गाजामा दिगो शान्ति स्थापना हुनेमा संशय

गाजामा शान्ति योजनाको पहिलो चरण अगाडि बढिरहेको छ । युद्धरत दुवै पक्षले युद्धविरामका सर्तमा सहमति जनाएका छन् । हमासले आफ्नो कब्जामा रहेका कतिपय बन्धक रिहा गरिसकेको छ र इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) गाजापट्टीभित्र सहमति भएको रेखामा फिर्ता हुनेछ । दुई वर्षको निर्मम द्वन्द्वपछि गाजा र इजरायलमा विशेषगरी स्थलमा शान्ति कायम हुने उच्च आशा छ । युद्धरत पक्षहरू अब शत्रुता अन्त्यको नजिक छन् र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० बुँदे शान्ति योजना प्रभावकारी रोडम्याप हुनसक्ने केहीको विश्वास छ ।
तर, सत्य यो हो कि युद्धरत पक्षबिच यसअघि पनि युद्धविराम भएको थियो । हमास र इजरायलले अब सिद्धान्ततः शान्तिका लागि रोडम्यापमा सहमति जनाएका छन् । तर, आज जे छ, त्यो विगतमा युद्धविराम सम्झौतासँग धेरै कोणले मिल्दोजुल्दो छ । के इजरायली रक्षा बल आईडीएफ गाजाबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता होला र गाजाको विलयलाई अस्वीकार गर्ला ? गाजापट्टीको शासन कसले नेतृत्व गर्ला ? के हमास यो शासनमा संलग्न होला ? लडाइँ रोकिनुुभन्दा पहिले नै यी मुद्दामा केही असहमतिका सङ्केत देखिएका थिए । त्यसो भए यदि युद्धविराम चरण छोटो अवधिका लागि मात्र कायम रहे के हुन्छ ? शान्ति योजना सफल हुन के चाहिन्छ ? शत्रुतापूर्ण गतिविधि पुनः नहोस् भन्नका लागि अब के गर्ने ?
पहिलो, पुनः शत्रुतापूर्ण कार्य रोक्नका लागि राजनीतिक दबाब कायम राख्नुपर्नेछ । एकपटक सबै बन्धक फिर्ता गरिसकेपछि (जुन सोमबारदेखि सुरु भएको छ) यदि शत्रुता पुनः सुरु भयो भने हमासले भविष्यमा हुने वार्ताका लागि बाँकी रहेको कुनै पनि लाभको अंश गुमाउनेछ । बन्धक आदानप्रदान पूरा भएपछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले पुनः शत्रुता सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्कै कही सदस्यबाट दबाबको सामना गर्ने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा नेतन्याहुले के गर्लान् ?
हमास र इजरायली सरकार दुवैले वार्तालाई निरन्तरता दिँदै युद्धको अन्त्य र दीर्घकालीन शान्ति कायम राख्न आधारभूत रूपमा लचकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अक्टोबर ७, २०२३ भन्दा पहिलेको आत्मसन्तुष्टिमा मात्र होइन, संवाद र सम्झौतामा फर्कने इमानदारिता दुवै पक्षबाट झल्काउनुपर्छ ।
दोस्रो, हमासले गाजामा आफ्नो हतियार त्याग्नुका साथै कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको हैसियत गुमाउनुपर्ने सम्भावना छ । हमासले भनेको छ कि यो सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताको सर्तमा मात्र हुनेछ । हालै अक्टोबर १० मा गाजाका गुटले भनेका छन् कि उनीहरूले शान्ति योजनाको एक प्रमुख अंश विदेशी अभिभावकत्व कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैनन्, जसको शासन ‘हाम्रा जनताको राष्ट्रिय घटकद्वारा प्रत्यक्ष’ निर्धारण गरिनेछ ।
गाजामा आकार लिने कुनै पनि अन्तरिम शासन वा अधिकारले स्थानीय आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको नेतृत्वमा प्रस्तावित ‘शान्तिको निकाय’ ले प्यालेस्टिनीलाई उनीहरूको आफ्नै भविष्यबारे छलफलबाट बाहिर राख्ने विगतका गल्ती दोहो¥याउने जोखिम लिन सक्छ ।
शान्ति सम्झौताको एउटा अंश मानवीय सहायता प्रवाहको पुनः सुरुवात हो, तर २००७ देखि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा रहेको गाजा नाकाबन्दीको नियति स्पष्ट छैन । हमासले गाजामाथि राजनीतिक कब्जा गरेपछि इजिप्ट र इजरायलले स्थल, समुद्र र हवाई नाकाबन्दीले सामग्रीको आयात र गाजावासीको आवागमनमा प्रभाव पारेको छ ।
