तीन प्रतिशतको प्रावधान खारेज हुनु आवश्यक

सरकारको नेतृत्व गर्नेमात्र पालैपालो होइन, संसद् अवरोध गर्ने पनि पालैपालो बनेको छ । नेका सम्मिलित माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा एमालेले र एमाले सम्मिलित माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा नेकाले संसद् अवरोध गर्ने काम ग¥यो । यी सांसद अवरोधको निहुँ जे भए पनि सत्ताको निम्ति थियो । सरकारको नेतृत्व फेर्ने, नयाँ समीकरण गर्ने, दल जोड्ने, फुटाउने, नेताको खुट्टा तान्ने, पार्टीमा लिने, गठबन्धन गर्ने, भागबन्डा गर्ने काममा ठुला या सत्तासीन दलका नेताहरू लागिरहे । विगतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउने सजिलो बाटो ल्यायो । त्यसबेला दल फुटाउनकै लागि ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको ठाउँमा २० प्रतिशतको व्यवस्था गरियो र एमालेबाट विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी दल बनेको थियो । पार्टी फुटेपछि फेरि त्यो अध्यादेश फिर्ता लियो । यसरी पार्टी फुटाउनकै निम्ति राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सत्तासीन दलका नेताहरू लागे । यसले थाहा हुन्छ, शासकहरूले दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति राजनीति गरिरहेका छन् ।
विगतमा शासकहरूले दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सरकारसँग पैसा असुल्ने या सरकारले पार्टी पाल्ने विधेयक पनि ल्यायो । त्यो विधेयक नेमकिपालगायत अन्य दल र जनताको विरोधपछि सरकारले फिर्ता लियो । हुँदाहुँदा सत्तासीन दलका नेताहरूले पार्टी कार्यालय खोल्न दलको नाउँमा पर्ती जग्गा दिने काम गरे । पार्टी कार्यालय खोल्न र पार्टी चलाउन सरकारबाट पैसा असुल्ने या राज्यको स्रोतमा आँखा गाड्ने शासकहरूको दृष्टिकोण कति सङ्कीर्ण र अदूरदर्शी रहेछ भन्ने यसले थाहा हुन्छ । गाडी सुविधा लिने, संसदीय कार्यालय सञ्चालन गर्न चिया खर्च लिने काम पनि शासकहरूले गरे । मानौँ, राजनीतिक दलहरू सरकारी निकाय हुन् । यी यावत घटनाक्रमले सत्तासीन दलका नेताहरूको नियत देश र जनताको सेवा होइन, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नु रहेको थाहा हुन्छ ।
विगतमा सांसद किनबेच पनि भयो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सांसद भगाइयो या बेपत्ता पारियो । लोभलालच देखाएर सांसद तान्ने, पैसा, सामान बाँडेर, भोज खुवाएर जनताको मत लिने, जनताको मनस्थिति बिगार्ने, जनता भाँड्ने काम गरेर ठुलो दल बनाएका नेताहरूको राजनीतिक चरित्र कसरी सही मान्न सकिन्छ ? मतको आधारमा ‘राष्ट्रिय’ दल मान्यता दिने प्रावधान पनि ठुला दलहरूले ल्याएका थिए । तीन प्रतिशत मत नल्याएको आधारमा दलको मान्यता नदिने निरङ्कुश छाप प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकारका नेताहरूमा अद्यापि छ । देश र जनतालाई कुठाराघात गर्ने, देशविरोधी सन्धि सम्झौता गर्ने, उद्योग बेच्ने, देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशीको हातमा सुम्पिने दल ‘राष्ट्रिय’ र त्यसको विरोध गर्ने दल ‘अराष्ट्रिय’ हुन्छ ? अतः दललाई मान्यता नदिने ३ प्रतिशतको प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ† खारेज गर्न सत्तासीन दलका नेताहरू लाग्नुपर्छ ।
पार्टीको घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने, देश, जनता र दललाई धोका दिने, सत्ता समीकरणको निम्ति सिद्धान्त र विचार बन्धक राख्ने अवसरवादीहरूलाई व्यापक जनताले चिन्नुपर्छ । सरकारले ल्याउने हरेक विधेयक या अध्यादेश देश र जनताको सेवा हुने खालको हुनुपर्छ । कुनै दलको स्वार्थ पूरा गर्न, कुनै दललाई पछाडि धकेल्न, अरु पार्टी फुटाएर ठुलो बनाउन राजनीति गर्ने होइन । हरेक दलले जनतालाई आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार बाँड्नुपर्छ या प्रचार गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास सिद्धान्त र विचारको आधारमा जित्नुपर्छ । जनतालाई सिद्धान्तनिष्ठ बनाइनुपर्छ । लोभलालच देखाएर मत लिएकै कारण हरेकजसोको निर्वाचनमा कहिले ठुलो दल सानो त कहिले सानो दल ठुलो दल बनिरहेको छ । एकपटक पहिलो दल बनेको माओवादी अर्काेपटक तेस्रो दल बन्यो । सिद्धान्त र विचारको राजनीति गरेको भए आफ्नो दलको मतमा आकाश र पातालको फरक हुँदैनथ्यो । सिद्धान्तको राजनीति नहुँदा एकले अर्काेलाई हिलो छ्यापेको हुन्छ । दलका नेताहरूले सैद्धान्तिक र राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने हो । तर, यहाँ शासक दलका नेताहरूले सिद्धान्त र विचारको राजनीति गरिरहेका छैनन् । यही कारण देशमा भद्रगोलको राजनीति छ, आर्थिक असमानता छ, आर्थिक सङ्कट छ, राजनीतिक अस्थिरता छ । यो देशको राम्रो सङ्केत होइन ।