सरकारसँग जेन–जीले उठाउनुपर्ने विषय

नेकाको समर्थनमा बनेको एमालेका केपी शर्मा ओलीको सरकारले गएको भदौ दोस्रो साता सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो । जेन–जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गराउन भदौ २३ गते सडक प्रदर्शन ग¥यो । उक्त दिन सरकारको गोलीबाट काठमाडौँमा १७ जना र सुनसरीमा २ जनासमेत १९ जनाको मृत्यु भयो । सोही दिन ओली सरकारले ५०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ ग¥यो ।
नेपालको संविधानको धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था छ । यो आयोगको अध्यक्ष एक र चारजना सदस्यको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ । यतिखेर आयोगका अध्यक्ष पदमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्यहरू मिहरी ठाकुर, मनोज दवाडी, लिला थापा रहेका छन् ।
भदौ २३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “अनुगमनका क्रममा हिँडेको आयोगको सवारी साधन र अनुगमन टोलीमाथि समेत हिंसात्मक आक्रमण भएको छ । काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु भई बबरमहल हुँदै बानेश्वर पुगेका प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीले लाठीचार्ज, पानीको फोहरा, अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ ।”
सोही विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकका उचित आवाजलाई समयमै पहिचान गरी यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । जेन–जी पुस्ताले उठाएका आवाजलाई यथोचित सम्बोधन गर्न र घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।”
नेकाको समर्थन प्राप्त ओली सरकारले आयोगको यो निर्देशनलाई यथोचित सम्बोधन गरेन । भदौ २४ गते पनि सडक प्रदर्शन चालू रह्यो । भदौ २४ गतेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “आज पनि बिहानदेखि प्रदर्शनकारीमाथि दमन सुरु हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनको कार्यलाई तत्काल बन्द गरी नयाँ पुस्ताका आवाजलाई समयमै सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । व्यक्ति हत्या गर्ने कार्यलाई शान्ति सुरक्षाको सामान्य विषय नबनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।”
प्रदर्शनको नाममा देशभरि सरकारी भवन र निजी भवनमा तोडफोड र आगजनी भयो । भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सेनामार्फत राजीनामा दिएको हुँदा भदौ २५ गतेको विज्ञप्तिमा आयोगले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नै देशले राजनीतिक निकास पाउने उल्लेख ग¥यो ।
आयोगले भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताको आवाज सम्बोधन गर्न ओली सरकारलाई निर्देशन दियो । त्यो निर्देशनको पालना ओली सरकारले गरेन । परिणाम देशभरि सरकारी र निजी भवनमा आगजनी भयो । आयोगको निर्देशनमा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डसमेतको कारबाही गर्ने उल्लेख हुनुपर्ने थियो, तर भएन । आयोगको निर्देशन पालना नगर्ने ओली सरकारलाई थप कारबाही के हुने हो, आयोगको निर्देशनमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा जनधनको थप क्षति बढ्यो ।
भदौ २३ गते माइतिघर मण्डलामा तिब्बतियन ओरिजिन ब्लड (TOB) लेखिएको लुगा लगाएर बुलेट बाइकमा आएकाहरूले स्थितिलाई उत्तेजित पारेकोबारे आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएन । उनीहरू बानेश्वर पुगेर प्रहरीको अवरोधलाई पल्टाएको र संसद् भवनको पर्खालमा प्वाल पारेको पनि आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएन । गोली प्रहार प्रहरीले मात्र हो कि घुसपैठ भएकाहरूले पनि गरे, यसबारे पनि आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएन । आयोगले भदौ २३ र २४ गते दुवै दिन अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि प्रभावकारी नभएको पुष्टि हुन्छ । भदौ २४ र २५ गतेको आयोगको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीको भदौ २४ गते अपराह्न २ बजे आएको राजीनामाबारे पनि उल्लेख भएन । भदौ २४ गते देशभरिका कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको र प्रहरीको ४ सय थान हतियार, ८ हजार गोली लुटिएको पनि आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएन । भदौ २८ गतेको विज्ञप्तिमा मात्र कैदीबन्दी र हतियारबारे उल्लेख गरियो । