सत्ताको मोहले देशमा विध्वंस

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हो । पुँजीवादी व्यवस्थाले पुँजीपतिवर्गको सेवा गर्छ । पुँजीवादी शासकहरू देश र जनताको सेवाभन्दा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति काम गर्छन् । उनीहरू पद र पैसामा बिक्छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता पुँजीवादी व्यवस्थाको छायाँ हो । सरकारले गरेको निर्णय भनेर सबै कुराको अन्ध समर्थन गर्नु बुद्धिमानी होइन । सरकारले गलत निर्णय गर्छ; देशघाती र जनविरोधी निर्णय गर्छ या असमान सन्धि सम्झौता गर्छ भने त्यसको विरोध नगरी हुन्न । शासकहरू देशमा विदेशी हस्तक्षेप भए पनि, देशको भूमि मिचे पनि टुलुटुलु हरेर बस्छन् । सरकार या शासकहरूले गलत निर्णय गरे, देशमा विदेशी हस्तक्षेप भयो भने अन्य दल र जनताले विरोध गर्नैपर्छ । समयमा विरोध गरिएन भने कुनै बेला देश नरहन सक्छ या देश साँघुरिँदै जान्छ । भारतले सुस्ता निल्दा नेमकिपाले विरोध प्रदर्शन ग¥यो । तर, सरकार मौन रह्यो । यसकारण, देशमा विदेशी हस्तक्षेप भयो, आपत्विपत् भयो, अनिकाल भयो, सङ्कट भयो, रोगको प्रकोप भयो भने जुनसुकै सङ्घसंस्था, समूह, राजनीतिक दल तथा जनताले साथ र सहयोग गर्नुपर्छ । यस्तो बेला सेनाको पनि महत्वपूर्ण योगदान हुनुपर्छ । सेनाले आपत्विपत्मा सहयोग गरिरहेको पनि हो । बाढी पहिरो जाँदा, रोगको प्रकोप हुँदा, आगलागी हुँदा सेनाले बेलाबखत साथ दिइरहेको हो ।
देशको रक्षा गर्नु र सीमा सुरक्षित गर्नु पनि सेनाको दायित्व हो । देशको रक्षा गर्न, सीमा सुरक्षित बनाउन, आगलागी नियन्त्रण गर्न, बाढी पहिरोको प्रकोप तथा महामारी या प्रकोपको बेला सेना खटिनुपर्छ । शान्ति र सुरक्षाको निम्ति सेना खटिएन भने सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको कसरी भन्ने ? सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, सभा भवन आदि जल्दा सेना मौन रहनु हुँदैनथ्यो† सरकारले आदेश दिएन भनेर टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैनथ्यो । सेना मौन रहेको जनगुनासो र दबाबपछि सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर जेन–जी आन्दोलनमा सेनाको भूमिकाबारे जानकारी दियो । त्यसबारे पछिल्लो दिनमा पनि त्यही कुरा दोहो¥याइयो । सेनाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दुइटा महत्वपूर्ण कुराको जानकारी दियो । एक, मानवीय क्षतिभन्दा भौतिक क्षति सहेर बस्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, आन्दोलन दबाइयो र देश असुरक्षित भयो भने विदेशी सेना पस्ने सम्भावना छ । सेना समयमै परिचालन भएको, सरकारका महत्वपूर्ण भवनहरूमा घेरेर बसेको भए तोडफोड र आगलागीको सम्भावना धेरै कम हुन्छ । सर्वाेच्च अदालत, सिंहदरबार, सभा भवन जल्दैनथ्यो । सेना परिचालनको अर्थ गोली ठोक्नु होइन, गोली ठोकेर मानिस मार्नु होइन । सेना जसरी परिचालन हुनुपथ्र्याे भएन । तोडफोड र आगजनीको सम्भावना भएपछि चारैतिर सेनाले घेरेको भए ती भवनहरूमा आगजनी हुने थिएन । सरकारी महत्वपूर्ण भवनमा तोडफोड र आगजनी के जेन–जीहरूको माग पूरा गर्न भएको हो ? सामाजिक सञ्जाल खुला गर्न के महत्वपूर्ण भवनहरू जलाइनुपथ्र्याे ? भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गराउन सार्वजनिक सम्पत्ति, सम्पदा र कागजात के ध्वस्त गर्नुपथ्र्याे ? त्यस्तो बेला सेना किन मौन ? देशको सम्पत्ति खरानी भइरहेको बेला सेना के गरेर बस्यो ? त्यो बेला सेनाको जिम्मेवारी के ? अरु बेला सङ्कट, आपत् पर्दा, आगजनी हुँदा, बाढी पहिरो हुँदा, रोगको प्रकोप हुँदा एउटा सूचनाको भरमा तुरुन्तै खटेर सहयोग गर्ने सेना सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत र सभा भवन आदि जल्दा किन खटिएन ? सरकारले रोकेर सेना नखटिएको हो ? सरकारले आदेश नदिएकोले नखटिएको हो ? सेना पनि एउटा संस्था हो । सेनाले पनि सरकार प्रमुखसँग समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नसक्छ । कि सेनाको आग्रह सरकार प्रमुखले नसुनेको हो ? या शासक र सेना प्रमुखबिच समन्वय नै नभएको या सल्लाह नभएको हो ? सल्लाह भएको हो भने देशको सम्पत्ति रक्षा गर्न सरकार र सेना कहाँ चुके ?
सेना देशको महत्वपूर्ण निकाय हो । सेनाको सहयोग र साथ आपत्विपत्कै बेला महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जेन–जी आन्दोलनमा अरबौँ खरबौँ रकम बराबरको सम्पत्ति नोक्सान भयो । लाखौँ महत्वपूर्ण दस्ताबेज खरानी भए । त्यसको जिम्मेवारी कसको ? आन्दोलनमा घुसपैठ मात्र भएको होइन आन्दोलनभित्र उच्छृङ्खल र अराजकहरू देखिए† तोडफोड र आगो लगाउनेहरू देखिए । ती उपद्रोव मच्चाउनेहरू को को हुन् ? उनीहरू कहाँबाट सञ्चालित भए ? उनी विदेशी शक्ति राष्ट्रबाट सञ्चालित हुन् या विदेशी शक्ति राष्ट्रबाट सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरकानुनी संस्थाबाट सञ्चालित हुन् ? जो जहाँबाट सञ्चालित भए पनि तोडफोड र आगजनी गर्नेहरू विध्वंसकारी नै हुन् । सरकारले पनि आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउनु हुँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जथाभावी गोली हानेर मार्नु हुँदैन । यो सरकारको कमजोरी हो; अमानवीय काम हो । आन्दोलनकारीलाई दबाएरै छाड्ने र सत्ताको आयु लम्ब्याउने सरकारको सोच गलत हो । सरकार प्रमुखको हुङ्कार या अहङ्कारले पनि आन्दोलनकारीहरू उत्तेजित भए र त्यसमा उच्छृङ्खल गर्ने अराजकहरूले ठाउँ पाए । सारमा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा खरबौँ बराबरको सामान र भवन ध्वस्त हुनुको कारण सरकारको कमजोरीले नै भएको देखिन्छ ।