माओवादी र समाजवादीबिच पार्टी एकता कि विघटन ?

पार्टी भनेको भीड होइन, सिद्धान्त र विचारबाट निर्देशित सङ्गठित शक्ति हो । कोही नेता हुन कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेको हुँदैन । त्यो जनताको सेवाको निम्ति हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा कसैले पनि ‘म नेता हुँ नेता कसैको कार्यकर्ता होइन’ भनी घमण्ड पनि गर्दैन । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले विचारको आधारमा पार्टी कार्यकर्ता तयार गर्ने कोसिस गरेनन् । पद र पैसाको लोभ देखाएर सार्वजनिक समारोहहरूमा फूलको माला र टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराए । पार्टीलाई बढी आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेहरूलाई पार्टीको मुख्य मुख्य पदमा पु¥याए । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता गलत संस्कारको विकास पनि ती पार्टीहरूले गरे । भ्रष्टाचारी, तस्कर, ठेकेदारहरू पार्टीका महत्वपूर्ण पदहरूमा पुगे । यसले देशको कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै बद्नाम भए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्तिक १४ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वसम्मतिको निर्णय दाबी गरिए पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतका केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यस निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । खनालले एमालेबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेदेखि नै विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप माधव नेपाललाई लगाउँदै आएका थिए । कार्तिक १५ गते झलनाथको संयोजकत्वमा सुकेधारामा १०७ केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बसेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने र त्यसको संयोजनको जिम्मा घनश्याम भुसाललाई दिने निर्णय गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा महासचिव घनश्याम भुसाल, केन्द्रीय सदस्यहरू रामकुमारी झाँक्री, विजय पौड्याललगायतले अलग पार्टी गठन गर्ने सङ्केत गरेका थिए । खनालको अध्यक्षतामा नयाँ पार्टी दर्ता भएको खण्डमा त्यो एमालेसँग एकीकरण हुने सम्भावना देखिन्छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक एक समारोहमार्फत केपी ओलीले पार्टी छोडेर गएका पुराना नेता, कार्यकर्ताहरूलाई घर फर्किन आह्वान गरेपछि खनाल एमालेतिर नजिकिएका हुन् ।
अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । पार्टी महाधिवेशन नजिक आइरहेको बेला ओलीले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । ओली भने टसमत देखिँदैनन् । उनी जे गर्छ महाधिवेशनले नै गर्छ भनेर पद छोड्न दबाब दिनेहरूलाई हाँक दिँंदै छन् । महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिमा ओलीको बहुमत अद्यापि कायमै रहेको ओली निकट नेताहरूको दाबी छ ।
झलनाथ खनाल एमालेको पूर्वमहासचिव र पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुन् । एमालेभित्र ओलीले पद छोड्नैपर्ने अवस्था आएमा ईश्वर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य वा सुरेन्द्र पाण्डेमध्ये उम्मेदवार बन्न सक्छन् तर ओली त्यो अवस्था आउन दिनै चाहँदैनन् । खनालले छुट्टै पार्टी गठन गरेपछि एमालेको महाधिवेशन अघि नै पार्टी एकतामा जान सक्ने सम्भावना पनि छ । एमालेमा अध्यक्षको दाबी गर्न सक्ने सम्भावित पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सदस्यतासमेत नवीकरण रोकेर बाटो बन्द गरिएको छ । भण्डारीको विषयमा अर्को निर्णय नभएमा केपी ओली नै अबको अध्यक्ष उम्मेदवार हुने निश्चित जस्तै छ ।
