नेपालमा शान्ति प्रक्रिया कहिले टुङ्गो लाग्छ ?

माओवादी अध्यक्ष पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि २०५२ साल फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको सम्झनास्वरूप सरकारले देशभर बिदा दिने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णयको धेरैले विरोध गरे । त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत प¥यो । अदालतले २०८० पुस १३ गते सरकारको त्यो निर्णय बदर ग¥यो । उक्त फैसलामा भनिएको छ, “संविधानले नचिनेको ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग गरी दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था, संविधानमा प्रयोग भएको शब्द, संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिलक्ष्य र मूल भावनाअनुकूल देखिन आएन ।”
हो, संविधानमा कहीँ कतै पनि ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग भएको छैन । संविधान निर्माणको क्रममा माओवादीहरूले ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न जोड दिए पनि अन्य पार्टीहरू त्यसको पक्षमा थिएनन् । नेकाले २००७ साल, २०१७ साल र त्यसपछि पटक पटक गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष र एमालेले पनि २०२८ सालपछि गरेको ‘झापा विद्रोह’ तथा २०४२ सालमा राम राजाप्रसाद सिंहले गरेको बमकाण्ड समेतलाई सम्बोधन हुने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ वा ‘सशस्त्र सङ्घर्ष’ शब्दको प्रयोग गर्न सहमति भएको थियो ।
सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेर ‘जनयुद्ध’ दिवस भनेर बिदा दिएजस्तै भोलि नेकाले बीपी जयन्ती, एमालेले पुष्पलाल र मदन भण्डारीको नाउँमा बिदा दिन थाले के होला ? अहिले नै संसारभरमा सबभन्दा बढी बिदा भएको मुलुकमध्येमा नेपाल परेको छ ।
१० वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्यो । नेका र एमालेजस्ता दोस्रो र तेस्रो दलहरू माओवादीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा सहमतिबाट संविधान लेख्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । संविधान लेख्न सहजताको लागि विषयगत समितिहरू बनाइएका थिए । त्यसमध्ये संवैधानिक समिति संविधान निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण समिति थियो । उक्त समितिमा ६३ जना सदस्यहरू थिए । बहुमतबाट सबै कुराको निर्णय हुने व्यवस्था थियो ।

