विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने

समय गतिशील छ । समय अनुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ । अहिले देशको स्थिति असहज छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि देशमा अन्योल छ । यो अन्योल र असहजको स्थितिमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारण जनतामा कौतूहल हुनु अन्यथा होइन । परिस्थित अनुकूल भएपछि ढिलो चाँडो सरकार बन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवारी हुन्छ† दायित्व हुन्छ । सरकारले जनतालाई राहत हुने काम गर्दैन भने ‘उही ड्याङ्को मुला’ भनी टिप्पणी गरिनेछ । यस अर्थमा नयाँ सरकार बन्नु र बनाउनु ठुलो कुरा होइन । महत्वपूर्ण कुरा नयाँ सरकारले देश र जनताको पक्षमा के गर्छ ? के गरेर जनताको विश्वास लिन सकिन्छ भन्ने हो । सरकार प्रमुखको काम सिंहासनमा मात्र बस्नु होइन† आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको निम्ति उदाहरणीय काम गर्नु हो ।
देशको जल्दोबल्दो समस्या भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि हो । भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ भन्ने जनताको माग हो । यो आन्दोलनकारीहरूको पनि माग हो । अब बन्ने सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन ? हामीले देशका सांस्कृतिक सम्पदाहरू जोगाउनुपर्छ† संरक्षण गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक सम्पदा समाज र देशको मात्र होइन विश्वकै सम्पदा हो । त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ† संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । जुनसुकै व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि आखिर सरकारी कार्यालय र मन्त्रालय आवश्यक हुन्छ । सम्पदा देशकै सम्पत्ति हो, ध्वस्त कार्यालय या सार्वजनिक भवन सरकारले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसले देशको थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले आर्थिक समस्या निम्त्याउँछ । विकासमा बाधा हुन्छ । नयाँ सरकारले व्यक्तिको सम्पत्ति सीमाङ्कन गरेको भए, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको भए जाती हुन्थ्यो भन्ने अभिमत पनि छ । हो, भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ† अपराधीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ ।
अर्को समस्या देश ऋणमा डुब्नु हो । ऋण डुबाउनबाट जोगाउन र देश र जनताको लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ सरकार लाग्यो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ । आन्दोलनको बिचमा आपराधिक मान्छे पसेर आन्दोलनलाई गलत बाटोमा लैजाने व्यक्तिहरूको प्रयासतर्फ आन्दोलनकारी सचेत हुनुपर्छ । आन्दोलनको नाउँमा आन्दोलनभित्र पसेर गलत व्यक्तिले बैङ्क लुट्ने प्रयास गरेको हुनसक्छ । यसले न आन्दोलनकारीलाई फाइदा हुन्छ न जनतालाई नै फाइदा हुन्छ । संविधानमा उल्लेखभएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गरे त्यो अर्को सही कदम हुनेछ । अझ उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क बन्दोबस्त भयो भने त्यो झन् जाती हुनेछ । देशलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु उचित हुँदैन । देश र जनताप्रति जिम्मेवार, देश र जनताप्रति समर्पित व्यक्तिहरूको सरकार बन्यो भने जनतामा थोरै भए पनि आशा पलाउनेछ र जनताको विश्वास बढ्नेछ ।
हाल भइरहेको आन्दोलन देशको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको यो आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप भयो भने कुनै पनि नेपालीको लागि सह्य हुनेछैन । विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी दबाब र विदेशी प्रभाव नेपाली जनताको निम्ति स्वीकार्य हुनेछैन । मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ भनी विदेशी शक्ति राष्ट्रको चलखेल बढ्यो भने, विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भने त्यो नेपाली जनताको निम्ति फाइदा हुनेछैन । स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ भयो भने, हरेक सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएन र घुस लिएन भने त्यो अर्को जनताको निम्ति उल्लेखनीय कदम हुनेछ । विगतको सरकारको निर्णय सतही भएकै कारण देशमा जटिलता थपेको हो । विदेशी दबाब या प्रभावमा देशको राजनीतिक मूल्य र मान्यता तथा स्वाधीन, सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने खालको नीति निर्णय हुने छैन । विगतमा जस्तो काण्डमाथि काण्ड र बेथितिमाथि बेथितिको चाङ नबढ्ने जनताको विश्वास हो । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले इमानदारीका साथ काम गर्ने जनताले आशा गर्नु स्वाभाविक हो ।