लगानी बोर्ड ऐन : देशघाती शासकहरूका लागि चोरलाई चौतारो !

प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणपूर्व बसेको लगानी बोर्डको ६० औँ बैठकले माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा जीएमआरसँगै सतलज र इरेडा कम्पनीसमेतको स्वामित्व कायम गर्ने निर्णय अनुमोदन ग¥यो । २०६५ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त ९०० मेघावाटको विद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।
विश्व बैङ्कका अनुसार उक्त एउटै नदीबाट ४१८० मे.वा. विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । सुरुमा ३०० मे.वा. मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौतामा त्यस नदीको उँधो र उँभो ३० वर्षसम्म कसैले पनि पानी प्रयोग गर्न नपाउने सर्त राखिएको थियो । नेपालको पानी नेपालीले प्रयोग गर्न नपाउने गरी भएको देशघाती सम्झौताको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत कर्णाली क्षेत्रका विशेषगरी दैलेख, अछामलगायतका स्थानीय जनताले सशक्त विरोध गरेका थिए । त्यसपछि ३०० मे.वा. विद्युत् उत्पादन सम्झौतालाई बढाएर ९०० मे.वा. पु¥याएको हो ।
तर सम्झौता गर्ने जीएमआर कम्पनीले समयमा परियोजनाको लागि आवश्यक पुँजी जम्मा गर्न सकेन । पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत पुँजीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले नै २०८१ माघ ४ गतेसम्मको अवधि तोकी त्यस अवधिभित्र काम गर्न नसकेमा स्वतः सम्झौता खारेज हुने फैसला सुनायो । त्यसपछि मात्रै जीएमआर कम्पनी पुँजी व्यवस्थापनमा तात्न थाल्यो र उसले नै नेपालको नदीबाट विद्युत् उत्पादन सम्बन्धमा पुँजी लगानी गर्न टेन्डर ग¥यो । उसले २ वटा भारतीय कम्पनीहरू सतलज र इरेडा कम्पनीलाई लागत सहभागी गराउने निर्णय ग¥यो । त्यही निर्णयलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा १३ मङ्सिरमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले जीएमआरले बिक्री गरेको शेयर (३४ प्रतिशत सतलज र ५ प्रतिशत इरेडा) कम्पनीलाई दिने निर्णय अनुमोदन ग¥यो । त्यो हाम्रो प्राकृतिक स्रोतमाथि भारतीय कम्पनीको हैकम कायम गर्न दिने स्वीकृति सरह हो । यस्तो काम देशघाती नभए के हो ? के कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देशले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि अर्को कुनै ठेकेदारले गरेको टेन्डर गर्न स्वीकार गर्छ ? कठपुतली देशबाहेक कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देशमा त्यो सम्भव छैन ।
नेपाल एक सार्वभौम देश हो । नेपालको सीमाभित्रको जल, जमिन र जङ्गल सबैमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व हुन्छ । त्यो ३ करोड जनताको साझा सम्पत्ति हो । कुनै भौतिक निर्माणको लागि कुनै विदेशी लगानीकर्ताले ठेक्का पाउनेबित्तिकै परियोजनामा उसको स्वामित्व कायम हुन सक्दैन । नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्ने जीएमआरले समयमा स्रोत जुटाउन नसकेपछि कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराई सम्झौता स्वतः खारेज गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त उल्टो स्रोत जुटाउन असक्षम जीएमआरले साझेदारीको लागि आह्वान गर्दा पनि सरकार मौन बसेको मात्र होइन उसले छनौट गरेको कम्पनी समेतलाई अनुमोदन गरेको छ । न यो कानुनीरूपमा मिल्छ न व्यावहारिकरूपमै । हाम्रो सम्पत्तिमाथि विदेशी कम्पनीको स्वामित्व स्वीकार गर्नु राष्ट्रघाती कदम हो । यो नजिरले देशले भोलि निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
लगानी बोर्ड ऐन स्वयम् राष्ट्रघातीहरूलाई सहज बनाउने कानुन हो । त्यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकासको नाउँमा सार्वजनिक, निजी साझेदारी, सरकारी, स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्याउनु हो । विदेशी सरकारी र निजी क्षेत्रलाई नेपालको स्रोत र साधनमाथि खुला नियन्त्रण गर्ने वातावरण प्रदान गर्ने काम लगानी बोर्ड ऐनले गर्दै छ ।
यसअघि नेपालको प्राकृतिक स्रोेत र साधनसँग सम्बन्धित सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्थाले नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरू विदेशीलाई सहज उपलब्ध गराउन सम्भव थिएन । त्यसको सहजताको लागि नेका, एमाले र माओवादीले मिलेर लगानी बोर्ड ऐन बनाएका हुन् । २०६८ साउन ३० गते पारित भएको उक्त ऐनले देशका महङ्खवपूर्ण सबैजसो परियोजनाहरूमा सिधै विदेशीको हातमा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो । नेपालको संसद्भन्दा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । देशको स्रोत र साधनमाथि कसरी शासकहरूले मनोमानी गर्छन् भन्ने एक उदाहरण लगानी बोर्ड ऐन हो ।
लगानी बोर्ड ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा विदेशीहरू लगानीको बहानामा नेपालको जलस्रोतलगायत विभिन्न स्रोत र साधनमाथि कब्जा गर्न आउने दृश्य नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उहिल्यै देखेको हो । त्यो वास्तविकता अहिले सबैले देख्दै छन् । सरकारले भनेझँै देशको आर्थिक विकास हुने भए अहिलेसम्ममा नेपाल धेरै विकास भइसकेको हुने थियो । बरु, विदेशीहरू विकास लगानीको बहानामा शोषण र शासन गर्न आउँदै छन् ।
