पाकिस्तानविरुद्ध भारतको जलयुद्ध

भारत र पाकिस्तानबिचको सङ्कट अब मिसाइल वा काश्मिर भिडन्तमा मात्र सीमित रहेन । शक्ति सङ्घर्षमा अब यी दुई देशको नयाँ युद्धमैदान बनेको छ सिन्धु नदीमाथिको नियन्त्रण ।
यो वर्ष अप्रिलमा भारतनियन्त्रित काश्मिरमा एउटा घातक आक्रमण भयो । २६ जनाको मृत्यु भयो । त्यसपछि नयाँ दिल्लीले सिन्धु जलसन्धिको नवीकरण मुल्तबीमा राख्यो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारलाई चेनाब, झेलम र सिन्धुमा बाँध निर्माण कार्य तीव्र पार्न निर्देशन दिए । यो नदी पाकिस्तानको कृषि तथा अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण नदी हो ।
मोदीले घोषणा गरे, “पाकिस्तानले भारतको एक थोपा पानी पाउने छैन ।” यो अब नारामात्र होइन, नीति नै बनेको छ ।
भारत–पाकिस्तानबिच मे १० गते युद्धविराम भइसकेको हो । तैपनि, भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशङ्करले एउटा कुरा स्पष्ट पारे । पाकिस्तानले सीमा आरपार सक्रिय लडाकु समूहविरुद्ध निर्णायक कारबाही नगरेसम्म सन्धिलाई भारतले नवीकरण नगर्ने उनले बताए ।
यससँगै भारतले विवादित जम्मु र काश्मिर क्षेत्रमा विशाल जलपूर्वाधारको निर्माण तीव्र पारेको छ र जलविज्ञानसम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न बन्द गरेको छ । यसले गर्दा पाकिस्तानी भूभागहरूमा अचानक बाढी जाने जोखिम नाटकीय ढङ्गले बढेको छ । जलसन्धि नवीकरण गर्न नमान्नुलाई इस्लामावादले ‘युद्ध कारबाही’ भनेको छ ।
नदी नै हतियार बनेपछि
भारतीय उपमहाद्वीपमा अहिले देखिएको यो आक्रामक बदलाव प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई हतियार बनाउने सिलसिलामा नयाँ मोड हो । यसबाट एउटा नजीर बनेको छ । यस नजीरले दशकौँदेखि चल्दै अएको जलकूटनीतिलाई अवमूल्यन गरेको छ । यसले आणविक शक्तिसम्पन्न दुई राज्यबिच नयाँ तर खतरनाक मुठभेडको सङ्केत गर्छ ।
भारतीय महाद्वीपमा पानीलाई राजनीतीकरण गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । सन् २०१६ मा उरी आक्रमणको बेला मोदीले चेतावनी दिएका थिए, “रगत र पानीसँगै बग्न सक्दैनन् ।” पछिल्लो सङ्कटमा पनि उनले सोही चेतावनी दोहो¥याएका छन् । सन् २०१९ को पुलवामा बमबारीको बेला भारतका जलस्रोतमन्त्रीले पाकिस्तानमा जाने नदीहरूको बहाव रोक्ने घोषणा गरेका थिए । अघि जे भए पनि यसपालि सन्धि रोक्ने योजनाले अपूर्व तनावको स्थिति पैदा गर्नेछ । भाषणबाजीमा मात्र होइन, यसपालि यथार्थमै नदीलाई हतियार बनाइँदै छ ।
सन् १९६० मा विश्व बैङ्कको मध्यस्थतामा भारत र पाकिस्तानबिच सिन्धु जलसन्धि भएको थियो । सन्धिअनुसार सिन्धु नदी प्रणालीका ६ वटा नदीको नियन्त्रणमाथिको भारत र तलको पाकिस्तानले गर्ने तय भएको थियो । रावी, ब्यास र सतलज भारतको पोल्टोमा तथा सिन्धु, झेलम र चेनाब पाकिस्तानको पोल्टोमा परेका थिए । युद्ध, सैनिक विद्रोह र राजनीतिक उथलपुथलबिच पनि भारत र पाकिस्तानबिच न्यूनतम सहकार्यको प्रतीकको रूपमा सन्धि कार्यान्वयनमा थियो ।
