विश्वव्यापीकरणले ल्याउने अकाल

अक्टोबर ११ मा नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतका किसानहरूलाई एउटा सल्लाह दिए । उनले ‘निर्यातमुखी नगदे बाली’ लगाउन भने । यसको अर्थ भारतीय किसानहरूले आफ्नो लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने परम्परा त्याग्नुपर्छ बरु देशले ती खाद्यान्न आयात गर्नुपर्छ । विश्व बैङ्क जस्ता संस्थान र भारतीय अर्थविद्हरूले लामो समयदेखि यी परामर्श दिँदै आएका हुन् । साम्राज्यवादी देशहरूको माग हो यो । प्रम मोदीको विचारमा त्यसैको प्रतिध्वनि सुनियो । साम्राज्यवादी देशहरूले आफ्ना किसानहरूलाई भारी मात्रामा अनुदान दिँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि संरा अमेरिकाले धेरै वर्षदेखि आफ्ना किसानहरूलाई खाद्यान्न उत्पादन गर्न ठूलो मात्रामा राहत दिँदै आएको छ । यसर्थ, साम्राज्यवादी देशका ती किसानहरूको अतिरिक्त उपजलाई भारत जस्ता देशमा पठाउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । यसका लागि भारत जस्ता देशले आफ्नो भूमि उपयोग नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, यी देशले खाद्यान्न उत्पादन गर्न छोडी साम्राज्यवादी देशका किसानले उत्पादन गर्न नसक्ने निर्यातमुखी नगदे बाली लगाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, स्वदेशी किसानहरूलाई मोदीले दिएको सल्लाह साम्राज्यवादकै मागबमोजिम छ ।
जमिनलाई खाद्यान्न उत्पादनबाट टाढा राख्ने यही नीति मोदी सरकारले यसअघि तीन बदनाम कृषि कानुनमार्फत किसानमाथि थोपर्न खोजेको थियो । यसअघि नगदे बालीहरूबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को प्रावधान हटाइएको थियो । तर, खाद्यान्नमा त्यो प्रावधान कायमै थियो । कृषिमा नियन्त्रण गर्ने सरकारको त्यो व्यवस्थापन प्रणालीले खाद्यान्न उत्पादनमा अङ्कुश लगाउन खाद्यान्नबाट पनि न्यूनतम आपूर्ति मूल्यको प्रावधान हटाउन खोज्यो । त्यसो गरेको भए खाद्यान्न उत्पादनमा किसानको आकर्षण घट्थ्यो र जमिनलाई खाद्यान्न उत्पादनबाट टाढा राखिने थियो । यसको जवाफमा भारतका किसानहरूले वर्षदिन लामो सङ्घर्ष गरे र मोदीका ती बदनाम कृषि कानुनलाई खारेज गराउन सफल भए । खाद्यान्नमा पुनः ‘एमएसपी’ को प्रावधान लागु भयो । साम्राज्यवादीहरू र मोदी सरकार खिन्न भए । तर, साम्राज्यवाद र भारत सरकार दुवैले त्यो मुद्दा त्यागेनन् । किसानहरूलाई निर्यातमुखी नगदे बाली लगाउन मोदीले गरेको आग्रहले यही कुरा प्रमाणित गर्छ ।
किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेको बेला सरकारी अर्थविद् र विश्व बैङ्कको भाउँतो लागेका अधिकारीहरूले खाद्यान्नबाट नगदे बालीमा खेतीपाती सारे किसानहरूलाई बढी लाभ हुने तर्क गरेका थिए । खाद्यान्नमा रहेको ‘एमएसपी’ को प्रावधानले त्यो सराइलाई रोकिराखेको थियो । तर, यथार्थ किसानहरूलाई थाहा थियो । नगदे बालीबाट ‘एमएसपी’ हटाएपछि किसानहरू नगदे बालीको मूल्यमा विश्व बजारमा भइरहने जङ्गली उतारचढावको जोखिममा परे । नगदे बाली लगाइरहेका किसानहरूले त्यो खतरा देखिहाले । अर्कोतर्फ नगदे बालीको उत्पादनमा धेरै ऋण लिनुपर्ने हुनाले किसानको जोखिम झन् बढ्यो । मूल्यमा गिरावट आउने वर्षहरूमा किसानहरूले नगदे बाली लगाउन लिएको भारी ऋण तिर्न सकेनन् । यसले गर्दा धेरै किसानहरूले आत्महत्या गरे । यसरी, आत्महत्या गर्ने किसानको सङ्ख्या चार लाखभन्दा बढी पुग्यो । आत्महत्या गर्ने अधिकांश किसान नगदे बाली लगाउने किसान थिए । विगत तीन दशकदेखि यही हाल छ भारतीय किसानको । सरकारले खाद्यान्नबाट पनि ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ हटाएपछि किसानहरू तुरुन्तै त्यसको विरोधमा उत्रे । किनभने, त्यो प्रावधान हटाउँदाबित्तिकै किसानको बचेखुचेको एउटै सुरक्षा कवच पनि हट्ने थियो । ‘एमएसपी’ हटाएका दिन आफ्नो कुन बिचल्ली हुनेछ भन्ने कुरा किसानहरूलाई तिनका शुभचिन्तक भनिएका प्रधानमन्त्री र विश्व बैङ्कको लाइनअनुसार सुगारटाइमा लागेका अर्थविद्हरूलाई भन्दा बढी थाहा थियो ।