नेपाल सरकारले तोकेको दु्रत सडक, सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग, रोप वे, ट्रलिबस, फोहरमैला व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र मर्मत, रासायनिक मल कारखाना स्थापना, पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन, ठुला पुलहरू तथा संरचनाहरूको निर्माण, ३ सय शय्याभन्दा ठुलो अस्पताल, नर्सिङ होम, १० अर्बभन्दा बढी लगानी हुने विद्युत् परियोजना वा पूर्वाधार निर्माणमा सिधै लगानी बोर्डले कुनै पनि विदेशी सरकार वा निजी कम्पनीसित सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था लगानी बोर्ड ऐन २०६८ ले गरेको छ ।
हालै लगानी बोर्डका सदस्य सचिवमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । ज्ञवाली यसअघि पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा काम गर्दा पनि उनको राम्रो रेकर्ड थिएन । अझ उनी हाकाहाकी पक्षपात र पूर्वाग्रहको दृष्टिले काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा परिचित छन् । भक्तपुर नगरपालिकाप्रति गरेको घटना एक उदाहरण हो । सम्पदा पुनःनिर्माणको क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट रु. ५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । नगरपालिकाले सम्पदाको मौलिकता बचाइराख्न ठेक्का नदिई उपभोक्ताबाटै काम गर्ने बताएपछि निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको त्यो बजेट समेत भक्तपुर नगरपालिकालाई पठाउन उनले रोकेका थिए ।
उनी लगानी बोर्डको प्रमुखमा नियुक्त हुनेबित्तिकै नेपालकै सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने गरी जीएमआर कम्पनीले गरेको अर्को कम्पनीसँगको सम्झौतालाई बोर्ड बैठकले समर्थन गर्न लगाएको हो ।
विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा सेवा गर्ने उद्देश्य राखी लगानी गर्न आउने होइन कि कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिने भन्ने उद्देश्यले आउने गर्छन् । उनीहरू थोरै लगानी गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन र नेपालका शासनमा अप्रत्यक्ष आफ्नो प्रभाव बढाई शासन यन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्न आउने गर्छन् । साम्राज्यवादीहरूका आर्थिक हतियारको रूपमा रहेका एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अहिलेसम्म लगानी त्यही उद्देश्यले गरिरहेका छन् ।
आर्थिकरूपमा कमजोर देशहरूलाई उनीहरूले राखेको सर्त नमानेसम्म उनीहरूले ऋणसमेत प्रदान गर्दैनन् । देशलाई नै उनीहरूले पाइला पाइला गरी नियन्त्रण गर्दै जान्छन् र नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरूलाई ऋण पासोमा फसाई शासन उनीहरूले भनेजस्तै चलाउँछन् । यो नै नवउदारवादी नीति हो । त्यसैले का. रोहितले भन्नुभएको छ, “नवउदारवाद आक्रमक पुँजीवाद हो ।” पुँजीको प्रलोभनमा पारेर कुनै पनि देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूमाथि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट नियन्त्रणमा लिनु नै उनीहरूको मुख्य उद्देश्य हुन्छ ।
नेपाल सरकारले केही समयअघि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायत ९ वटा उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय र हालै धरहरा, झापाको टावरलगायत निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तयारी नवउदारवाद कार्यान्वयनकै सिलसिला हो । यो कुरा साम्राज्यवादीहरूको असली दलाल शासक दलहरूले कहिले बुझ्ने हुन् ?
लगानी बोर्ड ऐन नेपाललाई साम्राज्यवादीहरूको राम्रो र भरपर्दो बजार बनाउने वैधानिक आधार बनेको छ । त्यसले नेपालका सांसदहरूको अधिकार कटौती गरेको छ । बुझेर वा नबुझेर तत्कालीन संविधानसभाका अधिकांश सदस्यहरूले साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि संसदमा प्रस्तुत त्यस विधेयकलाई समर्थन गरे । अहिले संसद्भन्दा पनि लगानी बोर्ड शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न भएको छ । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो र चौथो, तिला १ र २ जस्ता देशका महङ्खवपूर्ण नदी नालाहरू सबै हाम्रा शासकहरूले लगानी बोर्डले निर्णय गर्दै भारतीय विभिन्न कम्पनीहरूको हातमा सुम्पने क्रम जारी राखेका छन् ।
नेपालका विद्यार्थीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न बिदेसिरहेका छन् भने विदेशी विश्वविद्यालयबाट थुप्रै कलेजहरू काठमाडौँमा सञ्चालित छन् । त्यसैगरी मेडिसिटी अस्पताल, ग्रान्डीजस्ता ठुलठुला अस्पतालहरू पनि विदेशी लगानीमै सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सबै लगानी बोर्ड ऐनकै कारण नेपालमा निर्वाधरूपमा सञ्चालन हुन सम्भव भएको हो ।
साम्राज्यवादीहरूले देश कब्जा गर्न सबभन्दा पहिले आफ्नो अनुकूल ऐन बनाउन लगाउँछन् । कानुनकै माध्यमबाट उनीहरू आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्छन् । नेपालमा २०६८ सालमा निर्मित लगानी बोर्ड ऐन साम्राज्यवादीहरूकै निर्देशनमा बनेको बुझ्न सकिन्छ । नेमकिपाको विरोधकै कारण पटक पटक त्यो विधेयक संसद्मा अघि बढ्न रोकिएको पनि थियो । अहिले लगानी बोर्ड ऐन देशघाती सन्धि सम्झौता गर्न शासक दलहरूका लागि चोरलाई चौतारो भएको छ । परिणामले नेमकिपाले लिएको त्यतिबेलाको अडान सही साबित भएको छ ।