यो शताब्दीको सुरुतिर यो काँचो धागोले मिलाइएको सन्तुलन बिथोलिन थाल्यो । भारतले पश्चिमी नदीहरूमा धेरै जलविद्युत् परियोजनाको काम थाल्यो । बगलिहार बाँध सन् २००८ मा पूरा भयो । यसपछि सन् २०१८ मा किशनगङ्गा परियोजना पूरा भयो । यी दुवै परियोजनाले कानुनी विवाद निम्त्याए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले भारतको बाँधरूपी महत्वाकाङ्क्षालाई घटाउन सकेन । बगलिहार बाँधले पाकिस्तानको जल अभाव चर्कायो । किशनगङ्गा द्वन्द्व नयाँ दिल्लीको आक्रामक जल नीतिको प्रतीक नै बन्यो ।
रणवीर नहरमार्फत चेनाबको बहाब मोड्ने भारतको प्रयास खतराको अर्को सङ्केत बन्यो । दिल्लीले यी नीतिलाई घरेलु आवश्यकतासँग जोड्न खोज्यो । जम्मु, काश्मिर र हिमाञ्चल प्रदेशका जनताको पानीको माग पूरा गर्न यी परियोजना ल्याइएको बतायो । तर, इस्लामाबादले यी परियोजनालाई आफ्नो अस्तित्वमै उत्पन्न भएको सङ्कटको रूपमा हेर्छ । पाकिस्तानी आँखामा भारतले सन्धिका सर्तहरू अवहेलना मात्र गरेको छैन, बरु एकतर्फीरूपमा पुनर्लेखन नै गर्दै छ ।
भारतको चुलिँदो जलराजनीति कानुनी प्रतिबद्धताको उल्लङ्घनमात्र होइन, पाकिस्तानको सार्वभौमसत्ता र खाद्य सुरक्षालाई ठाडो चुनौती पनि हो ।
प्रणाली नै अक्करमा
८० प्रतिशतभन्दा बढी पाकिस्तानी कृषियोग्य भूमि पश्चिमका नदीहरूमाथि निर्भर छ । पाकिस्तानको २० प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सिन्धु नदी एक्लैको योग छ । यसले झन्डै ६८ प्रतिशत ग्रामीण पाकिस्तानीहरूको आजीविकामा टेवा दिँदै आएको छ । नदीको बहाब बिथोलिए बालीनालीमा हानि पुग्छ, खाद्य उत्पादन महँगिन्छ र ग्रामीण रोजगारीमा स्खलन आउँछ ।
पाकिस्तानको भकारी भनिने पन्जाब सबैभन्दा असुरक्षित छ । भारतले सन्धिलाई मुल्तबीमा राखेपछि पाकिस्तानका केही जलविज्ञान स्टेसनमा पानीको तह ९० प्रतिशत घटेको खबर छ । यस्तो झट्काको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । यसले खाद्यान्न सुरक्षा तथा सामाजिक मेलजोललाई खतरामा पार्छ ।
ग्रामीण जनजीविका छिन्नभिन्न भए यसले आर्थिक निर्भरता तथा सामाजिक खण्डीकरण तीव्र पार्नेछ । कालान्तरमा यसले सामाजिक असन्तोष चर्काउनेछ ।
असर कृषिमा मात्र सीमित हुनेछैन । नदीमा पानी सुक्दै जाँदा ग्रामीण जनसङ्ख्या सहरमा बसाइँ सर्नेछ । यसले गर्दा सहरमा भीड बढ्नेछ । यसै पनि विस्थापित समुदाय र खुम्चिँदो स्रोतसाधनका कारण पाकिस्तानका पूर्वाधारहरू चाप थेग्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन् ।
