नेपाल वायु सेवा निगम पनि निजीकरणमा !

देश र जनताप्रति चिन्तित हरेक देशका सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न पूर्वाधारहरू तयार गरी योजना बनाउँछन् र कार्यान्वयन गर्न अघि सर्छन् । आत्मनिर्भरता देशको स्वस्थ अर्थतन्त्रको मूल जरो हो । आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहने हरेक शासकहरूले देशको माटो सुहाउँदो योजना ल्याउनुपर्छ र योजना लागु गरेर विकासलाई उचाइमा पु¥याउनुपर्छ । आत्मनिर्भरताको निम्ति सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवादको विरोधमा लड्ने सङ्कल्प तथा देशमा आइपरेको अभाव, सङ्कट र कठिनाइसँग भिड्ने आँट चाहिन्छ । साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र पुँजीवादी शासकहरूको अगाडि केही बोल्न नसक्ने, बोल्न डराउने शासकहरू देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कहिल्यै सोच्दैनन् । देशलाई आत्मनिर्भरतर्फ कम्मर कस्नुपर्ने शासक दलका नेताहरू आफ्नो दायित्व भुल्दै छन्; देशको स्रोत र साधन कहिले विदेशी कम्पनी, कहिले विदेशी दलाल त कहिले ठुलठुला धनीहरूलाई दिन लागिपरेका छन्; देशको स्रोत र साधन एक एक पाइला गर्दै विदेशी र व्यक्तिको हातमा सुम्पेर देशलाई कङ्गाल या परनिर्भर बनाउँदै छन् । यो नेपाल र नेपालीको चिन्ताको विषय हो ।
सरकारअन्तर्गत रहेका कति समिति, उपसमितिका सभापति र जिम्मेवार नेताहरू पनि निजीकरणको पक्षमा छन् । समितिमा रहेका कम्युनिस्ट नेता या सांसदहरूले निजीकरणको विरोध गर्नुपर्ने हो । कहिले समाजवादी मोर्चा, कहिले क्रान्तिकारी दाबी गर्ने नेताहरू पनि सरकारले निजीकरणको नीति ल्याएपछि चुप लाग्छन् र पारित गर्छन् । अहिले वायु सेवा निगम पनि निजीकरण गर्नेतर्फ सत्तासीन दलका नेताहरू लागे । केही सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना निजीकरणको निम्ति समितिले सिफारिस गरिसकेको थियो । पहिले नै नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने चर्चा भएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले निजीकरणको विरोध गर्दा अन्य कम्युनिस्ट भनिने नेताहरू चुइँक्क बोल्दैनन् । विगतमा यसरी नै उपत्यकाको खानेपानी निजीकरण गरियो । विदेशी आक्रमण र उपनिवेशवादको विरोधमा लडेका देशहरू पछि आत्मनिर्भरतामा लम्केको दृष्टान्त संसारमा नभएका होइनन् ।
नेपाली जनता र देशका कम्युनिस्टहरूले भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग आर्थिक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ† अमेरिकी साम्राज्यवादसँग कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदि साम्राज्यवादका राजनीतिक र आर्थिक हतियार हुन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा थिचोमिचो र शोषण गरिरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसीजस्ता असमान सन्धि गरेर नेपाललाई आफ्नो मातहतमा राख्ने प्रयास गरेको छ । नेपालमा पुँजी खेलाउन, सामान बेच्न र विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त विद्यालय र कलेज खोल्न पाउने व्यवस्था विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले गराएका छन् । यसमा पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेकामात्र होइन आफूलाई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी भनिने दलहरू पनि फसे ।
एक समय खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाउँमा बीउ, मल, चामल, कृषिऔजार, कीटनाशक औषधि एवं तरकारीसमेत विदेशमुखी बनाइयो । पुस २५ गते बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो । त्यस प्रस्तावको नेमकिपाका सांसदले विरोध गरे । तर, अरू सांसदहरू सबै वाल्ल परिरहे† कम्युनिस्ट भनिने सांसदहरू मौन रहे । बहुमतको नाउँमा सरकारले जबरजस्ती उद्योग, कलकारखाना तथा संस्थानहरू निजीकरण गर्न थालेको छ । सत्तासीन दलका नेता तथा सांसदहरूले एकपछि अर्काे गर्दै देशका सबै सरकारी संस्थान र प्राकृतिक स्रोत साधन निजीकरण गर्दै देशलाई जहिल्यै परनिर्भर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
यसअघि सरकारले छाला जुत्ता कारखाना, कृषि औजार कारखाना, चिनी कारखाना, चुरोट कारखानालगायत अन्य धेरै सरकारी संस्थानहरू निजीकरण गरिसकेको छ । देशमा भएका उद्योग घाटाको नाउँमा बेच्दै नेपालीको निम्ति चाहिने सामान आयात गर्न बाध्य तुल्याइयो । देशका सरकारी उद्योग र संस्थानहरू डुबाएर बेरोजगारी समस्या बढाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । देशका युवाहरूलाई रोजगारीको नाउँमा विदेश पठाएर देश बन्दैन; देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार हुँदैन । विदेशमा युवा पठाएर कुन देश विकास भएको छ ? अतः नेपालजस्ता विकासशील देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मात्र होइन देशको आन्तरिक कारण या सत्तासीन दलका नेताहरूको अदूरदर्शिता, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले पनि देशमा आर्थिक सङ्कट थपिएको हो; देश परनिर्भर भइरहेको हो; देश विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको पिछलग्गू बनिरहेको हो; उनीहरूको दबाबमा रहेर सरकार चलाउनु परिरहेको हो । सरकारले आफ्नै देशको स्रोत र साधन उपयोग गरेर, आफ्नै देशको राष्ट्रिय ऋण खोजेर आफ्नै देशमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । अतः सरकारले ल्याएको निजीकरण नीतिको जनताले विरोध गर्नुपर्छ । सत्तासीन दलका नेताहरू देश र जनताप्रति समर्पित हुनैपर्छ ।