जेनजी प्रदर्शन, ओली सरकारको दुःखद अन्त्य, संसद् र संविधान बाहिरबाट निकास !

जेनजी (Generation Z) को भ्रष्टाचारको विरोध र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनसहितको दुईबुँदे माग भएको प्रदर्शनको दुई दिन अगाडि पनि व्यापक मानिसहरूलाई जेनजी के हो ? जेनजीका मागहरू के के हुन् ? थाहा थिएन ।
जेनजीले भदौ २३ गते राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न सहरहरूमा प्रदर्शन गर्ने भनिएको आन्दोलनको कार्यक्रमका लागि ओली सरकारले केही दिनअघि गरेको सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने निर्णयले थप मलजल गरेको देखियो ।
सोमबार राजधानीलगायतका विभिन्न सहरमा भएको प्रदर्शनले उग्ररूप लिएपछि ओली सरकारले प्रदर्शनमाथि कठोर दमन ग¥यो । दमनको क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागी १९ जना युवाहरूको मृत्यु भयो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए । मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारमन्त्रीले अरू मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने पत्रकारहरूलाई बताए ।
भदौ २४ गते मङ्गलबार युवाहरूको प्रदर्शन झन् चर्को भयो । काठमाडौँ, बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतको भवन, २०७२ सालको महाभूकम्पपछि भर्खरै पुनर्निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटनसम्म गर्न बाँकी सिंहदरबार आगजनीबाट ध्वस्त भयो । राष्ट्रपति निवास (शीतल निवास) मा पनि आगजनी र तोडफोड भयो ।
काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालयहरू, अदालत तथा बन्दीगृहहरूमा आगजनी भयो ।
बन्दीगृहहरूबाट करिब १४ हजार कैदीबन्दीहरू बाहिर आएको समाचार छ ।
यस पटकको जेनजी युवाहरूले आयोजना गरेको प्रदर्शनको दोस्रो दिन एउटा फरक दृश्य पनि देखियो ।
पटक–पटक सरकारमा पुगेका नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादीका नेताहरूको घर–घरमा आगजनी र तोडफोड भयो । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका पत्नी परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका आरजु राणालाई प्रदर्शनको क्रममा देउवा निवास भित्रै पुगेर कुटपिटसमेत गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।
मङ्गलबार दिउँसो प्रम ओलीले राजीनामा दिए । अरू बेलाका प्रधानमन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदा पत्रकार सम्मेलन, देशवासीका नाममा सम्बोधन केही गर्न सकेनन् । चार हरफको राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेको वक्तव्य प्रकाशित भयो ।
प्रदर्शनको क्रममा भाटभटेनी सुपर स्टोर, चौधरी ग्रुपलगायतका व्यापारिक घरानाका विभिन्न भवनहरूमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।
मङ्गलबार साँझसम्ममा देशका विभिन्न भागमा भएको प्रदर्शनको क्रममा ७२ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रकाशित भयो ।
ओलीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै अर्को सरकारको गठन नभएसम्म ओली नेतृत्वकै सरकारले कार्य गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । तर, न त ओली सरकारले केही बोल्न सक्यो न राष्ट्रपतिबाटै केही सन्देश आए ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रदर्शनकारीहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेपछि कहाँ कोसँग वार्ता हुने कुनै ठेगान थिएन ।
तीन दिन नेपाली सेनाको प्रशासन
ओली सरकारले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिको पनि सक्रियता देखिएन । ओली सरकारलाई चार हरफको विज्ञप्ति जारी गरेर राजिनामा दिन लगाएको भान हुँदै गर्दा सायद राष्ट्रपतिलाई पनि सक्रिय हुन नदिएको हो कि ? भन्ने भान पर्नु स्वाभाविक देखियो ।
नेपाल सरकारको नाममा कुनै सूचना, सन्देश, आदेश वा निर्देशनहरू आउन छोडे । बरु नेपाली सेनाको तर्फबाट निर्देशन, सूचनाहरू आउन थाले ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा, कफ्र्युलगायतको सूचना र सन्देशहरू नेपाली सेनाले नै प्रवाह गरे ।
भदौ २५ गते नेपाली सेनाले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय, जङ्गी अड्डामा वार्ताका लागि प्रदर्शनकारी युवाहरूलाई बोलाए । आन्दोलनमा के कति वटा समूह सहभागी छन् ? नेतृत्व गर्ने युवाहरूको नाम र टेलिफोन नम्बरसहित जङ्गी अड्डामा सम्पर्क राख्न सेनाले भने ।
वार्ता राष्ट्रपतिसँग गर्ने कि नेपाल सरकारसँग गर्ने ? वा नेपाली सेनासँग ? भन्ने अन्योल त थियो नै । प्रदर्शनमा सहभागी जेनजीका प्रतिनिधिहरू वार्ताका लागि जङ्गी अड्डा त पुगे तर त्यहाँबाटै युवाहरूबिच विवाद भएको समाचार प्रकाशित भयो ।