जलवायु सङ्कटको छायाँ राजनीतिमा पनि पर्नेछ । हिमताल सिन्धु जलाधार क्षेत्रको प्रमुख स्रोत हो । हिमताल पग्लिँदै जाँदा जलचक्र तीव्रगतिमा चल्दै छ र यसबाट अभावको सिर्जना भइरहेको छ । अतिवृष्टि र बाढी तथा दीर्घकालिन खडेरी आलोपालो गर्दै आइरहेका छन् । विगतमा जलसङ्कलनको लागि निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरूले वर्तमान अनिश्चयको सामना गर्न सक्दैनन् ।
पानी अब प्राकृतिक संसाधन मात्र रहेन । यो अब फिलिङ्गो जस्तो बन्न पुगेको छ । फिलिङ्गोले सर्वत्र डढेला लाग्न सक्छ ।
आजभोलि मौसमलाई पूर्वानुमान गर्न नसकिने स्थिति छ । यसले गर्दा भारतको पल्ला भारी भइरहेको छ । प्रत्येक बाँध र जलाशय अब सम्भावित खतराको कारण बन्न पुगेका छन् ।
भारतको दबाब नीति
भारतको नीतिगत बदलाव इन्जिनियरिङमा मात्र सीमित छैन । यो अब रणनीतिक बन्न पुगेको छ । राजेश राजगोपालनले सन् २०१६ को आफ्नो विश्लेषणमा यो नीतिगत हेरफेरलाई ‘व्यापक प्रत्याक्रमण’ बाट ‘उत्तरोत्तर रोकथाम’ मा परिवर्तन भनेका छन् । यसलाई दीर्घकालीन, गैर–सैन्य हप्कीदप्की पनि भन्न सकिन्छ । पानीलाई भारतले जसरी प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो यही नीतिमा फिट खान्छ । पाकिस्तानसँग सिधा मुठभेड वा युद्ध नगरी पानीको बहावमा नियन्त्रण गरेर दबाब दिने नीति लिएको बुझिन्छ ।
यो उत्तरोत्तर रणनीतिले पुरानो रोकथामको नीतिलाई ओझेल पार्दै छ । सन् १९९८ मा भएको आणविक परीक्षणयता दुवै देश युद्ध वा तनाव टार्नका लागि परस्पर विनाशको नीतिमा भर परेका थिए । तर, जलदबाबले त्यो तरिकालाई धुमिल पार्दै छ । कुनै चेतावनी नदिई यसले अस्थिरता पैदा गर्छ । बाढी ल्याउने बाँधहरू हतियार बन्न पुगेका छन् ।
कुनै चेतावनी नदिई, बम नपड्काई विपक्षीलाई माथ दिन सकिने नीति हो यो । विपक्षीलाई क्षति पु¥याउन अब दिल्लीलाई कुनै ट्याङ्क वा मिसाइल चाहिँदैन । एउटा बाँधको ढोकाले काम गर्छ ।
भारत–पाकिस्तानबिचको मुद्दाको रूपमा सुरु भएको नीति अब अझ फराकिलो रणनीतिक समीकरणको हिस्सा बनेको छ । चीन पाकिस्तानको निकटम मित्र हो । उसले तिब्बतमा सुरु हुने ब्रह्मपुत्र नदीमा नियन्त्रण गर्छ । तनाव बढेको स्थितिमा पेइचिङले यो लाभको स्थितिलाई प्रयोग गरेर उत्तरपूर्वी भारतमा बग्ने नदीको बहाब बिथोल्न सक्छ । बहुमुखे ‘पानी रोक्का’ नीतिको उदय भन्नु अब दक्षिण एसियामा हुने युद्ध बन्दुकको गोलीबाट होइन जलाशयको बन्द ढोकाबाट सुरु हुन सक्छ ।
जलवैज्ञानिक युद्धकला अब काल्पनिक मात्र रहेन । यस्तो युद्ध यथार्थमै भइरहेको छ । भारतको उदाहरणले अरुलाई पनि प्रेरित गर्न सक्छ । यो क्षेत्र सीमा विवाद र आर्थिक असमानताले यसै पनि अस्थिर छ । यो स्थितिमा पानीलाई हतियारीकरण गर्नुलाई नयाँ र अझ खतरनाक चरण भन्नुपर्छ ।
सिन्धु जलाधार क्षेत्र कुनै बेला अटुट सहकार्यको प्रतीक मानिन्थ्यो । अहिले यो दक्षिण एसियाको अर्को महाद्वन्द्वको केन्द्र बन्दै छ ।
स्रोत : एमआर अनलाइन
अनुवाद : सम्यक