नेपालमा मिस्र (इजिप्ट) को इतिहास दोहोरिन सक्छ ?

नेपाल अहिले एउटा गम्भीर राजनीतिक मोडमा छ । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, असमानता, संस्थागत पतन र जनआक्रोशले देशलाई अनिश्चितताको भुमरीमा पारेको छ । राजधानीमा सेना परिचालन, संवैधानिक निकायहरूको अस्थिरता र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले नागरिकहरूमा लोकतन्त्रको भविष्यबारे गहिरो प्रश्न उठाएको छ ।
तर, यस्तो चुनौतीको सामना गरिरहेको मुलुक नेपाल पहिलो होइन । यस्तै अवस्था २०११ देखि २०१४ सम्म मिस्र (इजिप्ट) ले भोगेको थियो । होस्नी मुबारकको लामो शासनपछिको जनआन्दोलन, लोकतन्त्रको उदय र पतन, राजनीतिक ध्रुवीकरण र सेनाको हस्तक्षेपले मिस्रलाई आज फेरि अधिनायकवादी शासनतर्फ पु¥यायो ।
नेपालको वर्तमान घटनाक्रमलाई बुझ्न र भविष्यका सम्भावित परिणामलाई विश्लेषण गर्न मिस्रको इतिहासले गहिरो शिक्षा दिन्छ ।

मिस्रको लोकतान्त्रिक यात्रा : आशाबाट निराशासम्म
अरब स्प्रिङको प्रभावले लाखौँ मिस्री नागरिक तहरीर स्क्वायरमा स्वतन्त्रता, न्याय र समानताको माग गर्दै उत्रिएपछि मिस्रको राजनीतिक उथलपुथलको यात्रा २०११ मा सुरु भयो । करिब ३० वर्षसम्म सत्तामा रहेका होस्नी मुबारकको शासन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरिबी र स्वतन्त्रताको दमनका कारण व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको थियो ।
११ फेब्रुअरी २०११ मा मुबारकले राजीनामा गरे र सत्ता अस्थायीरूपमा सेनाले सम्हाल्यो । यसपछि देशले पहिलोपटक लोकतान्त्रिक राष्ट्रपतीय चुनाव ग¥यो । जून २०१२ मा मुस्लिम ब्रदरहुडका उम्मेदवार मोहम्मद मोर्सी विजयी भए । जनताले लोकतन्त्र, सुधार र समावेशी शासनको ठुलो आशा गरेका थिए । तर, मोर्सीले केही महिनामै विवादास्पद निर्णय गर्दै आफ्नो शक्ति अत्यधिक विस्तार गरे । उनले न्यायालयको अधिकार घटाउँदै आफ्ना निर्णयलाई चुनौती नदिने आदेश जारी गरे र नयाँ संविधान ल्याएर इस्लामिक (शरिया) कानुनलाई प्राथमिकता दिए । यसले धर्मनिरपेक्ष दल, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र उदारवादी समूहहरूमा गहिरो असन्तुष्टि पैदा ग¥यो ।
मोर्सी समर्थक इस्लामवादी र धर्मनिरपेक्ष विपक्षीबिचको राजनीतिक विभाजन गहिरिँदै जाँदा देश अस्थिर भयो । ३० जून २०१३ मा व्यापक विरोध प्रदर्शन सुरु भयो, जसले अन्ततः ३ जुलाई २०१३ मा मिस्री सेनाका प्रमुख जनरल अब्देल फत्ताह अल–सीसीलाई मोर्सीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्न बाध्य बनायो । तर, सेनाको हस्तक्षेपले मिस्रलाई लोकतन्त्रतर्फ होइन, फेरि अधिनायकवादी शासनतर्फ दोहो¥यायो । २०१४ मा सीसी राष्ट्रपति बनेपछि विपक्षी दलहरूमाथि कडा दमन भयो, मुस्लिम ब्रदरहुडलाई आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गरियो, मोर्सीलगायत नेताहरूलाई जेल सजाय गरियो, मिडियाको स्वतन्त्रता सीमित बनाइयो र नागरिक अधिकारहरूमा ठुलो प्रतिबन्ध लाग्यो । मिस्रको लोकतान्त्रिक सपना भत्कियो ।

नेपालको वर्तमान सङ्कट : अनिश्चिततामा उभिएको लोकतन्त्र
नेपाल अहिले आन्तरिक राजनीतिक सङ्कटको गहिरो मोडमा छ । सेप्टेम्बर २०२५ मा सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि युवा पुस्ता सडकमा उत्रियो । Gen-Z आन्दोलनका नाममा सुरु भएको विरोधले राजधानी काठमाडौँसहित देशका प्रमुख सहरहरूमा व्यापक अशान्ति ल्यायो ।
भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी, असमानता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणले युवाहरू आक्रोशित बनेका छन् । यो आक्रोश केबल सामाजिक सञ्जाल बन्दबारे होइन, प्रणालीगत विफलताबारे हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिइसकेपछि संसद्, संवैधानिक निकायहरू र सरकारका संरचना नै सङ्कटमा परेको छ । सैनिक उपस्थिति हाल ‘सुरक्षाका लागि’ भनिएको छ, तर यदि राजनीतिक समाधानमा सहमति भएन भने सेनाको भूमिकाले ठुलो असर पार्न सक्छ ।