तापनि प्रदर्शनकारी युवाहरूलाई मात्र नभई देश र विदेशमा बसेका हरेक नेपाली नागरिकहरू चिन्तित देखिन्थे, सरकारको अनुपस्थिति र नयाँ सरकारको गठनको गम्भीर अवस्थाको निकास के हुनसक्छ भनेर ।
यदि समयमै निकास दिन नसके विदेशी हस्तक्षेप वा सैनिक शासन लागु हुनसक्ने अड्कलबाजी पनि धेरैले गरेकै हो ।
भदौ २५, २६ र २७ गते सम्पूर्ण प्रशासन नेपाली सेनाले नै चलाएको देखिन्छ । भदौ २८ गतेदेखि मात्रै नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सूचना प्रकाशित हुन थालेको देखियो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले कारागारबाट बाहिर निस्केका कैदीबन्दीहरूलाई कारागारमा सम्पर्क गर्न आउन सूचना प्रकाशित गरेको पनि देखियो ।
संसद् र संविधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्री !
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरू पनि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृतसँगै पद रिक्त प्रधानमन्त्रीको पदमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ७६ ले गरेको पाइन्छ ।
सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय नेता वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने संसद् सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधिसभा (संसद्) सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरू संसद् सदस्य नरहे पनि नियुक्ति हुनसक्ने तर ६ महिनाभित्र संसद् सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
तर भदौ २७ गते राति ९ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहितको सहमतिमा संसद् सदस्य नरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति दिई शपथग्रहण गराइयो ।
आफ्नो नियुक्ति लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस अनुमोदन गरे ।
संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै सरकारी सुविधा प्राप्त हुने ओहदामा नियुक्ति हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरेको व्याख्या (नजिर) अध्ययन गर्दा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसमेत भइसक्नुभएका सुशिला कार्कीलाई यी विषय र संवैधानिक व्यवस्थाको जानकारी नहुने कुरै थिएन ।
तर, प्रदर्शनकारीहरूको समूह, केही कानुन व्यवसायीहरूले जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनलाई जनआन्दोलनको बलले परिवर्तनको सङ्घारमा संविधानभित्रैबाट मात्र निकास खोज्न नसकिने भन्ने व्याख्या गर्दै संसद् सदस्य नरहेका सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र नियुक्ति लगत्तै उनकै सिफारिसमा जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेको अवस्था छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले अलग अलग वक्तव्य प्रकाशित गर्दै संसद् विघटनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुका साथै यसको तमाम जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले लिनुपर्ने धारणा प्रकाशित गरेको छ ।
एकातिर प्रदर्शनकारीहरूले नेपालको संविधानलाई अस्वीकार गर्न सकेको छैन अर्थात् संविधान जोगाउन पर्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ भने अर्कोतिर प्रदर्शनकारी समूहको सिफारिस र सहमतिमा नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न सकेको देखिँदैन ।
यद्यपि सुशिला कार्कीलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको छ ।
यस्तो विवादित र मतभिन्नताबिच आगामी दिनमा सरकारले प्रदर्शनकारी जेनजीका महत्वपूर्ण दुई मागहरू ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको संविधानमा व्यापक संशोधन’ को उद्देश्य पूरा गर्न निकै ठुलो चुनौती रहेको देखिन्छ ।
त्यसैले यो सरकारले आम जनताको रोजीरोटी र जीवनमा, देशको मुहार फेर्ने कुरामा खासै परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्थाको आशा गर्न सकिने अवस्था न्यून रहेको देखिन्छ ।
बरु जेनजीको नाउँमा युवाहरूलाई वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न चाहने तत्वहरूले पर्दा पछाडिबाट कमजोर सरकार र कमजोर नेतृत्व रहेको बेला फाइदा लिन सक्ने, देशको सार्वभौमसत्ता र नागरिक अधिकारहरूमा हस्तक्षेप हुनसक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
त्यसैले व्यापक जनता राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित नभई आउने परिवर्तनले खासै नागरिकको जीवनमा आमूल परिवर्तन हुन्न । बरु, देश र नागरिक दुवैलाई थप खतरा हुने सम्भावना रहन्छ । हामी सबै यसतर्फ सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।
२०८२ भदौ २९