्ति बहुमत मागेका थिए । केन्द्रमा मात्र होइन यस प्रदेशमा पनि दुई–तिहाइको सरकार गठन भयो । सङ्ख्यात्मक रूपमा यति बलियो सरकारले दुई वर्षसम्म पनि पूर्णता नपाउने, गति नलिने, निर्णय क्षमता नदेखाउने, एकचौथाइ पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति निश्चय पनि लज्जाको विषय हो । पञ्चायतको अवसानपछिको ३० वर्षमा पटकपटक सरकारमा जाने दलहरूले हामी नयाँ छौँ भनी बारम्बार दोहो¥याउनु झूट हो । त्यो लाचारी र हिनताबोधको अभिव्यक्ति हो । यो स्थितिको निम्ति शासक दलहरु जिम्मेवार छन् । यो असफलता तथा अकर्मण्यताको निम्ति जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्दै यी सम्पूर्ण कमजोरी हटाउँदै इमानदारीपूर्वक जनपक्षीय कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारबाट आउन आवश्यक छ ।
प्रदेशबारे छलफल गरिरहँदा देशको सार्वभौमिकतामाथि निरन्तर खतरा बढिरहेको र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको चलखेल तथा हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको विषयप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । देशलाई अनेक किसिमका अलमलमा फसाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा ती शक्ति लागिरहेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसबारे प्रदेशसभामा बहस र छलफल चलाउन आवश्यक छ । संरा अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक नीतिको कारण नेपाल नयाँ द्वन्द्वमा फस्ने सङ्केत टड्कारो देखापर्दै छ । त्यस नीतिको नेपाल सरकारले समर्थन गरिसकेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । यदि त्यस्तो हो भने नेपाल संरा अमेरिकाको अर्को सैनिक अखडा बन्नेछ र यो भूमि रणमैदानमा परिणत हुनेछ । प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, के सरकार देशलाई नाटो सैनिक गठबन्धनको पुच्छर बनाउन चाहन्छ ? नेपाललाई नयाँ उपनिवेश बनाउनु के स्वीकार्य छ ? नेपाल सरकारले स्पष्ट धारणा जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । सार्कलाई निस्तेज पार्न बनाइएको बिम्स्टेक, एसियालीलाई एसियालीसँग भिडाउन र यो क्षेत्रमा युद्धको उत्तेजना पैmलाउन ल्याइएको इण्डो–प्यासिफिकजस्ता संरा अमेरिकी षड्यन्त्र तथा छलछाममा कम्युनिष्ट दाबी गर्ने सरकार किन फस्दै छ ? किन संरा अमेरिकाको पिछलग्गू बन्दै छ ? अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको गोटी नबन्न र यो देशलाई कसैको प्रयोगशाला नबनाउन नेपाल सरकारलाई यो गरिमामय सदनमार्पmत सचेत गराउन चाहन्छौँ ।
(वैशाख ३० गते सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन व्यक्त विचारको सारसङ्क्षेप)