शासकहरू जिम्मेवार नभएसम्म देश विकास असम्भव

देश र जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न उद्योग, कारखान खोली आयस्रोत बढाएर सरकारले देशको विकास गर्नुपर्छ । देशको विकास गर्न आवश्यक नीति निर्णय गर्नुपर्छ । सत्तासीन दलका नेताहरूले देश र जनताको आवश्यकता र समस्या बुझ्नुपर्छ । राज्यले विभिन्न व्यापार व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सदाचार, स्वच्छ र जिम्मेवार व्यावसायिक वातावरण बनाउन राष्ट्रिय नीति तयार गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई अवरोध र असहज वातावरण बनाउँदा आय आर्जनमा बाधा पर्छ । उत्पादन भएन भने व्यवसायीहरू स्वाभाविक रूपमा डुब्छन् र व्यवसाय फस्टाउन सकिँदैन । विकासको नाउँमा देशका उद्योगधन्दा र व्यवसायहरू सुकाएर विदेशी व्यापारी उद्योगी भित्याउने, विदेशी दलाल मोटाउने काम राज्यले गर्नुहुँदैन । सत्तासीन दलका नेताहरू दूरदर्शी नहुँदा, देश विकास गर्ने राष्ट्रिय नीति तय नगर्दा अधिकांश उद्योगी र व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । यसको समाधान गर्ने काम राज्यको हो । राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
सत्तासीन दलका नेताहरू जिम्मेवार नभएसम्म देश विकास सम्भव छैन । राज्यले जनताको पिरमर्का बुझ्नुपर्छ† जनताको समस्याको निकास खोज्नुपर्छ । त्यसरी नै व्यवसायलाई मर्का पर्ने, झै झमेला हुने नीति निर्माण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । उद्योगधन्दा होस् या यातायातका व्यवसायी होस्, काम गर्ने सहज वातावरण तयार गर्नुपर्छ । जनतालाई निरास बनाउने, उद्योग व्यवसायीलाई मर्का पु¥याउने काम सरकारले गर्नुहुँदैन । सरकारी सबै निकायहरू आफू पनि कानुनमा रहेर काम गर्नुपर्छ, उद्योग, व्यवसायीलाई पनि कानुनको परिधिमा राख्नुपर्छ । ऐन कानुन जनताले मात्र पालना गर्नुपर्ने होइन सरकारले पनि पालना गर्नुपर्छ । सरकार जनताको अभिभावक हो । अभिभावकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारले जनता र विभिन्न व्यवसायीहरूको समस्या टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन । जहिलेसम्म शासकहरूले देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध गर्दैनन्, तहिलेसम्म देशले काँचुली फेर्न सक्दैन । सरकारको काम सत्तामा बस्ने मात्र होइन मुलुक सञ्चालन गर्ने हो, मुलुकको समस्या बुझेर अघि बढ्ने हो ।
हो, निजी क्षेत्र पनि उत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी र जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । राज्यको अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हरेक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको फल पाउन मेहनत गर्नुपर्छ । जब राजनीति बर्गेलिन्छ तब त्यो परिणामबिहीन हुन्छ । यसले घुमाइफिराइ राज्य संरचनालाई नै कमजोर बनाउँछ र आर्थिक प्रगति गर्दैन । कमिसन र लेनदेनले राज्यलाई भ्रष्ट बनाउँछ; भ्रष्ट बनाइरहेको छ । यसले आर्थिक सङ्कट निम्त्याउँछ; आफ्नो उद्योगधन्दा या व्यवसाय चल्दैन । यसले निराशा बढाउँछ र अन्ततः त्यो अराजकतामा बदल्न सक्छ या असन्तोष बढेर विद्रोहमा परिणत हुन्छ । राज्यले यी सबै कुरा बुझेर विभिन्न पेसाका व्यवसायीहरूको स्थिति बुझ्नुपर्छ । देश र जनताको समस्या हल गर्नुपर्ने सत्तासीन दलका नेताहरूमा न त जोश जाँगर देखिन्छ न त उनीहरूसँग दीर्घकालीन योजना नै छ । यही कारण अहिले सर्वसाधारण जनतामात्र होइन उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी निरास छन् । जसलाई जस्तो मर्का परे पनि, छटपटिए पनि, ठगी गरे पनि सरकारलाई वास्ता छैन । शासकहरू अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न ऐन कानुन बनाउनुपर्छ भन्दै आलटाल गरेर बस्छन् । यही कारण देशमा अन्योल छ ।
उद्योग, व्यापार सेवा गर्ने क्षेत्र हो । उद्योग र व्यापार बढेमा सोहीअनुसारको आयस्रोत बढ्छ । आफ्नै लगानीमा चलाएको व्यवसायलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले करमात्र लिने तर सेवा सुविधा कुनै नदिने हो भने व्यापार व्यवसाय कसरी चल्छ ? संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्र देशहरूले विभन्न देशका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आँखा गाडेका छन् । ती देशहरू तेल कब्जा गर्नकै निम्ति आक्रमण गर्न पछि पर्दैनन् । प्राकृतिक स्रोत, साधन कब्जा गर्न ती शक्ति राष्ट्र कहिले आक्रमण, कहिले असमान सन्धि सम्झौता गर्छन् त कहिले अनेक छलछाम र षड्यन्त्र गर्छन् । त्यस्तै छलछामको कारण देशको नदी भारतको हातमा पुग्यो । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नलागेर भोलि कुनै देशले सामान नपठाएमा देशको हालत के होला ? कपडा कारखाना, सिमेन्ट उद्योग, छाला उद्योग बन्द गरेर सबै विदेशबाट आयात गर्नेतर्फ लागेर देश कहिल्यै बन्दैन । अतः सरकार कुर्सीमा मात्र टाँसेर बस्ने होइन; जिम्मेवार हुनुपर्छ; आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । देशमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द गर्नुहुँदैन; बन्द गरेर विदेशी उद्योगी या व्यापारीलाई दिनुहुँदैन । देशमा उद्योग, कारखाना बन्द गरेर बेरोजगारी निम्त्याउने होइन; विदेशीको भरमा बस्ने होइन । यही रोजीरोटीको व्यवस्था गर्ने, गरिखानेको व्यवस्था गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ । नत्र देशमा अस्तव्यस्त हुन्छ; सङ्कट निम्तिन्छ र जनजीवन कष्टकर हुन्छ । यसकारण, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो सरकारले खोज्नुपर्छ† यसमा सत्तासीन दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ; जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ ।