वकालत पेसा र बारमा राजनीतिको प्रश्न

नेपालमा कानुन व्यवसाय
नेपालमा कानुन व्यवसायको लिखित इतिहास लामो नदेखिए पनि जयस्थिति मल्ल (वि.सं.१४३७) को ‘मानव न्यायशास्त्र’ नामक कानुनी संहिता तयार पारेका थिए ।
जसका लागि उनले भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाध्याय, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्टजस्ता विद्वानहरूलाई बोलाएर मनुस्मृतिमा आधारित समाज स्थापना गर्ने कोशिश गरेका थिए । नेपाली समाजमा कानुनी र सामाजिक संरचनाको आधारशिला स्थापना गरेको मानिन्छ ।
प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ जारी भएपछि नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान भए । उनी दार्जलिङमा वकालत गर्दै थिए । त्यसैले हरिप्रसाद प्रधान भारतीय नागरिक भएको भन्ने विवाद रहेको थियो ।
उनैले न्यायपालिकाको स्थापना, महिला वकिललाई पनि कानुन व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएको र न्यायिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको मानिन्छ । किनभने यसअघि न्यायको अन्तिम ढोका राजा महाराजामै रहने हुँदा न्यायपालिका कार्यकारिणीबाट स्वतन्त्र हुन सकेको मान्न मिल्ने अवस्था थिएन ।
यसरी नेपालमा २००८ सालमा प्रधानन्यायालय हुँदै २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापनासँगै नेपाल बार एशोसिएसन र कानुन व्यवसाय (वकालत) पेसाले औपचारिकता पाएको देखिन्छ ।

कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र
कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट लिइने अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण गरेपछि परिषद्ले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र दिने कानुनी व्यवस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले गरेको पाइन्छ ।
कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिइने अधिवक्ताको परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) लिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन व्यवसायी अर्थात् वकिल भनिन्छ ।
कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० आउनुपूर्व कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेपछि योग्य उम्मेदवारहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्थ्यो । त्यसैले २०५० सालअघि अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पाएका वकिलहरूको कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतद्वारा दिइएको पाउँछौँ भने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र दिएको पाउँछौँ ।
कानुन व्यवसायी गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि कानुन र न्यायको क्षेत्रमा वकालत गर्ने, बहस पैरवी गर्ने, पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने, मुद्दा मामिला तथा विभिन्न कानुनी सम्झौता लिखतहरू तयार गर्ने तथा पक्षको तर्फबाट अद्दा अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो पक्षको बचाउ वा कानुनी अधिकार प्राप्तिको लागि वकालत गर्ने अधिकार राख्दछ ।
अधिवक्ताहरूको योग्यता, विशेषज्ञता र अनुभवको आधारमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था रहेको छ ।
सामान्यतया अन्य देशहरूमा पनि लगभग उस्तै उस्तै कानुनी व्यवस्था रहेको पाउँछौँ । भारतमा भने कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि राज्य कानुन व्यवसायी परिषद (State Bar Council) मा आफ्नो नाम दर्ता गराएपछि मात्र अखिल भारत कानुन व्यवसायी परीक्षा (All India Bar Examination) को परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
अखिल भारत कानुन व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै कानुन व्यवसाय अभ्यास गर्न पाउने प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ । त्यसपछि मात्रै भारतभर कानुनी पेसाको अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
चीनमा सबै कानुनी विषयको अध्ययन र परीक्षा चिनियाँ भाषामा हुने भएकोले चिनियाँ भाषाको राम्रो ज्ञान हुन आवश्यक छ ।
चीनमा कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि राष्ट्रिय न्यायिक परीक्षा (National Judicial Examination) को परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । यो चीनमा वकिल बन्ने सबैभन्दा मुख्य परीक्षा हो । यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्न निकै कठिन मानिन्छ । त्यसैले राम्रो तयारी आवश्यक पर्ने बताइन्छ । यो परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै वकिलको लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि एक वर्ष कुनै कानुनी संस्था वा वकिलको अफिसमा अभ्यास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै चीनको न्याय मन्त्रालय (Ministry of Justice) बाट कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ ।

वकालत पेसा
वकालत गर्ने पेसा भएकोले सायद कानुन व्यवसायीलाई वकिल भनिन्छ । वकालत पेसालाई समाजमा उच्चस्तरीय बौद्धिक एवं नैतिक व्यवसाय मानिन्छ । समाजमा वकिलहरूको उच्च स्थान रहन्छ । वकिलले आफ्नो पक्षको हितका लागि मात्र नभई न्यायालय, न्याय व्यवस्था र समाजको सहयोगी भएर काम गरेको हुन्छ ।
वकालत पेसा एउटा ज्ञान, बुद्धि विवेकले भरीपूर्ण व्यवसाय हो । यो स्वतन्त्र व्यवसाय मानिन्छ । वकालत पेसाको मुख्य उद्देश्य सेवा भाव मानिछ ।
वकालत पेसामा दलाल, बिचौलिया नियुक्ति गर्न वा पेसाको विज्ञापन गर्न हुँदैन । त्यसो गर्नु व्यवसायिक आचरण र नैतिकताविरुद्ध हुन जान्छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतले कानुन व्यवसायीहरूको आचरणसम्बन्धी नियम जारी गरेको पाइन्छ । २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतले कानुन व्यवसायी आचारसंहितासम्बन्धी नियमावली जारी गरेको पाइन्छ ।
कानुन व्यवसायी आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कसुरको मात्रा हेरी नसिहत दिने, निश्चित समय प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने वा कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र खारेज गर्नेसम्मको सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

के वकिलले राजनीति गर्न हुन्छ ?
विश्व इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न देशमा हुने परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलन, सरकारको नेतृत्व तथा सरकारको महत्वपूर्ण अङ्ग संसद्मा कानुन व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाउँछौँ ।
त्यसैले मानिस राजनीतिक प्राणी भएकोले स्वाभाविक रूपमा कानुन व्यवसायीले पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने र राजनीति गर्न पाउने अधिकार राख्दछ । यो कानुनी तथा संवैधानिक मौलिक हक पनि हो ।
कानुन व्यवसायी अर्थात् वकिलले राजनीति गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न हालै नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचनको क्रममा निकै चर्चाको विषय बन्यो ।
निर्वाचनमा एउटा समूह सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरूको समूह भएको हुँदा अर्को प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरूको समूहले सरकारी वकिलहरूको समूह भनी चर्चा गर्ने गरेको रहेछ ।
गत चैत २३ गते भएको नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा वकिलहरूको सङ्गठनले निर्णय गर्न नपाएको, राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले वकिलका उम्मेदवारहरू छनोट गरेको, नेपाल बारको नेतृत्व बालुवाटार र खुमलटारले छनौट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुनुमा राजनीतिक दलहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप प्रस्ट देखिएको हुँदा यसले परिणामतः स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक (कार्यकारी) हस्तक्षेप हुने प्रवल सम्भावना बढेको चर्चा चलेको हो ।
यसको असर २०८२ वैशाख ६ गते भएको नेबाएको साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा पनि प्रस्टरूपमा देखियो ।
नेबाएको निर्वाचनका प्रत्यासी वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकारले छोएका धेरै कुराहरू बिग्रेको, यसपटक सरकारले बारलाई छोएको, जसरी उम्मेदवारी तय भयो, जसरी सरकारको हस्तक्षेप भयो, जसरी राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप भयो आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भनी शुभकामना दिए ।
उनले उम्मेदवारी तय गर्नेदेखि लिएर, कसैलाई उम्मेदवार बन्ने र नबन्नेदेखि भोट माग्नेसम्मको काम सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूले गरेको आरोप लगाए । उनले थपे, न्यायाधीशहरूले गरेको फोन सुन्ने वकिलहरूले न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिनुस् भन्ने दिन नआओस् ।
जवाफमा निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले गणेशराज शर्माले बारमा धेरै राजनीति भयो भनेर छोड्नुभएको हो । सतिस कृष्ण खरेलले विदेशी वकिलले आफूलाई वकिलले राजनीति गर्दा पेसाप्रति धोका हुने भनेको लेख्नुभएको स्मरण गराउँदै वकिलहरूले राजनीति सबै वकिललाई छोडाउन चाहनुहुन्छ भने राजनीतिक दलको सदस्यता खारेज गर्न लगाउन प्रत्यासी रमनकुमार श्रेष्ठले प्रस्ताव गर्नुभयो ।
वास्तवमा पुँजीवादी व्यवस्थामा वकिलहरूले पनि पुँजी र पैसाकै पक्षमा लाग्ने, सत्ता र शक्तिकै पक्षमा लाग्ने र बिचौलिया मात्र नभई साम, दाम, दण्ड र भेदको अभ्यास हुने भएकोले पुँजीवादी व्यवस्थामा न्याय महँगो हुनुका साथै गरिब र निमुखा, कामगरी खाने जनताको पहुँचभन्दा टाढा हुने निश्चित छ ।
अतः वकिलहरूले नै न्याय र कानुनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सकिने र कानुन सत्ता र सरकार सञ्चालनको मेरुदण्डजस्तै महत्वपूर्ण विषय हुने भएकोले वकिलहरूले देश र जनताको पक्षमा निःस्वार्थ रूपमा राजनीति गर्नुपर्छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने फोहरी राजनीति वकिलका बार एशोसिएसनमा मात्र नभई सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गरी समाजवादी व्यवस्थाले मात्रै व्यापक जनताको हित हुने र देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्न सक्ने हुँदा सोहीबमोजिम वकिलहरूले निःस्वार्थ राजनीति गर्नु जरुरी छ ।

२०८२ वैशाख ७