ओलीले चाहेर पनि शङ्कर पोखरेल, महेश बस्नेतहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । पछिल्लो चरणमा ओलीको पक्षमा खुलेर बोल्नेहरू उनीहरूमात्रै हुन् । पहिले ओलीको पक्षमा बहस गर्ने पोलिटव्यूरो सदस्यहरू गोकुल बास्कोटा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरूसमेत जेनजीको आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमलाई लिएर ओलीको राजीनामाकै पक्षमा छन् । ओलीको आफ्नै प्रस्तावमा पारित ७० वर्षको उमेर हद र २ कार्यकालको निर्णय केही समयअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उल्टाउनु र विद्या भण्डारीको पार्टी प्रवेशमा रोक लगाएपछि एमालेभित्रका धेरै युवा पुस्ताका केन्द्रीय सदस्यहरू र जिल्लाध्यक्षहरूमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ । केही केन्द्रीय सदस्यहरूले त ओलीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘अपराधी’ सम्म भन्न भ्याएका छन् । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा योगेश भट्टराईले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको हत्या, तोडफोड र आगजनीको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार प्रमुखले लिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई ‘अपराधी’ भनेर सङ्गिन आरोपसमेत लगाए ।
पद र पैसाको निम्ति सिद्धान्त बेच्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । उनीहरूले कम्युनिस्ट विचारको नेतृत्व र रक्षा गर्न पनि सक्दैनन् । नेपालको राजनीतिमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीहरू कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्यागेका पुँजीवादी पार्टीहरू हुन् । पद र पैसाको निम्ति जुनसुकै पार्टीसँग संयुक्त सरकार, संयुक्त मोर्चा, पार्टी एकताजस्ता अनैतिक गठबन्धन गर्नेहरू संशोधनवादी र अवसरवादी दलहरू हुन् ।
२०७९ सालको संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमालेले राप्रपालगायतका राजावादी र पुँजीवादी पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यो । माओवादी र नेकाले अर्को गठबन्धन गरी चुनावी प्रतिस्पर्धा ग¥यो । त्यहाँ विचार र सिद्धान्तको कुरा कहाँ रह्यो र ? जे गरेर पनि चुनाव जित्ने, मन्त्री हुने र अकुत सम्पत्ति कमाउने भन्नेमात्र उद्देश्य थियो । माओवादी र नेका मिलेर चुनाव जिते लगत्तै सरकार भने एमाले र माओवादीको गठबन्धन गरेर बनाइयो । त्यो कार्य अराजनैतिक र अनैतिकताको पराकाष्ठा होइन र ? राष्ट्रपति निर्वाचनसम्ममा फेरि माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार गठन के को निम्ति थियो ? देश र जनताको हितमा सिन्को नभाँच्ने आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्र काम गर्ने एमाले र माओवादी जस्ता पार्टीलाई पनि कम्युनिस्ट भन्नु पर्ने यो देशकै बिडम्वना नभए के हो ?
प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत नेका र एमालेसमेतको सरकार पनि नेपाली जनताले देखे । यहाँ जे जति कामहरू भए ती सबै पद र पैसाकै निम्ति भए । पद र पैसाको लागि राजनीति गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी व्यवहारको कसीमा हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी होइनन् । ती पार्टीहरूले कम्युनिस्टको नाउँमा नेपाली जनतालाई धोका दिइरहेका छन् । कम्युनिस्टहरू सिद्धान्तको निम्ति मर्न तयार हुन्छन् तर झुक्दैनन् । एमाले र माओवादीजस्ता कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने फाइदाको निम्ति नेका र राप्रपाजस्ता पार्टीहरूसँग पनि घाँटी जोड्न पुगे । आफूलाई फाइदा मात्र हुने भए तिनीहरू देश बेच्न पनि पछि पर्दैनन् ।
पार्टी भनेको भीड होइन, सिद्धान्त र विचारबाट निर्देशित सङ्गठित शक्ति हो । कोही नेता हुन कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेको हुँदैन । त्यो जनताको सेवाको निम्ति हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा कसैले पनि ‘म नेता हुँ नेता कसैको कार्यकर्ता होइन’ भनी घमण्ड पनि गर्दैन । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले विचारको आधारमा पार्टी कार्यकर्ता तयार गर्ने कोसिस गरेनन् । पद र पैसाको लोभ देखाएर सार्वजनिक समारोहहरूमा फूलको माला र टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराए । पार्टीलाई बढी आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेहरूलाई पार्टीको मुख्य मुख्य पदमा पु¥याए । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता गलत संस्कारको विकास पनि ती पार्टीहरूले गरे । भ्रष्टाचारी, तस्कर, ठेकेदारहरू पार्टीका महत्वपूर्ण पदहरूमा पुगे । यसले देशको कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै बद्नाम भए ।
