ऋणमा डुबेको बजेटबाट अर्थतन्त्र सुदृढ नहुने

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को लागि सार्वजनिक गरिएको अनुमानित बजेट पनि ऋणमा केन्द्रित रह्यो । वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड, आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोडसहित ६ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड अर्थात् झन्डै ३३ प्रतिशत रकम छुट्याइएबाट पनि यो बजेट ऋण र अनुदानको भरमा रहेको थाहा हुन्छ । विदेशी र आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक अनुदानमा बनाइएको बजेट पूरा हुने सम्भावना छैन । अरुको भरमा बनाइएको बजेटले सरकारले जस्तोसुकै आकर्षक योजना ल्याए पनि सो योजना सफल हुने सम्भावना छैन । वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण कसले कति दिन्छ, त्यो थाहा हुँदैन । वैदेशिक अनुदान पनि निश्चित हुँदैन । विदेशबाट पाउने ऋण र सहयोग न यति नै भनेर यकिन गर्न सकिन्छ न त पाउने विश्वास नै गर्न सकिन्छ ।
शासकहरूले पूरा गर्न सकिने योजना मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्ने विश्वास दिलाएका थिए । तर, सरकारको लक्ष्य ६० प्रतिशत पनि पूरा हुँदैन । एकातिर सरकारले छुट्याएको योजना र बजेटअनुसार काम गर्न पैसा नै उठ्दैन भने अर्कोतिर योजनाको कार्यान्वयन चिप्लेकीराको गतिमा हुन्छ । कति ठेक्का दिइएका ठुलठुला योजनाहरू निर्धारित समयमा होइन तीन चार वर्ष म्याद थपे पनि पूरा हुँदैन । योजना समयमा पूरा नभए पनि सरकारलाई मतलब हुँदैन । ठेकेदारहरू योजनाअनुसार काम नगरिकन बैङ्कमा राखेर ब्याजबाट थप आयआर्जन गरिरहेका हुन्छन् । जेठ १६ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकले लेख्यो, ‘यथार्थपरक छैन स्रोतको आकलन, राजस्वले अनिवार्य दायित्व समेत धान्दैन, पुँजीगत खर्चलाई फेरि पनि ऋणको भार ।’
नेका र एमालेको नेतृत्वमा बनेको शक्तिशाली सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिदिने या मजबुत बनाउने खालको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । देशको ५० प्रतिशत विनियोजन साधारण तलब भत्तामै जाने, राजनीतिक स्वार्थ अनुकूलका आयोजना छरेर न देशको सन्तुलित विकास हुन्छ न त आ–आफ्नो नगर र गाउँका जनताले काम पाउँछन् । अर्थविद्हरूले यो बजेट निजी क्षेत्र खुसी बनाउने बजेट भनेका छन् । ६ खर्बभन्दा बढी घाटासहितको ठुलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । नयाँ पत्रिकामा लेखियो, ‘निजी क्षेत्र खुसी बनाउने बजेट : पहिलो पटक नेपालीलाई लगानी गर्न खुला ।’ सरकारले देशका उद्योगपति, व्यवसायी र व्यापारीलाई आफ्नै देशमा लगानी गराउने वातावरण बनाउने कि विदेशमा ! देशको आम्दानी विदेशमा लगानी गर्दा त्यो लगानी कसको लागि फाइदा हुन्छ ? कुनै नेपाली उद्योगी, व्यापारीले विदेशमा लगानी गरे पनि त्यसको फाइदा या त विदेशीलाई हुन्छ या त लगानीकर्ता या निजीलाई नै हुन्छ । विदेशी र निजी व्यक्तिको निम्ति हित हुने काम सरकारले तयार ग¥यो । यसले नेपालको पैसा लगानी गरेर नेपाल र नेपालीको निम्ति फाइदा गर्दैन । सरकारले केही सीमित उद्योगी व्यवसायी रिझाउने कि व्यापक नेपाली जनताको ! यसले थाहा हुन्छ, वर्तमान सरकार व्यापक नेपाली जनताको पक्षमा छैन । पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनतालाई राहत हुने गरी योजना तथा बजेट तयार गर्ने बखान गरे पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अर्थतन्त्रमा सुधार केन्द्रित भनिएको छ । नेपाली व्यवसायी या उद्योगीलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीतिको आधारमा के देशको अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुन्छ भनिएको हो ? सरकारले देशको आम्दानी बढ्ने योजना ल्याउनुपर्ने हो । सरकारले उठाउनुपर्ने उद्योगी, व्यवसायीसँग पैसा नअसुली छुट दिएर देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधारोन्मुख हुन्छ ? देशको राजस्वमा व्यापक चुहावट हुन्छ । गाउँ–गाउँ र नगरमा पुगेको योजनामा चुहावट हुन्छ । विकास योजनामा पनि भागबन्डा हुन्छ† विकास योजना गाउँ–गाउँमा लगेर विकास गर्नुभन्दा आ–आफ्नो पेट भर्ने काम गरिएको हुन्छ । यसको कारण जति विकास हुनुपर्ने हो हुँदैन, जनताले जति काम पाउनुपर्ने हो पाउँदैनन् । विकासको नाउँमा व्यक्ति पोस्ने काम हुन्छ ।
सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट सन्तुलित बजेट भएको दाबी ग¥यो । चालु आवको वैदेशिक सहायता हेर्दा यो बजेटको लक्ष्य अनुसार काम गर्न गा¥है हुन्छ । विकास योजनालाई सन्तुलित बनाउन देशको कुल बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमार्फत हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । विगतको तुलनामा बजेट बढाएर देशको सन्तुलित विकास हुने होइन । जेठ १६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा लेखियो, ‘बजेट रिझाउने कि बिझाउने ।’ देशको योजनामा रजाइँ गर्ने, चुहावट गर्ने, अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगरिएसम्म न विकास उचाइमा पुग्छ न त सुशासन नै कायम हुन्छ । आम्दानीको स्रोत बढाउन सरकारले प्रगतिशील कर लागु गर्नुपर्छ† आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्योग, कारखाना स्वदेशमै खोल्नुपर्छ । सरकारले असुल गर्नुपर्ने सबै रकम उठाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । अनिमात्रै देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ ।