कृषि अनुदान दुरुपयोग नहोस्

सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू निःस्वार्थी र इमानदार नभएसम्म देशको विकास उचाइमा पुग्दैन† जनताको जीवनस्तर फेरिँदैन । विकासको रकम चुहेपछि र काम गुणस्तरहीन भएपछि विकासको रकम डोकोमा हालेसरि हुन्छ । कमिसनको निम्ति विकासको गुणगान गर्ने, रगत पसिनाको कमाइमा आँखा गाड्ने, नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ता रहेसम्म देशको विकास होला भन्न सकिन्न । बजेट ल्याएर कमिसनमा पल्केर विकास गरेको बखान गर्ने नेता र सांसदहरू पनि यहाँ नभएका होइनन् । आफूलाई विकासवादी भनी फुक्ने मन्त्री र सांसदहरू पनि यहाँ नभएका होइनन् । आफूलाई विकासवादी भनी फुक्ने मन्त्री र सांसदहरूले विकासको रकम कति दुरूपयोग गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा सर्वसाधारण जनतालाई थाहा हुँदैन । कति नेताहरू देश र जनताको सेवाभन्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा दौडधूप गर्छन् र पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउँछन् । पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्दा यो समस्या देखिएको हो । कमाउनको निम्ति राजनीति गर्ने तिनै नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरू देश र जनताको निम्ति इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्ने दलका नेताहरूको खोइरो खन्छन्; विरोधको निम्ति विरोध गर्छन् । आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार जनतामाझ लगेर जनताको विश्वास लिनुको सट्टा अरु दलको विरोध गरेर, झूटको राजनीति फलाकेर कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने काम सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन् । यो सद्दे राजनीति होइन ।
सरकारले विदेशी ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागु गर्दैन । सरकारले दिने अनुदान पनि दुरूपयोग हुन्छ । रकम खर्च भएको देखिने तर काम या उपलब्धि नदेखिने उहिलेदेखिको रोग यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा पनि देखिएको छ । अनुदान सम्बन्धित व्यक्तिकहाँ पुग्दैन । पुगे पनि थोरै पुग्छ । कति अनुदान त बिचमै चुहिन्छ । थोरै काम देखाएर अनुदानको बढी रकम दुरूपयोग हुन्छ या बाँडीचुँडी खान्छ । पुस २९ गतेको सबैजसो दैनिक पत्रिकामा कृषकको नाउँमा बाँडिएको अनुदानको उपलब्धि खर्चअनुसार नभएको समाचार छापियो । पुस २९ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘पाँच वर्षमा कृषकका नाउँमा बाँडियो एक खर्ब सात अर्ब अनुदान’ शीर्षकको समाचारमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर न्यून, आयात घट्नै सकेन, अनुदान दुरूपयोग भएको खबर छापियो । ‘नागरिक’ दैनिकमा लेखियो, ‘किसानलाई खर्ब अनुदान तैपनि बढेन उत्पादन ।’ ‘अन्नपूर्ण’ दैनिकमा लेखियो, ‘२ करोड कृषकलाई १ खर्ब बढी अनुदान, किन बढेन कृषिको उत्पादन ?’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीहरू अनुदानको रकम दुरूपयोग भेटिए कारबाही गर्ने बताउँछन् । मन्त्रीहरू सिंहदरबारको सिंहासनमा बसेर कसले कति अनुदान रकम दुरूपयोग गरे थाहा हुँदैन । कृषि अनुदान लगेर दुरूपयोग हुन्छ भने कारबाही हुन्छ भनेर सिंहासनमा गर्जेर दुरूपयोग या सदुपयोग भएको थाहा हुँदैन । यो लोकतान्त्रिक भनिएको शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन सकिएन ।