माक्र्सवाद र लेनिनवादको नाम जपेर अवसरवाद र संशोधनवादको नीति लिनेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छन् ? कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा सरकारमा जाने विदेशीको इसारामा सरकार चलाउने, कम्युनिस्टको नाम र झण्डा बोक्ने तर समाजवादी विचार त्याग्नेहरू पुँजीवादीहरू नै हुन् ।
संसद, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभामा कति स्थान जित्यो, समानुपातिकमा कति मत प्राप्त ग¥यो त्यो महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्ण कुरा त पार्टीको सिद्धान्तअनुसार काम गरेको छ छैन, पार्टी कार्यकर्ताहरू पार्टीको विचारमा आवद्ध अनुशासनमा छन् छैनन् भन्ने हो । जेनजीको आन्दोलनको क्रममा ७÷८ लाख पार्टी सदस्य भएका पार्टीहरूको हविगत सबैले देख्ने अवसर पाए । निर्वाचनमा शासक दलहरूले एकजना उम्मेद्वारको लागि करोडौँ खर्च गर्छन् । उनीहरू जनताकोे मत पाउन भोज खुवाउने, ग्यास र कपडा वितरण तथा पैसा बाँड्ने जस्ता अनैतिक कामहरू गर्छन् । यसमा कम्युनिस्ट नामधारीहरू झन अगाडि छन् ।
पुँजीवादी पार्टीहरूमा जालझेल, षड्यन्त्र र छलछाम हुनु अन्यथा होइन । जे गरेर पनि सरकारमा जाने र सरकारको ढुकुटीमा रजाइ गर्ने पुँजीवादी पार्टीहरूको अन्तिम लक्ष्य हुने गर्छ । त्यसैले सुरासुन्दरी काण्ड, पजेरो काण्डजस्ता अनेकौ काण्डहरू पनि कम्युनिस्ट भनिएका सरकारहरूकै पालामा भएका थिए । पछिल्लो चरणमा ललिता निवास, पतञ्जली, गिरिबन्धु टी स्टेट, भुटानी शरणार्थीजस्ता विभिन्न काण्डहरू पनि ती पार्टीहरू सरकारमा रहेकै बेला भएका थिए ।
‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूबिच एकता हुने कुरा सुन्दा राम्रो लागे पनि सिद्धान्तहीन एकताले पार्टीलाई झन् कमजोर बनाउँछ । अनुशासनहीन र सिद्धान्तहीन नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीबाट निकालेपछि पार्टी थप बलियो हुन्छ । जनताले नेका, एमाले र माओवादी सबै पार्टीको नेतृत्वको सरकार पटक पटक हेरी सके । ती पार्टीहरूको नाम, झण्डाबाहेक कुनै पनि फरक थिएन ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी एकता गर्न माधव नेपाल र प्रचण्ड दुवैले नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताउँदै छन् । पार्टी नेतृत्व भनेको तयारी वस्तु होइन र हुन पनि सक्दैन । नेतृत्वको लागि लामो अनुभव आवश्यक हुन्छ । सही नेतृत्व दिन सकुञ्जेल नेतृत्वले निरन्तरता पाउनु अन्यथा होइन । आँधी, हावा हुरीमा हुर्केको नेतृत्वले मात्रै पार्टीलाई सही दिशा प्रदान गर्न सक्छ ।
२०१७ सालपछि तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व डा. केशरजंग रायमाझीको विरुद्ध सैद्धान्तिक सङ्घर्ष नगरेको भए त्यतिबेलै कम्युनिस्ट पार्टी दरबारमा विलय हुने थियो । त्यसैगरी समय समयमा कम्युनिस्ट चरित्र त्याग्ने दलहरू विरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना र सैद्धान्तिक सङ्घर्ष नगरेको भए नेपालमा सही कम्युनिस्ट पार्टी नै बाँकी नरहने अवस्था आउन सक्थ्यो ।
माओवादीभित्र पनि अहिले युवा नेतृत्वको विषय चर्को बहस भइरहेको छ । जनार्दन शर्मा एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्ने भए पछि आफ्नो असहमति जनाउँदै पार्टी बैठकबाटै बाहिरिएका छन् । उनले छुट्टै पार्टी गठन गर्ने सङ्केतसमेत गरेका छन् । उमेरको आधारमा नेतृत्वको दाबी गर्नु सही होइन । पार्टी नेतृत्वले गरेको समाजवादविरोधी गतिविधिको सैद्धान्तिक र वैचारिक खण्डन गरी कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ । पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा समाजवादी सिद्धान्तअनुसार काम नगरेको, नेताहरूले कम्युनिस्ट आचरण नदेखाएको, कार्यकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान नदिई पैसा कमाउने र पदमा पुग्ने मात्रै सिकाएको जस्ता पुँजीवादी नीतिको सशक्त विरोध गर्नुपथ्र्यो । पार्टीभित्रै सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गरेर कार्यकर्ताहरूको भावना जितेर अगाडि बढ्नु नै नेतृत्व परिवर्तनको उचित उपाय हुन सक्छ । उमेरलाई आधार मानेर केवल नेतृत्वमात्र खोज्नु पुँजीवादलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ । कम्युनिस्ट सिद्धान्तको रक्षाको निम्ति गलत नेतृत्वविरुद्ध पार्टी विभाजनलाई स्विकार्न पनि कार्यकर्ताहरू तयार हुनुपर्छ । समाजवादी र माओवादीबिचको सिद्धान्तहीन पार्टी एकता दुबै पार्टी फुट र विघटनमात्र सावित हुने त होइन ?