अक्टोबर २०२३ भन्दा पहिले गाजापट्टीमा बेरोजगारी दर ४६ प्रतिशत थियो । दैनिक उपभोगका आधारभूत खाद्यान्न र मल तथा बीउबिजनजस्ता कृषि वस्तुमा लगाइएको आयात सीमाका कारण गाजाका ६२ प्रतिशत मानिसलाई खाद्य सहायताको आवश्यकता थियो । अब पनि प्यालेस्टिनमा नाकाबन्दी जारी रह्यो भने इजरायलले अक्टोबर ७ को आक्रमणअघि रहेको खाद्यान्न, चिकित्सा र वित्तीय असुरक्षाको अवस्था झनै जटिल बन्दै जानेछ र गाजावासी थप भोकमरीमा पर्नेछन् । त्यसो त अहिले गाजा चरम भोकमरीको चपेटामा परेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।
आज गाजाको अवस्था र त्यहाँ लगाइएको प्रतिबन्ध यति खराब अवस्थामा छ कि गैरसरकारी संस्थाले नाकाबन्दीको प्रारम्भिक अवस्थालाई ‘सामूहिक सजाय’ भनेर चित्रण गरेका छन् । गाजापट्टीमा शान्ति कायम राख्न सुरक्षा नीति विश्वव्यापी मानवीय सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप हुनुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सबै पक्षले गाजाका कायम हुने शान्तिको अवस्थालाई इजरायली र प्यालेस्टिनीबिचको व्यापक शान्तिसँग मौलिक रूपमा जोडेर हेर्नुपर्छ । गाजा द्वन्द्वलाई पृथक् रूपमा र व्यापक प्यालेस्टिनी–इजरायली द्वन्द्वबाट अलग रूपमा हेर्नु गल्ती हुनेछ । गाजा र पश्चिम किनारमा प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको छलफललाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र शान्ति स्थापनाको योजनामा महत्वपूर्ण अंश हुनुपर्छ ।
२० बुँदे योजनाले ‘प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णय र राज्यसत्ताका लागि विश्वसनीय मार्ग’ उल्लेख गरेको भए पनि इतिहासले हामीलाई बयानबाजी चरण पारका लागि सङ्घर्षको मार्ग देखाएको छ । इजरायली बसोबास र विलय, जेरुसेलमको स्थिति र निःशस्त्रीकरणको प्रश्नसहित धेरै चुनौती त्यो मार्गमा खडा छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) मा प्यालेस्टिनी राज्यको समर्थन गर्ने मतदानविरुद्ध आफ्नो भिटो प्रयोग गर्नबाट अमेरिकाले टाढा रहनु एउटा अर्थपूर्ण कदम हुनेछ । हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा धेरै देशले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिए पनि अमेरिकाले भने हरेकपटक सुरक्षा परिषद्मा यसको औपचारिक स्थितिलाई रोकेको छ ।
यी सबै चिन्ताका बाबजुद शत्रुतामा कुनै पनि विराम लाग्नु निर्विवाद रूपमा राम्रो कुरा हो । अक्टोबर ७, २०२३ देखि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या लगभग ७० हजार पुगेको छ, जसमा गाजाको जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत मारिएका वा घाइते भएका छन् । आक्रमणमा ४६५ इजरायली सैनिक मारिएका छन्  । सहायता वितरणको पुनः सुरुवातले मात्र गजापट्टीमा बढ्दो भोकमरीलाई सम्बोधन गर्न धेरै मद्दत गर्नेछ । अहिले एउटा पिठोको बोराका लागि मानिसहरू घण्टौँ लामो लाइनमा बस्नुपरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । ती भिडियोले गाजावासीको वास्तविक अवस्थालाई चित्रण नगरेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि, शान्ति सम्झौतालाई निरन्तररूपमा पालन गर्न पक्कै केही गा¥हो हुन्छ । यसका लागि पारस्परिक विश्वास, दिगो प्रतिबद्धता र एक–अर्काप्रति सम्मान आवश्यक पर्छ । यस द्वन्द्वको जरा दशकौँअघिसम्म फैलिएको छ र पारस्परिक अविश्वासलाई संस्थागत र हतियारको साधन बनाइएको छ । १९९० को दशकमा ओस्लो सम्झौताको वार्तामा कठिनाइले द्वन्द्वको जरा कति गहिरो छ भनेर देखाएको थियो । अहिले अवस्था धेरै खराब छ ।
वार्तामा संलग्न कुनै पनि पक्षसँग सम्झौतामा पुग्न आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एउटा निष्कर्षमा पुग्न अवसर छ, यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन ।

(थोमस डेकइन युनिभर्सिटीमा मध्यपूर्व अध्ययनका लेक्चरर हुन् ।)

– ‘द कन्भर्सेसन’ बाट