कृषिविद् उद्धव अधिकारी भन्छन्, “मिलेमतोमा आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्न अनुदान दिने गलत अभ्यास भइरहेको छ ।” उनका अनुसार दिइएको अनुदान वास्तविक किसानसँग पुगेको छैन । अनुदानमा प्राप्त हुने रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध भएको छैन । कति सरकारी अनुदान मिलेमतो गरेर आफ्नालाई दिने र राजनीतिक कार्यकर्ताले पोस्ने काम गरिरहेका छन् । यो गलत अभ्यास हो । कति अनुदान बिचमै गायब हुन्छ । एकातिर कृषि अनुदान न्यायोचित ढङ्गले वितरण हुँदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीति दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिहरूको गलत राजनीतिले गर्दा जहाँतही अनियमितता भइरहेको हो; अनुदान र विकासको रकम दुरूपयोग भइरहेको हो । समाचार स्रोतअनुसार प्रत्यक्ष अनुदानतर्फ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित कृषि सहकारी, कृषि समूहले र अप्रत्यक्ष अनुदानतर्फ रासायनिक मलको अनुदानको रूपमा अरबौँ अरब रकम सरकारले खर्च गरेको छ । रासायनिक मलमा ८७ अर्बभन्दा बढी अनुदानमा खर्च भएको देखाइएको छ । तर, कृषकहरूले अनुदानको मल १० किलो पाउन पनि महिनौँ कुर्नुपर्छ । अरबौँ अरब अनुदानमा प्राप्त मल किन देशभर वितरण हुँदैन ? रासायनिक मल वितरणमा किन भेद ?
कृषिमन्त्री किसानलाई दिने अनुदान व्यवस्थित बनाउने दाबी गर्छन्, अनुदान लक्षित वर्गमा पु¥याउन संवेदनशील भएको बताउँछन् । उता कृषिविज्ञहरू अनुदानलक्षित समूहमा नपुगेको बताउँछन्, अनुदान व्यापारिक कम्पनीभन्दा किसानलाई केन्द्रित गरेर अनुदान वितरण गर्नुपर्ने दाबी गर्छन् । कृषि अनुदान सही सदुपयोग हुन नसकेको अगुवा कृषकहरूको भनाइ छ । कृषि अनुदानबाट पाउने ट्याक्टर समूहमा नपुग्दै बिचमै बिक्री गरिएको हुन्छ । प्राप्त अनुदान सबै कृषि समूहमा पुग्दैन या पुगे पनि सबै रकम देखाउँदैन । कृषिप्रधान देशमा विदेशबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको देखाइएको छ । स्वदेशी उत्पादनमा उद्देश्यअनुसार वृद्धि भएको छैन । आयातमा वृद्धि र निर्यातमा कम भएपछि देशको राजस्व घट्नु स्वाभाविक हो । देशको आयस्रोत घटेपछि देश कसरी विकास हुन्छ ? देशको आम्दानीले होइन विदेशी र स्वदेशी ऋण लिएर कति विकास हुन्छ ? कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट एक लाख ४१ हजार ६७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत भएको ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रूपैयाँको साँच्चै सही ठाउँमा पुगेको हो कि होइन ? सही सदुरूपयोग भएको हो कि होइन ? के यसबारे लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छैन ?
प्राप्त रकम सही ठाउँमा सही ढङ्गले उपयोग गर्न, अनुदान रकम सन्तुलित ढङ्गले सबै ठाउँमा पु¥याउन देशका सबै जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरू इमानदार हुनुपर्छ; आफ्नो पेसा र पदप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । जो जहाँ बसे पनि पद खोज्ने, जसरी भए पनि आयआर्जन गर्नेतर्फ लागेमा काम बन्दैन, काम सफल हुँदैन । अनुदान रकम मिलेमतो गरेर खाने, प्राप्त कृषि सामग्री बिचमै बेच्ने र कृषि समूहमा प्राप्त भएको आम्दानी गोलमाल गर्ने भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरूलाई समयमै आलोचना गर्ने, गल्ती सुधार्ने र रकम दुरूपयोग भएको छ भने सोको खोजीनीति गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ† अघि बढाउन समूह या फार्मका सम्बन्धित सबै सक्रिय हुनुपर्छ । हरेकले आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामा चोट पुग्ने काम गरे सात पुस्तासम्मका छोराछोरीहरूको बदनाम हुनेछ । यसतर्फ सबै जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्छ ।