बझाङको उपनिर्वाचनमा नेमकिपाको घोषणापत्रको सार र उम्मेदवार परिचय

पार्टीको नीतिअनुसार जनताको सेवामा समर्पित शाही

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं ४ निवासी खगेन्द्रबहादुर शाही नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँको जन्म २०२४ सालमा दैलेख जिल्लाको लयांटी बिन्द्रासैनीमा भएको थियो । २०४१ सालदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका गतिविधिहरूमा संलग्न भएका शाही २०४६ सालको आन्दोलनमा सुर्खेत जिल्लामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । २०५३–५४ सालमा महाकाली सन्धिको विरोधमा भएका जुलुस र सभाहरूमा सक्रिय शाहीले प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनमा कैलाली जिल्लामा पार्टी गतिविधिको नेतृत्व गर्नुभयो । उहाँ २०७९ सालको निर्वाचनमा कैलाली जिल्ला क्षेत्र नं. ३ (क) मा पार्टीको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो ।
२०५५ सालमा कैलाली जिल्लाको लम्कीमा बसाइँसराइँ भएका खगेन्द्रबहादुर शाही शिक्षाप्रेमीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । दुई दशकदेखि जिल्लाको पार्टी गतिविधिको नेतृत्व गर्दै आएका शाही २०६५ सालदेखि नेमकिपाको केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ । देशहितविरुद्ध भएका महाकाली सन्धि, एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालगायतका सम्झौताविरुद्ध र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा निरन्तर सङ्घर्षरत शाही देशभक्त तथा इमानदार कार्यकर्ता हुनुहुन्छ ।
उहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नीति र घोषणापत्रअनुसार जनताको सेवा गर्ने र पार्टीको सिद्धान्तमा समर्पित हुनुहुन्छ । काठमाडौँको सेवा–सुविधा जिल्ला जिल्लामा पु¥याई देशको सन्तुलित विकास गराउन नेमकिपाको चुनाव चिह्न मादलमा छाप लगाई देशभक्त उम्मेदवार शाहीलाई अत्यधिक मतसहित विजयी गराउनुहुन सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

यसकारण मादल चिन्हमा छाप लगाऔँ
– माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गराउन,
– भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गराउन,
– स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सुलभ गराउन,
– कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गराउन,
– ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, टुहुरा–टुहुरीको आवश्यक व्यवस्था गराउन,
– हरेक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पताल सञ्चालन गराउन,
– महिलाहरूको श्रमशक्ति वृद्धि गराउन र शिशुहरूको उचित पालन पोषणको लागि स्थानीय तहको वडा र टोल–टोलमा शिशुस्याहार केन्द्र तथा बालोद्यान सञ्चालन गराउन,
– छुवाछुत, छाउपडी, बोक्साबोक्सीलगायत अन्धविश्वासलाई अन्त्य गराउन,
– जमिन जोत्नेलाई वितरण गराई रासायनिक मल कारखाना स्थापना गराउन,
– किसान, मजदुर र कामदारवर्गको हितमा कानुन बनाउन,
– बढ्दो वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा स्थानीय तहबाट व्यवस्थित आवास योजना गराई देशको सन्तुलित विकास गर्न,
– प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न,
– भ्रष्टाचारी, कालाबजारिया, तस्कर, कानुन हातमा लिने, गुन्डागर्दी गर्ने दल र उम्मेदवारहरूलाई हराउन,
– देशलाई सिक्किमजस्तै बनाउन खोज्ने ‘नेपाली लेन्डुपहरू’ लाई परास्त गर्न,
– भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपविरुद्ध सङ्घर्ष चालु राख्न,
– दुईदलीय तानाशाही व्यवस्थाउन्मुख नीतिलाई उदाङ्ग्याउन र प्रजातन्त्रविरोधी तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज गराउन,
– संसद्मा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्न,
– विदेशीले नागरिकता पाउने र नेपाली उद्योगी–व्यापारीलाई नाङ्ले पसलमा झार्ने नागरिकता ऐन खारेज गराउन,
– नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज गराउन,
– नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गराउन,
– कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली, अरुण–तेस्रो र पश्चिम सेतीलगायत देशघाती सन्धि–सम्झौता खारेज गराउन,
– राज्यको स्वामित्वमा देशको औद्योगिक विकास गराउन,
– पुँजीवादको विकास गर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार र कमिसनमा लगाउने शासक दलहरूलाई हराउन,
– राजनीतिलाई देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र बनाउन ।

