परिवर्तनको नेतृत्व सिद्धान्त र विचारले गर्छ

नेपालका प्राविधिकहरूले संसारका कुन कुन देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र छ, अध्ययन गरेर नेपाललाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्नु जरुरी छ । नेपाल सरकारको कुल २७ खर्ब सार्वजनिक ऋण, वार्षिक १५ खर्ब व्यापार घाटा, कुल बेरुजु १२ खर्ब र झन्डै ४ खर्ब असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको सार्वजनिक भयो । एकजना अवकाश प्राप्त कर्मचारीले नेपालका ८५ प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएको बताए । काठमाडौँकै एक कार्यक्रममा विकास निर्माणको बजेट लेखा परीक्षण गर्नेहरूले पनि विश्वसनीय परीक्षण नगरेको उठ्यो । त्यहाँ सहभागी एक लेखा परीक्षकले आफूले एउटा मात्र घर बनाउन सकेको कतिपय लेखा परीक्षकले धेरै ठाउँमा घर जग्गा जोडेको बताए । खराब ठेकेदारहरूले समयमा पूरा नगरेका योजनाहरू पनि धेरै भएको सार्वजनिक भइरहेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी नेपाल (NCCN) थियो । ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ को कारण सो कम्पनी असफल भएको बताइयो । देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नु राजनीति हो । राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको थिएन, शासक दलहरूको भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको हो ।
सरकारले ६ वर्षअगाडि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (NICC) बनायो । यसको स्पष्ट नीति नहुँदा संस्था प्रभावकारी नभएको सार्वजनिक भयो । शासक दलहरूले सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनी प्रभावकारी बनाउन समयमै नीति किन बनाएनन् ? के भ्रष्टाचार र अनियमितता यथावत राख्न नै हो र ?
काठमाडौँ मिनभवनमा सरकारको भारी उपकरण विभाग (Heavy Equipment Division) छ । अहिले सरकारको यो विभागभन्दा ठेकेदारहरूसँग भारी उपकरण धेरै छन् । पुँजीवादी सरकारमा यो एउटा उदाहरण हो ।
बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका, भारतमा राजा–महाराजा र सामन्तहरूको विरोधमा पुँजीवादी क्रान्ति भएको ३–४ सय वर्ष भयो । ती देशहरूमा आदिवासी अमेरिकी, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी र एसियाली अमेरिकीहरूमाथि गोरा अमेरिकीहरूको विभेद बढ्दो छ ।
संसारका सबै आमूल परिवर्तनहरू शोषकवर्गको विरोधमा भएका हुन् । चीनको जनआन्दोलनले जापानी सैन्यवादलाई फाल्यो र समाजवादी व्यवस्था सुरु भयो । उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा राष्ट्रियकरण हुने समाजवादको इतिहास हाराहारी एकसय वर्षको पुरानो हो । यो अवधिमा चीनको सरकारले गरिबी निवारण भएको घोषणा ग¥यो ।
सोभियत सङ्घका संशोधनवादी नेताहरूले मुखले ‘कम्युनिस्ट’ बताएर व्यवहारमा अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्धको धम्की अगाडि आत्मसमर्पण गरे । परिणाम सोभियत सङ्घबाट इस्टोनिया, युक्रेन, जर्जिया, अर्मेनिया, अजरवैजान, तुर्केमिनास्तान, उज्वेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तानसमेत अमेरिका र नाटोको दबाबमा अलग गराइयो भने सोभियत सङ्घसँग बलियो सम्बन्ध भएका पोल्यान्ड, पूर्वीजर्मनी, हङ्गेरी, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया, रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्वानियामा सत्ता पलट गराइए ।
सबै परिवर्तनमा युवा सहभागी हुनु स्वाभाविक हो । तर, परिवर्तनको नेतृत्व उमेरले होइन, सिद्धान्त र विचारले गर्छ । नेपालका पुँजीवादी शासकहरूले आफ्नो सत्ता चालु राख्न भारतसँग देशघाती गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, तल्लो अरुण, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २, फुकोट कर्णाली, चिसापानी कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती १ जलविद्युत् सम्झौता गरे । नेपालको जलस्रोत भारतलाई दिने सरकारहरू देशद्रोही नै हुन् ।
सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी सिङ्गै नेपालमा पर्दछ । शासक दलहरूले महाकाली सन्धिमा महाकाली नदी भारतको समेत आधा भएको उल्लेख गरी देशघात गरे । महाकाली सन्धिमा भएको देशघातबारे ई. रामेश्वरमान अमात्यले पनि पुस्तिका लेख्नुभएको छ । नेपालका देशभक्त प्राविधिकहरूले नेपालका जलस्रोत र जलविद्युत् परियोजनाहरूबारे स्थलगत अध्ययन गरी जानकारी लिनु उपयुक्त हुनेछ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता शासक दलहरूले नेपालका नदीनाला ‘भारतको साझा’ हुने अर्को देशघाती सम्झौता गरे । भारतको लगानी भएको जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमात्र भारतले खरिद गर्ने दाबी गरेर नेपालको नदीनाला कब्जा गरेको सार्वजनिक भइरहेको छ । तेस्रो देशबाट नेपाल आउने सामानमा समेत नाफा खाने भारतीय एकाधिर पुँजी हो । नेपालको घरायसी, कृषि, उद्योगलगायतको लागि बिजुली पर्याप्त छैन । तर, सरकारहरू भारतलाई बिजुली बेचेर केही अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको दाबी गर्दै छन् । दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत खर्बौँ रुपैयाँको भारतसँग खरिद गर्नुपर्ने अवस्थालाई बेवास्ता गरिँदै छ । नेपाल सरकारले आफ्नो जलस्रोत र जलविद्युत् नेपालीकै लागि उपयोग गर्नु जरुरी छ ।
एमसीसी सम्झौतामा नेपालले अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अमेरिकाले संसारका ९०२ स्थानमा हतियार र सेना तैनाथ गरेको छ । कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चीनको नीति सार्वजनिक भएको छ । तिब्बतबाट भागेका दलाई लामालाई अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा भारत आश्रयमा राखिएको छ । नेपाली जनता र सरकार एक चीन नीति अडानमा रहनु जरुरी छ ।
जनताको आन्दोलन सार्वजनिक भवनमा आगजनीको लागि हुनु हुँदैन । भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँको निर्देशनमा जनताका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न ख्वप कलेजहरू सञ्चालन भएका हुन् । अध्यक्ष बिजुक्छेँले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ । विदेशी पैसाबाट सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले देशको हितमा काम गर्ने छैन । लिविया, इराक, सिरिया, बङ्गलादेशलगायत देशमा विदेशी पैसाबाट सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सत्ता पल्टाएको सार्वजनिक भइरहेको छ । यसतर्फ नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।