वर्तमान सरकारलाई पश्चिमी देशले पत्याएन

नेपालमा फागुन ३ देखि ५ सम्म विभिन्न देशका १५० विश्वविद्यालयका उपकुलपति भेला गर्ने काममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अगुवाइ गर्दै छ । सभामा शैक्षिक अवस्था, शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण, पाठ्यक्रम, रोजगार, शैक्षिक क्षेत्रको सुधारलगायत विविध विषयमा छत्रफल हुने समाचारमा बताइएको छ । (नयाँ पत्रिका, १ फागुन २०८०)
नेपाल ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ (WTO) मा भित्रिएपछि व्यापार र लगानीमा विदेशीहरू आउन पाउने प्रावधान भएजस्तै अब नेपालमा विदेशी शिक्षा क्षेत्रले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई चलाउने सम्भावना बढेको छ । त्यसको अर्थ हो, आर्थिकरूपले उच्च वर्गका युवाहरूले महँगा वा शासक तयार गर्ने कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा स्थान पाउनेछन् । तल्लो वर्गका युवाहरूले १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि उद्योग र व्यापारमा काम गर्न सके पुग्ने हुँदा उच्च शिक्षामा सबैलाई सस्तोमा ढोका खोल्दा कृषि र उद्योग एवं सेवा उद्योगमा आवश्यक जनशक्ति कमी हुने भएकोले उच्च शिक्षामा बन्देज नलगाए पनि स्वाभाविक प्रतिबन्ध व्यवहारमा देखिनेछ ।
विज्ञान र प्रविधिले संसारलाई एउटै गाउँ जस्तै बनाएको हुनाले अब शिक्षा (संस्कृति) र आर्थिकरूपले संसारले एउटै नगरको रूप लिँदै छ भन्ने नारा दिएर हरेक देशका शासकवर्गका युवाहरू जहाँ पनि नागरिक भई निर्वाचनबाटै माथिल्लो तहसम्म उक्लिन पाउने सम्भावना विद्यमान गराउने काममा विश्वविद्यालयहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्न खोजेको अनुमान गरिँदै छ ।
तल्लो वर्गका नेपालीहरू अर्थात् शारीरिक श्रम र लेखापढीका सामान्य काम गर्ने युवाहरू लाखौँ सङ्ख्यामा विदेशमा जाँदै छन् । त्यसको ठाउँ माथिल्लो वर्ग महँगो शुल्क तिर्न सक्ने एवं शासनमा बस्न चाहनेहरू नेपालको विश्वविद्यालयले नै तयार गर्न सक्षम हुने प्रस्ट छ ।
हिजो बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका र जर्मनीबाट उपनिवेश बनेको देशका युवाहरू ‘मदर कन्ट्री’ अर्थात् उपनिवेशवादी देशका राजधानीहरूमा आएर शारीरिक काम गर्दै विश्वविद्यालयमा स्नातक गरी आ–आफ्नो देशमा फर्केर उपनिवेशवादको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै देशलाई स्वाधीन बनाए । अब त्यसको ठाउँमा उपनिवेश देशका युवाहरूलाई वा तेस्रो विश्वका युवाहरूलाई युरोप र अमेरिकाको राजधानीमा होइन नेपालजस्तो देशको राजधानी र प्रदेशका सहरहरूमा विदेशी युवाहरूलाई शिक्षा र पश्चिमी देशहरूको निम्ति प्राविधिक श्रमिकहरू उत्पादन गर्नेछन् ।
हिजो, चीन (एक समाजवादी) मुलुक र अर्काे संसारको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश भारतको बिचमा रहेको नेपाल कुनै पनि बेला स्वतन्त्रता र समाजवादी सेनाको रूप लिन सक्ने सम्भावना र ‘विश्व क्रान्ति’ को सपनालाई साकार बनाउन नेपाल र भारतको खुला सीमा प्रयोग नहोस् भन्ने चिन्ताको ठाउँमा तल्लो वर्गका नेपाली युवाहरू विदेश पठाउने र शासक बन्न सक्ने पश्चिमका युवाहरू नेपाल ल्याउँदा केही वर्षको निम्ति युवाहरूको ‘विश्व क्रान्ति’ र ‘क्रान्तिकारी भावुकता’ मा पनि लगाम लाग्ने सपना देख्नु अस्वाभाविक होइन ।
तर, नेपालको स्थिति झन्झन् दयनीय भइरहेको निम्न समाचारका शीर्षकहरूबाट थाहा हुन्छ । ‘सङ्कटमा एनआइसी एसिया बैङ्क’, ‘५० शाखा बन्द हुने, ‘शेयर भाउ निरन्तर ओरालो’, ‘आम्दानी र खर्च नभएपछि साढे २ खर्ब बजेट घटाइयो’ ‘पूर्व र बहालवाला मन्त्रीले दिए बयान ।’ (नेपाल समाचारपत्र –१ फागुन २०८०)
एकातिर नेपालमा १५० विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको भेला हुँदै छ भने अर्काेतिर नेपालमा कामचलाउ उपकुलपतिले गरेको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत छ’, सर्वाेच्चको फैसलाविपरीत स्थानीय तहले फागुन १ गते बिदा दिँदै छ भने अर्काेतिर ‘पालिकाको ‘जनयुद्ध’ दिवस बिदा बदर’ भनिएको छ ।
‘सरकारले घटायो बजेटको आकार’, ‘२ खर्ब २१ अर्बमा खुम्चियो’, (राजधानी, १ फागुन २०८०) । यसबाट थाहा हुन्छ, विदेशीले पनि नेपालमा लगानी गर्न र सरकारलाई मद्दत गर्न मानेन । अब नयाँ सरकारको निम्ति कसरत सुरु हुने सम्भावना छ ।