गठन हुने सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ

देशमा कामचलाउ सरकार छ । कामचलाउ सरकारले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । सारमा देश सरकारविहीन छ । प्रधानमन्त्रीले भदौ २४ गतेदेखि नै लागु हुने गरी राजीनामा दिएपछि सरकार गठनको लागि पहल भए पनि सरकार गठन गर्न सकेको छैन । कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र सरकारमा को को रहने भन्ने सन्दर्भमा टुङ्गो लागेको छैन । राष्ट्रपति, नेपाली सेना र आन्दोलनरत पक्षबिच वार्ता भइरहेको खबर प्रकाशमा आएको छ । तर, वार्ता सफल भएको छैन । सरकार गठन नभएको यो स्थितिमा कफ्र्यु लागु गरी सेना परिचालन भएको छ । संसद्हरूमध्येबाटै सरकारको नेतृत्व गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ । संवैधानिक मान्यतालाई नमान्ने हो भने सांविधान नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । संविधान पनि बदल्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । संविधान कुन कुन बदल्ने अर्को चुनौती छ । एक हिसाबले देशमा अन्योलमात्र होइन राजनीतिक सङ्कटको स्थिति छ । देश र जनताको हित खोज्ने दरिलो र भरपर्दो सरकार नबनेसम्म देशमा अन्योल छाइरहनेछ ।
देश सरकारविहीन झैँ भएकैले विद्यालय र कलेज बन्द छन् । उद्योग कारखानाहरू त्यत्ति सञ्चालनमा छैनन् । सहर–बजारका मुख्य पसलहरू बन्द छन् । कफ्र्युका कारण यातायातका साधन पनि त्यति चलेका छैनन् । यातायातका साधन नचलेका कारण काममा जान पाएका छैनन्; कार्यालयमा जान पाएका छैनन् । सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्था पनि खासै चलेका छैनन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर अन्तरिम सरकार गठन हुने चर्चा पनि छ । गठित अन्तरिम सरकारले संसद् भङ््ग गरे निर्वाचन गराउन सक्छ कि सक्दैन ? निर्वाचनको लागि खर्च देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? निर्वाचनको वातावरण तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न राजनीतिक विश्लेषक र अर्थविद्हरूले उठाएका छन् । देश ऋणमा डुबेको छ । ऋणमा डुबेको देशले ऋण लिएर निर्वाचन गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा धक्का पर्छ कि पर्दैन ? ऋण लिँदा देशको स्थिति के हुन्छ ? आगोले नष्ट भएको सिंहदरबार, अदालत आदिको पुनः निर्माण कहिले हुने हो ? विचारणीय छ ।
नेपालको यो अन्योल र अनिर्र्णित स्थितिमा विदेशीले हात हाल्ने हो कि भन्ने कूटनीतिज्ञहरूको चिन्ता छ । आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिरहेको बेला विदेशी शक्ति राष्ट्रले नेपालमा आँखा गाड्न सक्छ । त्यसको निम्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा गुह्य भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरू पनि रहेका हुन्छन् । जेन–जीको आन्दोलन अमेरिका र बेलायतजस्ता देशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । विदेशीले हस्तक्षेप ग¥यो भने देशको स्थिति बिग्रिनेबाहेक सप्रिने छैन । विदेशी हस्तक्षेप कुनै पनि नेपालीको लागि स्वीकार्य हुनेछैन । यसतर्फ राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी मात्र होइन आन्दोलनकारीहरू पनि सचेत हुनुपर्छ । विदेशी हस्तक्षेप भित्याउन यो आन्दोलन भएको पनि होइन । सरकार गठनको गृहकार्य र पर्खाइमा रहेको बेला देशमा हुनसक्ने दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबारे नेपाली जनता सचेत र चनाखो हुनुपर्छ । यस्तो बेला कुनै पनि दल, समूह या आन्दोलनकारीले सतही रूपमा निर्णय गर्नु मनासिब हुँदैन† सरकारको नेतृत्व भावना र आवेगमा भन्दा बडो सोचविचार गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आन्दोलनले सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई खबरदारी गरेको छ† सचेत गराएको छ । देशका भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसेका व्यक्तिहरूलाई आन्दोलनले पाठ सिकाएको छ । साँच्चै भ्रष्टाचारीहरू कारबाही भएमा, उनीहरूको सम्पत्ति जफत भएमा या राष्ट्रियकरण भएमा भ्रष्टाचारीहरू थर्कमान हुनेछन् र उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न डराउनेछन् । हरेक आन्दोलनको निश्चित उद्देश्य हुन्छ† उद्देश्य पूरा गर्न नै आन्दोलन हुन्छ । तर, आन्दोलनमा बिचका मान्छेहरू घुस्ने र अराजक गतिविधि हुनेतर्फ आयोजक पनि सचेत हुनुपर्छ । आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने र उत्तेजनामा अराजक गतिविधि हुनेतर्फ आन्दोलनकारीहरू जहिले पनि सचेत हुनुपर्ने सन्देश पनि जेन्जी आन्दोलनले शिक्षा दिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन महत्वपूर्ण कुरा होइन, गठित नयाँ सरकारले गर्ने काम नै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो काम देश र जनताको सेवाको निम्ति हुनुपर्छ । दल, समूह र व्यक्तिभन्दा देश र जनताभन्दा माथि हुनसक्दैन । अतः गठित नयाँ सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ† समर्पित हुनुपर्छ ।