संविधानसभामा “जनयुद्ध” शब्द कसरी अस्वीकृत भयो ?
२०६६ साल पुस १० गते संवैधानिक समितिमा ‘जनयुद्ध’ शब्दमा मतदान हुँदा समितिको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यतिबेला निलाम्बर आचार्य समितिका सभापति थिए । प्रस्तावमा आएका सबै शब्द, वाक्य र प्रावधानहरूबारे मतदान भएको थियो । ६३ जना सदस्य भए पनि जम्मा ५६ जना मात्रै मतदान योग्य सदस्य थिए । २९ जनाको बहुमत पु¥याउनुपथ्र्यो तर ‘जनयुद्ध’ शब्दमा मतदान हुँदा माओवादीका २० जनाले बाहेक कसैले पनि पक्षमा मतदान गरेनन् । त्यस प्रस्तावको विपक्षमा ३० र मधेसी सभासदहरूले मतदानमा भाग लिएनन् ।
सोही दिन भएको मतदानबाट समाजवादउन्मुख गणतन्त्र शब्द बहुमतले पारित ग¥यो । त्यो नेमकिपाको प्रस्ताव थियो । त्यो प्रस्तावमा माओवादी, नेका, एमाले, मालेसमेतले समर्थन गरेपछि अत्यधिक बहुमतबाट पारित भयो । नेकाका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधिले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूले झुक्किएर मात्रै ‘समाजवादउन्मुख’ शब्दको पक्षमा मतदान गर्न पुगेको भन्दै मत सच्याउन आग्रह गरे । तर, सभापति आचार्यले त्यसलाई अस्वीकार गरे र पारित प्रस्तावअनुसार अघि बढ्ने बैठकले निर्णय ग¥यो । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा राज्यको परिभाषा, निर्देशक सिद्धान्तसमेतमा ‘समाजवादउन्मुख’ गणतन्त्र उल्लेख हुनु त्यसैको परिणाम हो ।
माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष भयो तर शान्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएकै दशक बितिसक्यो तर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउनेमा कुनै सरकारले ध्यान दिएन । सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड र त्यसलाई दमन गर्ने नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो । माओवादी र नेकाको नेतृत्वमा पटक पटक सरकार गठन भए पनि बेवास्ता गरेको परिणाम उनीहरूले नै भोग्नुपर्ने छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको अर्थ ?
सङ्क्रमणकालीन न्यायको अर्थ द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका विरुद्धका कसुर रोक्ने, कसुर दोहोरिन नदिने, पीडितलाई आत्मसम्मानको भावना जगाउने र मेल मिलापको वातावरण तयार गर्ने हो । तर, द्वन्द्व पीडितहरू लामो समयसम्म आफ्नो समस्याप्रति राज्य गम्भीर नभएको भन्दै निकै असन्तुष्ट र आक्रोशित देखिन्छन् । कतिपय त न्यायको लागि अदालतसम्म पुगिसकेका छन् । अदालतले पनि क्रूर हत्या, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकारका विषयमा क्षमादान दिन नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
मानव अधिकारको विषय वा सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा राष्ट्रिय कानुनले समाधान गर्न नसकेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । पीडितहरूले घटनाको सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकार सुरक्षित गर्ने, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति वा परिपूरणको व्यवस्था नै शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने विधि र प्रक्रिया हुन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पेस होला ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमा पेस गर्ने बताउँदै आएका छन् । ठूला दलहरूबिच सहमति खोज्ने क्रममा राष्ट्रियसभामा ६ सीट एमालेलाई दिई सहमतिमा ल्याउन माओवादी तयार भए पनि माधव नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सहमति हुन नसकेको बताइन्छ ।
शासक दलमा सल्लाहकारहरू भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले नियुक्त गरेको ‘रअ’ र ‘सिआइए’ का एजेन्टहरू छन् । उनीहरू जे चाहन्छन्, नेपाली नेताहरू त्यही गर्न बाध्य छन् । नेपालीहरूबिच द्वन्द्व चलिरहेसम्म आप्mनो स्वार्थ अनुकूल काम गर्न पाउने कुरा उनीहरूलाई राम्रै थाहा छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनिया गुटेर्रेसले यही वर्ष नेपालको भ्रमण गरे । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन आग्रह गरे । नेपालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त सभामा गरेको सम्बोधन पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै हौसिए । प्रश्न उठ्छ के शान्ति प्रक्रियाको काम गुटेर्रेसले भनेपछि मात्रै गर्ने हो ? समस्या नेपालीहरूको हो, नेपाली नेताहरूले नै समाधान खोज्न सक्नुपथ्र्यो । हरेक विषयमा विदेशी सल्लाहकारहरूको निर्देशन सुन्ने बानीले हाम्रा नेताहरू आपैmँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका मानिसहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न विदेशीको निर्देशन पर्खिनुपर्छ र ? सूचनाका विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर वास्तविक स्थिति थाहा पाउन किन सकिँदैन । आयोगहरू गठन गर्ने र आयुक्तहरू नियुक्त गरेर कार्यकर्तालाई जागिर मात्रै खुवाउने बानीले अहिलेसम्म बेपत्ता छानबिन आयोग निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । समयमा काम गर्न नसकेमा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको भए अहिलेसम्ममा त्यो जे जस्तो भए पनि टुङ्गिसक्थ्यो ।
जनताले १० वर्षे द्वन्द्वकाल बिर्सन थालेका छन् । उनीहरूले गरेको ध्वंश र हत्या मात्रै सम्झेका छन् । त्यहीअनुरूप अहिले कानुनी कारबाही पनि चल्न थालेका छन् । द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएकाहरूले नै प्रचण्डलगायतका माओवादी नेताहरूको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै छन् । द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू व्यक्तिगत मुद्दामा रूपान्तरण हुँदै छन् । शान्ति प्रक्रिया जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै माओवादी नेताहरूको निम्ति खतरा हुन्छ । ‘प्रचण्ड’ लगायत माओवादी नेताहरूको टाउकोमाथि कुनै पनि बेला खतराको घण्टी बज्नेछ ।

सार्वभौमसत्ता जनतामा कि अदालतमा ?
सार्वभौम सत्ताको अर्थ सर्वोच्च शक्ति हो । प्रजातन्त्रमा त्यो जनतामा रहन्छ । जनताले निर्वाचनमार्पmत आप्mना प्रतिनिधिलाई सुम्पन्छन् र प्रतिनिधिले त्यो अधिकार प्रयोग गर्छन् । जनताका प्रतिनिधिहरूले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर ऐनकानुन निर्माण गर्छन् । तर पछिल्लो समय सरकारका निर्णयहरू अदालतले एक एक गरेर बदर गरेसँगै सार्वभौमसत्ता कहाँ छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ ।
के.पी. ओली सरकारले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरे त्यसलाई अदालतले बदर गरिदियो, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छोडिएका बन्दीहरूमध्ये योगराज ढकाल (रिगल) लाई पुनः पक्राउ गरी कारबाही गर्न आदेश जारी ग¥यो र पहिलो चरणमा ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय पनि अदालतले बदर गरी दियो । पछिलो दुई वटा मुद्दामा अदालतले बोलेकोमा केही भन्नुछैन । तर, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्नु र अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्ने प्रजातन्त्रकै उपहास हो । सरकारका हरेक निर्णय यसरी नै अदालतले बदर गर्दै जाने परिस्थिति उत्पन्न भए भने गणतन्त्र अदालत निर्देशित हुन पुग्छ । अदालत निर्देशित गणतन्त्र जनताको लागि स्वीकार्य हुनेछैन ।
व्यक्ति बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन छिटो संशोधन पारित गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन सकेन भने माओवादीहरूले अहिले सोचेको भन्दा धेरै गुणा बढी कठोर अवस्था सहनुपर्ने दिन आउन सक्छ । ‘ओरालो लागेको बाच्छोलाई मृगले पनि खेद्छ’ भनेझैँ दाह«ा र नङ्ग्रा नभएको बाघदेखि कोही डराउने छैनन् । माओवादीले सरकारमा बसेर होइन सरकार बाहिर बसेर आप्mनो शक्ति आँकलन गरेको भए राम्रो हुने थियो कि ?