खेतीपातीलाई खाद्यान्न उत्पादनबाट नगदे बालीमा सार्दा मूल्यमा गिरावट आउँदाका बखत ऋण तिर्न नसकेर किसानहरूले आत्महत्या गर्ने दर बढ्नेछ । यसबाहेक थप अर्को जोखिम पनि उत्पन्न हुनेछ । देशले खाद्यान्न सार्वभौमिकता गुमाउनुपर्नेछ । यसबाहेक कृषिकर्ममा लागेको किसानको खाद्यान्न सुरक्षा पनि गुम्नेछ । त्यसको परिणाम भोकमरी वा अकालको रूपमा देशले भोग्नुपर्नेछ । खासमा (अल्प आहारका रूपमा) यो अकाल सुरु भइसकेको छ । विश्वव्यापीकरणको नाममा कृषिलाई खाद्यान्नबाट नगदे बाली उत्पादनमा सर्दा अफ्रिकाका धेरै मुलुकमा यसप्रकारका अकाल देखिएका पनि छन् । अर्थशास्त्री आमिया कुमार बागचीले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘द पेरिलस पासेज’ (खतरनाक पथ) मा यस्ता अकाललाई सटिक शब्दमा ‘विश्वव्यापीकरणका अकालहरू’ भन्नुभएको थियो ।
यस्ता अकाल किन देखापर्छन् ? कुनै देशले नगदे बाली उत्पादन गर्छ र खाद्यान्न आयात गर्छ भने ती बालीको मूल्यमा गिरावट आएको वर्ष उसले खाद्यान्न आयात गर्नका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा कमाउन सक्दैन । किनभने, संसारमा जताततै खाद्यान्नको तुलनामा नगदे बालीको मूल्यमा बढी उतारचढाव हुन्छ । नगदे बालीको मूल्यमा गिरावट आउँदाका वर्षहरूमा खाद्यान्नको मूल्यमा उति गिरावट आउँदैन । अर्थात्, निर्यात गरिने बालीको मूल्यमा ह्रास आउँदा आयात गरिने बाली उति सस्तिन्न । यसले गर्दा प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धतामा आउने कमीलाई सरकारले रोक्न सक्दैन । परिणाम, अकालको परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
मानौँ सरकारले कसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पर्याप्त खाद्यान्न देशमा ल्याउने चाँजो मिलायो रे । दाता देशहरूले यस्ता अप्ठ्यारा वर्षहरूका लागि भनेर उपलब्ध गराउने ‘खाद्य सहायता’ भित्यायो रे । यति गर्दा पनि समस्या टर्दैन । मूल्यमा गिरावट आउनाले नगदे बाली लगाउने किसानहरूको क्रयशक्ति घटेको हुन्छ । तिनले ‘खाद्य सहायता’ बाट ल्याएर सरकारले बजारमा उपलब्ध गराउने खाद्यान्न किन्न सक्दैनन् । त्यसैले ‘खाद्य सहायता’ को चाँजो मिलाउनु मात्र पर्याप्त हुन्न । सरकारले पीडित कृषक जमातलाई खाद्यान्न अनुदान दिनुपर्छ । अथवा, सरकारले प्रभावित जनतालाई निःशुल्क रूपमा पर्याप्त खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसो नगरे अकालको सम्भावना फेरि पनि ज्यूँकात्यूँ रहन्छ । खाद्यान्नबाट नगदे बाली उत्पादनमा सर्दा सघन रोजगारी दिने क्षेत्र खुम्चिन्छ र यसले गर्दा पुनः अकाल वा कम्तीमा अल्प आहारको समस्या बढ्छ । खाद्यान्न उत्पादन गर्दा धेरैले रोजगारी पाइरहेका हुन्छन् भने नगदे बालीको हकमा प्रतिएकड रोजगारी घट्छ । यसरी पैदा हुने बेरोजगारहरूले बजारमा खाद्यान्न किन्ने क्रयशक्तिको गुमाउँछन् । स्वदेशी माग पूर्ति गर्नेगरी खाद्यान्न आयात गर्न सरकारसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा हुँदाका बखत पनि यो समस्या आउन सक्छ । फरक कारणले सही यस्तो बेला पनि अकाल जस्तै परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिलाई अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन ‘विनिमय अधिकारको विफलता’ (एफइई) भन्नुहुन्छ । (किनभने, बेरोजगारहरूसँग खाद्यान्न किन्ने ‘अधिकार’ वा उपाय हुन्न ।) यसअघि हामीले ‘खाद्यान्न उपलब्धतामा गिरावट’ (एफएडी) को अवस्थाको चर्चा गरेका थियौँ । ‘एफइई’ एउटा सम्भावना हो । कम जनशक्ति लाग्ने नगदे बाली रहेछ भने मात्र त्यो सम्भावना यथार्थमा बदलिन्छ । बगैँचामा उब्जाइने नगदे बालीको हकमा ‘एफइई’ को समस्या आइहाल्छ । तर, ‘एफएडी’ को समस्या कसैगरी पनि टार्न सकिन्न ।