नेमकिपाको घोषणापत्रको सार
– निर्वाचन क्रान्तिको सङ्केत दिने एक ‘ब्यारोमिटर’ हो ।
– नेपाली जनताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिह्नमा छाप लगाई विजयी गराउनुभएमा निर्वाचित प्रतिनिधिले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छिट्टै मौलिक परिवर्तन ल्याउन आवाज उठाउनेछन् ।
– मल कारखाना खोल्ने, नहर र पानीपोखरीहरू बनाई सिँचाइको बन्दोबस्त गर्ने तथा कृषि विशेषज्ञ र किसानहरूको सल्लाहमा जिल्लाजिल्लामा कृषि विकासबारे योजना तत्काल सुरु गराउन आवाज उठाउनेछन् ।
– देशघाती एमसीसी (अमेरिकी स्वार्थको लगानी एवम् सैन्य मोर्चा), एसपीपी (अमेरिकी सेना आएर नेपालको सैनिक ब्यारेक कब्जा गर्ने सैन्य साझेदारी) खारेज गराउन सङ्घर्ष चालु राख्नेछन् ।
– कोसी, गण्डक, महाकाली, अरुण–तेस्रो, सेती, कर्णाली नदी योजना र ‘नागरिकता विधेयक’ पारित गरेको नेका नेतृत्वको सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको शिविरमा प्रवेश गरेको प्रस्ट हुँदै छ ।
– एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपालगायतका सत्ता गठबन्धन सिद्धान्तहीन भएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । केही स्थानको हारजितको विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिनुको अर्थ नीतिगत सङ्घर्षमा ध्यान नदिनु र पुनः पुँजीवादी सत्ताको भागबन्डामा लाग्नु हो ।
– नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवै सारमा एउटै सिक्काका दुई पाता हुन् । यी दुवै सिद्धान्तहीन गठबन्धन पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा गर्ने चाँजोपाँजो मात्र थियो ।
– मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने र ठुलठुला भ्रष्टाचार गर्नेलाई ज्यान सजाय हुने व्यवस्था भएकोलाई बहुदल पुनःस्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा खारेज गरियो । त्यसकारण, अहिले अपराधीहरूको मनोबल बढेको हो । त्यो कानुनलाई पुनःस्थापना गर्नु आवश्यक छ ।
– नेपालीको सम्पत्ति र पुँजी विदेशमा लैजान नपाउने ऐन—कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक छ । ती पुँजीलाई देशकै विकासमा लगाउन राष्ट्रिय पुँजीलाई उत्साहित गर्नुपर्दछ ।
– अपराधीहरूको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक दल, सङ्घ–संस्था र व्यक्तिलाई समेत अपराध गरेको मानी दण्ड–जरिवाना गराउन नयाँ कानुन जरुरी छ ।
– काम पनि नगर्ने, ठेक्का पनि नछोडी देश र जनतालाई धोका दिने ठेकेदारहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुका साथै ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन–कानुन संसद्बाट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।
– शिक्षासँग खेलकुद, कला, गीत—सङ्गीत र संस्कृतिसमेत जोडिएको हुँदा शिक्षाको बजेट बढेमा स्वास्थ्य सेवाको खर्च कम हुनेछ ।
– नयाँ पुस्तालाई अङ्ग्रेजी वा विदेशी भाषा, गणित र विज्ञान विषयमा अब्बल बनाउनुका साथै नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउन एक शैक्षिक अभियान र सङ्घर्ष आवश्यक छ ।
– औषधि व्यवस्था विभागभित्रको जनविरोधी, भ्रष्टाचारी र दोस्रो भन्सार कार्यालय प्रवृत्ति र अन्य भेदभावको विरोधमा जनस्तरबाटै कारबाही गर्न जनतासँग आह्वान गर्न/गराउनु आवश्यक छ ।
– डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सघन तालिम र अध्ययनपछि तत्काल आ–आफ्नो जिल्ला अस्पताल र दुर्गम स्थानमा खटाउने तथा सोअनुसार आर्थिक सहुलियत एवम् स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराउन कडा नीति अवलम्बन गराउनु आवश्यक छ ।
– सामान उत्पादन र मर्मत गर्ने शिक्षासँगै सीप तालिम सञ्चालन गरिए आयात र व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।
– स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा सङ्घीयताको आवश्यकता नरहेको नेमकिपाको अडान अहिले पनि स्पष्ट छ ।
– जनताको सांस्कृतिक स्तरको उचाइले गाउँ र सहरलाई आ–आफ्नो खुट्टामा उभिन बल प्रदान गर्नेछ । यसले कम समयमै गाउँ र सहरको भेद हट्दै जाने कार्यमा योगदानको अनुभव गरिनेछ ।
– युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी छद्मयुद्धको विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
– जर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानलाई समेत ‘नाटो’ को सदस्य बनाएर मस्कोदेखि ब्लादिभोस्तकसम्मको रुसी महासङ्घलाई नाटोमा आबद्ध गराउने अमेरिका र ‘नाटो’ को षड्यन्त्र हो ।
– रुसबाट अलग्ग भएका राज्यहरूलाई ‘नाटो’ मा संलग्न नगराउने आफ्नो वचनबद्धतालाई संरा अमेरिकाले निर्लज्जतापूर्वक घात गरेको छ ।
– सन् २०१४ देखि युक्रेनले बहुमत रुसी बसोबास भएको डोनबास र लुहान्स्क गणतन्त्रमा आक्रमण ग¥यो ।
– अमेरिकी हतियार पाएको इजरायली फासीवादले प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा र जातीय नरसंहार गरेकोलाई विरोध एवम् भत्र्सना गर्नु जरुरी छ ।
– कोभिड–१९ महामारी र संरा अमेरिकाले चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध सुरु गरेपछि संसारको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको हुँदा हातहतियारमा भइरहेको खर्बाैँ खर्ब रुपैयाँ खर्चलाई मानव जातिको हितमा खर्च गराउन आवश्यक छ ।
– अमेरिकामा राजनीतिक बन्दीहरूमाथिको अत्याचार बढ्दो छ भने अर्कोतिर धनी र गरिबको विभाजन झन्झन् फराकिलो हुँदै छ । अमेरिका आर्थिकरूपमा ¥हासोन्मुख अवस्थामा छ ।
– काश्मीर मामिला, श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट, बङ्गलादेशको आर्थिक स्थिति र नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक समस्यामा भारतीय विदेश नीति नै जिम्मेवार छ ।