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन स्वाभाविक नभएको अमेरिकी र भारतीय सरकारको घुसपैठ भएकोबारे पनि आयोग बोलेको छैन ।
आयोगको भदौ ३१ गतेको विज्ञप्तिमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग आयोगको कार्यालयमा भएको भेटघाटमा नेपाली सेनाको संरक्षणमा रहेकाहरूको अवस्थासम्बन्धी छलफल भएको उल्लेख छ । तर, सेनाको संरक्षणमा को को थिए उल्लेख भएन । यसरी आयोगले पारदर्शिता कायम गर्न सकेन । असोज १० गतेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे घटना हुनुपूर्व सम्भावित घटना र कारणहरूको आँकलन गर्न नसक्नु सरकार (ओली सरकार ?) को गम्भीर कमजोरी देखिएको छ ।”
आयोगको यो विज्ञप्तिअनुसार ओली सरकार घटनाको पूर्वआँकलन गर्न नसक्ने भई पूर्ण असफल भएको पुष्टि हुन्छ । नेका र एमालेको झण्डै दुईतिहाइको ओली सरकार बालुवाटार निवासबाट सेनाको हेलिकप्टरमा किन भाग्नुप¥यो ? एमालेको ६ लाख ६७ हजार ६३० जना सङ्गठित सदस्य भएको दाबी के नक्कली हुन् ? के नक्कली सङ्गठीत सदस्यलाई पोस्नकै लागि एमालेले संसद् पुनःस्थापना गराउन देशभरिका ६७४३ वडामा परिचालन गर्ने दाबी गरेको हो र ?
आयोगले असोज २२ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सुशीला कार्कीको सरकारलाई पनि विकसित परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा र विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन निर्देशन दियो । आयोगको यही कार्तिक ९ गतेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् जेन–जी पुस्ताले उठाएका विषयहरूको समयमै उचित सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।” तर, आयोगले जेन–जीका सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय कुन कुन हुन सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगले ओली सरकार र कार्की सरकार दुवैलाई निर्देशन दियो, तर दुवैले कार्यान्वयन गरेनन् ।
प्रम कार्कीले विघटित संसद्मा भएका दलहरूसँग कार्तिक ४ गते फागुन २१ को निर्वचनबारे पहिलो पटक छलफल गरे । छलफलमा प्रम कार्कीले जेन–जी समूह धेरै भएको र उनीहरूबाट स्पष्ट विषय नआएको बताइन् । कार्तिक १४ गते गठन भएको ‘जेन–जी फ्रन्ट’ का संयोजक रक्षा वमले कान्तिपुर दैनिकसँग कार्तिक १६ गते ‘जेन–जी आन्दोलन–२०८२’, ड्राफ्ट तयार गरी सरकारसँग सम्झौता गर्ने बताइन् । यसरी जेन–जीको विषय अझै स्पष्ट नभएको पुष्टि हुन्छ ।
जेन–जी समूहले ३५ वर्षयता सरकारमा गएका दलहरूसँग छलफल गर्ने र उनीहरूमाथि नै भरपर्ने नीति लिएमा फागुन २१ गतेको निर्वाचन पछि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुने छैन । जेन–जी पुस्ताले ३५ वर्षयता सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एसलगायत दललाई नजिक ठानेमा भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शन खेर जानेछ । यसतर्फ जेन–जी समूह सचेत हुनु जरुरी छ ।
जेन–जी समूहले सरकारसँगको सम्झौतामा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, देशमा रोजगारीको व्यवस्था, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइए प्रदेश र जिल्ला निकाय जरुरी नहुने विषय उठाउनु जरुरी छ । शासक दलहरूको राज्य संयन्त्रमा मनपरी, नातावाद, भ्रष्टाचारलाई जेन–जी समूहले “राजनीतिकरण” भन्नु हुँदैन, बेइमानी र धोका भन्नु जरुरी छ । राजनीतिको अर्थ देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा भएकोबारे जेन–जी समूह स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।