माथिको चर्चाबाट प्रस्ट हुन्छ – जमिनलाई खाद्यान्न उत्पादनबाट सारेर नगदे बाली उत्पादनमा लगाउँदा घरेलु खाद्यान्न उत्पादन घट्छ र देशको खाद्य सुरक्षा कमजोर हुन्छ । नवउदारवादी अर्थनीति अपनाउँदा यही समस्या आउँछ । दक्षिणी गोलाद्र्ध र त्यसमा पनि धेरै अफ्रिकी देशमा यस्तो समस्या देखापरेको छ । देशको खाद्य सुरक्षामा आँच आउँदा भोकमरी वा अकालको सम्भावना ह्वात्तै बढ्छ । खाद्यान्न उत्पादनबाट पछि नहटेको हुनाले भारत अहिलेसम्म यो सम्भावनाबाट बच्दै आएको हो । भारतका किसानहरू साम्राज्यवादी दबाबका कारण घुँडा टेक्दै गरेका प्रधानमन्त्री मोदीको सल्लाहअनुसार चले भने यो सम्भावनाको बाँध फुट्नेछ ।
‘विश्वव्यापीकरणका अकालहरू’ को सम्भावनाबाहेक अर्को कारणले पनि खाद्यान्न आयातमाथि निर्भर हुनुपर्ने मोदीको सल्लाह सही छैन । संरा अमेरिकाले आफूले भने जस्तो नगर्ने मुलुकहरूविरुद्ध व्यवस्थित रूपमै एकतर्फी आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ । क्युवा, इरान, रुस, उत्तर कोरिया र भेनेजुयलाजस्ता देशले अहिले अमेरिकाको एकतर्फी नाकाबन्दी खेप्दै छन् । अन्य साम्राज्यवादी मुलुकहरूको समर्थनमा अमेरिकाले यस्ता प्रतिबन्ध लगाउने गर्छ । आर्थिक प्रतिबन्धका रूप अनेक हुन सक्छन् । तर, मूलतः अमेरिकाले नै प्रतिबन्धित देशसँग व्यापार गर्दैन र अन्य देशलाई पनि त्यो देशसँग व्यापार गर्न दिन्न । कुनै देश खाद्यान्न आयातमा निर्भर छ भने अमेरिका र अन्य साम्राज्यवादी देशले ऊविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध थोपरेको स्थितिमा त्यहाँ मानवीय विपत्ति पैदा हुन सक्छ । प्रतिबन्धका कारण विदेशमा त्यो देशले राखेको विदेशी मुद्रा सञ्चयलाई साम्राज्यवादी देशले कब्जा गर्ने खण्ड आइलागे खाद्यान्न किन्ने क्षमता झन् घट्छ । यसले मानवीय सङ्कट झन् चर्किन सक्छ । आजका मितिमा समग्र साम्राज्यवादी जगतका शासक वर्गले गाजामा चलाइएको नरसंहारलाई खुलेरै अनुमोदन गरिरहेको स्थितिमा कुनै देशले साम्राज्यवादको विरोधमा अडान लिन्छ भने त्यो देशमा यस्तो सङ्कटको खतरा आइलाग्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापारलाई हाकाहाकी राजनीतिक हतियार बनाइरहेको बेला कुनै देशले आफूलाई खाद्यान्नमा परनिर्भर बनाउँछ भने उसले आफ्नो नीति निर्माण गर्ने स्वायत्तता गुमाउने पक्का छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता आजको समयमा देशलाई साम्राज्यवादको ग्राहक–राज्यको स्तरमा झार्ने औजार हो ।
भारतका प्रधानमन्त्रीले किसानहरूलाई नगदे बाली फलाउन दिएको सल्लाह माने भारत साम्राज्यवादीहरूकै मागबमोजिम खाद्यान्नबाट नगदे बाली उत्पादन गर्ने देशमा बदलिनेछ । उनको सल्लाह हेर्दा प्रम मोदीमा प्रस्तुत मुद्दामा जानकारीको अभाव रहेको र उनी साम्राज्यवादी दबाबसामु कतिसम्म झुकेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो तथ्य आफैमा अचम्मलाग्दो छ ।
(प्रभात पटनायक भारतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुनुका साथै प्रभावशाली राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन् । अर्थराजनीति, मुद्राको मूल्य र समाजवादी आन्दोलनका विषयमा उनका अनेक पुस्तक प्रकाशित छन् ।
स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)