सत्तासीन दलका नेताहरूभित्रै विश्वासको सङ्कट

भागबन्डाको आधारमा सत्ता समीकरण भएको हुँदा कुन बेला सरकार ढल्छ र अर्को नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन । सत्ता समीकरणको निम्ति दलहरूबिच सहमति गर्ने तर सहमति गरेर लागु नगर्ने र एकले अर्कोलाई मित्र होइन शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको कारण सत्तासीन दलका नेताहरूमाझ विश्वासको सङ्कट देखिएको हो । एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ दलका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन नगरी प्रमुख विपक्षी नेकाको समीकरणको पक्षमा गएपछि सत्तासीन दलका नेताहरूमाझ सत्ता समीकरण भत्किने त होइन भन्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको हो । यसबारे वैशाख ४ गते विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा अनेक विश्लेषण गर्दै समाचारहरू प्रकाशित भयो । ‘एकीकृत समाजवादी सङ्घमा सत्तापक्षसँग, सुदूरमा प्रतिपक्षसँग’, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल’, माधवको मुभ’ : ‘बार्गेनिङ कि वैकल्पिक गठबन्धनको तयारी ?’, ‘दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र नाङ्गो ढङ्गले प्रकट भो’ आदि शीर्षकको समाचारले एमाले सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सत्ता समीकरणमा भुइँचालो जाने त होइन भनी शङ्का गर्न थालेको छ । एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नपाए वाग्मती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने बताइसकेको छ ।
शासक दलका नेताहरूमै विश्वासको सङ्कट देखिएको हुँदा यो सरकारले पूरा कार्यकाल सम्हाल्छ कि सम्हाल्दैन ? निश्चित छैन । एकीकृत समाजवादीको कारण सत्ता समीकरण भत्किने हो या एकीकृत समाजवादीलाई अलग गरेर वर्तमान सरकार चलिरहने हो ? त्यो पनि यकिन छैन । सत्ता समीकरणमा रहेका दलका नेताहरूमा असन्तुष्ट बढ्दै गएपछि या विश्वासको सङ्कट देखिएपछि यो सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । सत्ता समीकरणभित्र बढ्दै गएको विवाद र असन्तुष्टले नेका अर्को समीकरणको सरकार बनाउन हिसाबकिताब गर्दै छ † सरकारमा रहेका दलका नेताहरूबाहेक अरू दलका नेताहरूसँगको भेटघाट बाक्लो बनाउँदै छ । सत्ता समीकरणकै सन्दर्भमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि भाँडभैलो मच्चिएको छ । यसरी देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा चलेको यो हलचल कहिले शान्त हुने हो ? या शान्त नहुँदै विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेर सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरू अन्योलमा त पर्ने होइनन् ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ । पार्टीभित्र देखिएका यस्ता विवाद र सत्ताको निम्ति भएको वाक्युद्धको कारण पार्टी ठुलो कि संसदीय दल ठुलो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सङ्घको कुरा प्रदेशले मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? के सरकारले संसदीय दललाई निर्देश गर्न मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसबेला सत्ता समीकरणभित्रको यो विवाद चर्कोस्, सरकार नचलोस् भनी नेका पर्खेर बसेको छ ।
तर, एमाले सम्मिलित माओवादीको नेतृत्व या नेका सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि यहाँ कुनै मौलिक परिवर्तन हुने सङ्केत देखिँदैन । देशमा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बेथितिमा शासक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूकै संलग्नता भएको हुन्छ । अनियमितता छोप्न, अनियमितता गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने काम रोक्न र मौकामा हीरा फोर्नुपर्छ भनी पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउन या सेवा सुविधामा रजाइँ गर्न पनि कति दलहरू सरकारमा पुग्छन् † सरकारमा जान हतारिन्छन् । सरकार गठनको बेला हरेक पटक भागबन्डामा शासक दलका नेताहरूमा देखिने यो खिचलोले देशकै बदनाम भएसकेको छ । शासक पार्टीका नेताहरूको राजनीतिक प्रतिष्ठामा आँच पुगे पनि, राजनीतिक उचाइमा असर परे पनि उनीहरूले शिक्षा लिएको पाइँदैन । कम्युनिस्टहरू नाउँ कमाउन वा ठुलाबडा बन्न कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका हुँदैनन् । तिनीहरू देश र जनताको सेवा गर्न, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, पुँजीवाद, विस्तारवादको विरोध गर्दै देशमा समाजवाद स्थापना गर्न राजनीति गर्छन् । उनीहरू निःस्वार्थी र निडर हुन्छन् । त्यसकारण, तिनीहरू कुनै शासकहरूसँग झुक्दैनन्† बरू वर्गीय शत्रु अन्त्य गर्न जोश र जाँगरका साथ लागिरहन्छन् । यो माक्र्सवादी शिक्षा या विचार हो ।