समाचार शीर्षकले आधा समाचारको आशय प्रस्ट !

‘५२ अर्ब ऋणले थलिएको निगममा हजार कर्मचारी पहुँचका आधारमा भर्ती’, ‘०८०/ ८१ सम्म साढे १७ अर्ब रहेको वायुसेवा निगमको सञ्चिति नोक्सानी चालु आर्थिक वर्षमा २० अर्ब नाघ्ने अनुमान’, ‘निगमको सञ्चिति नोक्सानी र ऋणको भारी बढेको बढ्यै” (नयाँ पत्रिका – १७ कार्तिक २०८२)
प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि र अघि, जब निजी र सरकारी जहाज चलाउने नीति लियो, तबदेखि यो समस्या चुलिँदै गयो । जहिलेसम्म खुट्टामा बिझेको काँडा झिकिँदैन तबसम्म यसबाट हुने पीडा हराउँदैन । किन ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
बेलायतमा पहिलो पटक सुनको र चाँदीको मुद्रा सञ्चालनमा ल्याइयो, सुनको मुद्रामा छापेको मूल्त्न्दा त्यसको सुनको तौलअनुसार बजार मूल्य धेरै बढ्दै जान्छ । उपभोक्ता, व्यापारी वा सुनारहरूले सुनको मुद्रालाई गालेर सुनको मूल्य मुद्राको भन्दा धेरै कमाउन थाले । यसकारण, बजारमा नक्कली वा कमसल मुद्राले सक्कली वा बढी मूल्य पर्ने मुद्रालाई बजारबाट गायब ग¥यो । त्यसलाई भनिन्छ, सक्कली मुद्रालाई नक्कली मुद्राबाट बजारबाट फाल्छ ।
त्यस्तै निजीको अर्थ व्यक्तिको आवाज हो, उसको मालिक देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुँदैन, सरकारको कडा नियम र नागरिकको उत्तरदायित्वलाई सत्तामा रहेका दलका नेता र मन्त्री, सचिव, कानुन व्यवसायीलाई उपहार (घुस) दिएर नियमलाई नरम बनाउन दिन्छ वा बन्दोबस्त खुकुलो बनाउन दिन्छ – चोरलाई भाग्न दिए जस्तै ।
सरकारी जहाज चलाउने कार्यालय र त्यसका सबै चालक र कर्मचारीहरूलाई निजी विमानसेवाका कम्पनीहरूले किन्छन्, अनेक निहुँमा सरकारी हवाईजहाज चल्दैन र निजी विमान कम्पनीले सबै यात्रु लैजान्छ । यसरी सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी कोषबाट तलब खाइरहन्छ र अर्कोतिर निजी कम्पनीबाट पनि घुस पाइरहन्छन् । अन्तमा निजी कम्पनी सरकारी हवाई सेवालाई समाप्त पार्ने पक्का ढिलो वा चाँडो मात्र होला ।
‘सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का, बिदा हुन लागेका ११ राजदूतको थमौती’, ‘राजदूत थमौतीमा सर्वोच्चले लिएका पाँच आधार ‘(क) कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन नहुनु, (ख) ११ जना मात्र पदमुक्त गर्नुको औचित्य के ? (ग) वर्तमान सरकार चुनावी सरकार, (घ) तत्काल पदपूर्ति नदेखिएको र (ङ) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने’ रहेका छन् । यही आधारमा सर्वोच्चले ११ राजदूतलाई थमौती गर्यो । (नयाँ पत्रिका १७ कार्तिक २०८२)
राजदूतहरू स्थायी कर्मचारी नभई सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्न अघिल्लो पालाका राजदूतहरू फेर्ने गर्छन् । अघिल्ला राजदूतहरू हालका सरकार वा शासक दलहरूप्रति आस्थावान नहुने भएकाले सरकार फेरेपछि राजदूत फेरिने चलन संसारमा पाइन्छ जसरी माथिल्ला कर्मचारी अर्थात् सचिवदेखि निर्देशकहरूसमेत ‘स्प्वाइल सिस्टम’ (फेरिने बन्दोबस्त) मा पर्न आउँछ ।
उदाहरणको निम्ति पञ्चायतकालका राजदूत र सचिवहरूले निर्दलीय व्यवस्था र राजा वा दरबारप्रति आस्था देखाउँथे – संविधानमा जेसुकै कुरा लेखिए पनि । यसकारण, बेलायतदेखि अमेरिका, दक्षिण अफ्रिकादेखि रुससम्म पनि राजदूत र माथिल्ला कर्मचारीहरूलाई साधारण कर्मचारीको आँखाले नहेरिएको उदाहरण यत्रतत्र भेटिन्छ ।
बरु शङ्कर शर्मा हिजो पञ्चायतकालमा पनि योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । प्रजातन्त्र आएपछि पनि उनी त्यही पदमा रहिरहे । उनलाई भ्रष्टाचारी र मन्त्री एवं नेताहरूलाई समेत रकम पु¥याउने गलत मानिसको रूपमा हेरिन्थ्यो र त्यसबारे पत्रिकामा धारावाही लेखहरू निस्केका थिए । तर, उनी कायमै रहे ।
उनी अमेरिकामा राजदूत थिए । एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने पछिल्ला व्यक्ति उनी नै थिए । एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गरेपछि उनी नेपालमै नपसी प्रचण्डको पालामा भारतको निम्ति राजदूत बनाइए । उनले नेपाल आई सरकारलाई आफ्नो कार्य मूल्याङ्कन दिन आवश्यक ठानेनन् । तर, उनी आज पनि छन्, किन ? राजदूत पद सरकारको विश्वासमा रहन्छ – कर्मचारी होइन ।
यसबारे विश्वविद्यालय, बुद्धिजीवी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा छ । यसबारे थप छलफल आवश्यक देखिन्छ । सबैको यसबारे छलफल फलदायी हुने हाम्रो ठम्याइ छ ।