नेपाल र मिस्रका बिचका समानता र भिन्नता
नेपाल र मिस्र फरक भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा भए पनि, यी दुई मुलुकका राजनीतिक सङ्कटमा केही महत्वपूर्ण समानताहरू देखिन्छन् ।
संस्थागत कमजोरी : मिस्रमा न्यायालय, संसद् र कार्यपालिका कमजोर हुँदा सेनाले हस्तक्षेप ग¥यो । नेपालमा पनि संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावमा परेका छन्, जसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ ।
जनआन्दोलनको उभार : मिस्रमा तहरीर स्क्वायर, नेपालमा Gen-Z आन्दोलन दुवैमा युवा पुस्ताले परिवर्तनको नेतृत्व लिएका छन् ।
सेनाको भूमिकाको सम्भावना : मिस्रमा सेना निर्णायक शक्तिको रूपमा उदायो, जसले लोकतन्त्रलाई अन्त्य ग¥यो । नेपालमा सेना अहिले सडकमा छ; यदि राजनीतिक समाधान असफल भयो भने सेनाले अग्रसर भूमिका लिन सक्छ ।
धार्मिक बनाम डिजिटल स्वतन्त्रता : मिस्रको सङ्कट धार्मिक ध्रुवीकरणमा केन्द्रित थियो, जबकि नेपालमा अहिलेको आन्दोलन डिजिटल स्वतन्त्रता र शासन सुधारमा केन्द्रित छ ।

नेपालले मिस्रबाट सिक्नुपर्ने गहिरा पाठहरू
मिस्रको राजनीतिक यात्रा नेपाली समाजका लागि एउटा ठुलो पाठ हो । लोकतन्त्रलाई जोगाउन केबल चुनावी प्रणाली पर्याप्त हुँदैन, बरु शक्ति सन्तुलन, संवाद, पारदर्शिता र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा अपरिहार्य छ ।
पहिलो पाठ, लोकतन्त्रमा संस्थागत स्थायित्व अनिवार्य छ । संसद्, न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संवैधानिक निकाय र मिडियाजस्ता संस्थाहरू स्वतन्त्र नरहँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।
दोस्रो पाठ, नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । मिस्रमा कट्टरपन्थी नीति र अल्पसङ्ख्यक अधिकारको बेवास्ताले विभाजन गहिरो बनायो । नेपालमा यदि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण, स्वतन्त्र आवाज दमन र नागरिक अधिकार खुम्च्याउने नीति बढ्दै गयो भने विरोध अझ चर्किन्छ ।
तेस्रो पाठ, सेनाको भूमिका सीमित र तटस्थ हुनुपर्छ । मिस्रमा सेनाले प्रारम्भमा जनताको पक्षमा देखिए पनि दलहरूबिचको द्वन्द्वले अन्ततः लोकतन्त्र समाप्त भयो । नेपालमा पनि दलहरू सचेत नभएमा समान परिणाम दोहोरिन सक्छ ।
चौथो पाठ, संवाद र सहकार्य अपरिहार्य छ । मिस्रमा मोर्सी र विपक्षी दलबिच संवादको पुल निर्माण हुन नसकेकाले देश विभाजित भयो । नेपालमा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र युवाबिच गहिरो संवादबिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन ।

लोकतन्त्र सजिलो छैन, तर सम्भव छ
नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ । यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हितमा एकजुट भएर संस्थागत सुधार, पारदर्शी शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सके भने नेपालको लोकतन्त्र अझ सब्बल बन्न सक्छ । तर, यदि सत्ता सन्तुलन बिग्रियो, सेना अग्रसर भूमिकामा आयो र जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरियो भने मिस्रको कथा नेपालमा पनि दोहोरिन सक्छ । यसको छनक सेना प्रमुखले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दा पछाडि टाँगिएको तस्बिरमा राष्ट्रपतिको फोटो नभई पृथ्वीनारायण शाहको फोटोले देखाउँछ । मेरो शङ्का गलत होस् ।
लोकतन्त्र केबल शासनको नाम होइन, यो नागरिक र संस्थाहरूबिचको विश्वास हो । त्यो विश्वास गुमेपछि लोकतन्त्र स्वतः कमजोर हुन्छ । त्यसैले, आज नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती लोकतन्त्रको पुनः विश्वास पुनस्र्थापना गर्नु हो । लोकतन्त्रलाई जोगाउन निरन्तर सतर्कता, संवाद र सुधार अपरिहार्य रहेको हामीले मिस्रको इतिहासबाट सिक्नुपर्छ ।