कम्पनी दर्तापछि नियमित विवरण बुझाइ अद्यावधिक गरौँ, जरिवानाबाट जोगौँ !

कम्पनी दर्ता
‘कम्पनी’ कानुनबमोजिम संस्थापन गरेका अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो । अर्को भाषामा कम्पनी भन्नाले कानुनी व्यक्ति हो ।
त्यसैले कानुनबमोजिम दर्ता भई संस्थापन गरेको कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवसाय गर्न सक्नुका साथै आफ्नो नामबाट नालिस उजुरसमेत गर्न सक्छ ।
नेपालमा सामान्यतया कम्पनी तीन प्रकारको हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको पाइन्छ । क) प्रात्ेट कम्पनी, ख) पब्लिक कम्पनी र ग) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी ।
पहिलो प्रात्ेट कम्पनी एकल शेयरधनी भएको वा दुई वा दुईभन्दा बढी शेयरधनी भएको पनि हुन सक्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ बमोजिम प्रात्ेट कम्पनीको शेयरधनीहरूको सङ्ख्या १०१ जना भन्दा बढी हुनु नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर २०७५ फागुनमा भएको नेपाल सरकारको निर्णयानुसार यातायात व्यवसायी समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायीहरू मिली प्रा.लि.कम्पनी स्थापना गर्न तीन महिनाभित्र निवेदन दिएमा १०१ भन्दा बढी शेयरधनी भए पनि बाधा नपर्ने गरी कम्पनी ऐनको दफा ९ मा उपदफा (१क) थपेको थियो ।
त्यसैले यातायात समितिका यातायात व्यवसायीहरूले कम्पनी स्थापना गरेको भए १०१ जनाभन्दा बढी शेयरधनी हुन सक्ने भए ।
दोस्रो पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न कम्तीमा ७ जना संस्थापकहरू रहनुपर्ने र चुक्ता पुँजी कम्तीमा एक करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तेस्रो मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी अर्थात् सामाजिक संस्था जस्तो कम्पनी दर्ता गर्न कम्तीमा ५ जना संस्थापक रहने व्यवस्था छ ।
दायित्व सीमित हुने
कम्पनी दर्ता गर्नुका महत्वपूर्ण फाइदाहरूमध्ये एक कम्पनीको दायित्व सीमित हुनु हो । कम्पनी दर्ता गर्न शेयरधनीको दायित्व आफूले लगानी गरेको शेयर रकम बराबर मात्र हुने भएकोले “शेयरधनीको दायित्व सीमित हुन्छ” भनिएको हो ।
कम्पनी ऐनको दफा ८ मा यस ऐनबमोजिम स्थापित कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा “शेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबूल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थालाई कम्पनी कानुनको सौन्दर्य पनि मान्न सकिन्छ । यदि तपाईँले कुनै व्यवसाय प्रोप्राइटरसीपमा वा साझेदारी व्यवसायको रूपमा स्थानीय सरकार, उद्योग कार्यालय, बाणिज्य विभागमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुभएको छ भने उक्त उद्योगको कारोबारका सम्बन्धमा कुनै दायित्व (सरकारी वा व्यक्तिगत ऋण, दै दस्तुर, जरिवाना आदि) सृजना भएको छ भने तपार्इँले आफ्नो उद्योग वा व्यवसायमा लगानी गरेको रकमले तिर्न सक्नुभएन भने आफ्नो र आफ्नो परिवारको निजी सम्पत्तिबाट समेत दायित्व चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर कम्पनी कानुनले यदि तपाईँले कुनै उद्योग, व्यापार व्यवसाय कम्पनी स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नुभएको छ भने उक्त कम्पनीमा आफूले राख्नुभएको शेयर रकम बराबरसम्म मात्र दायित्व सीमित हुने हुँदा आफ्नो वा परिवारको निजी सम्पत्तिबाट दायित्व बहन गर्न बाध्य हुनु पर्दैन ।
साथै कम्पनी स्थापना गरेर उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ भने तपाईँले समयानुकूल आफ्नो उद्योग, व्यवसायको उद्देश्य, व्यापारिक सीमा, शेयर तथा पुँजी वृद्धि, शाखा खोल्ने, पब्लिकलाई प्राईभेटमा र प्रा.लि.लाई पब्लिक कम्पनीमा लानेलगायतका कुराहरूमा हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो लचकतापूर्ण व्यवस्था भएको कारणले पनि प्रोपाइटरसीप, साझेदारी व्यवसात्न्दा कम्पनी स्थापना गरेर व्यवसाय गर्नु उचित हुने धारणा विकास हुँदै आएको देखिन्छ ।
स्थापनापछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
कम्पनी स्थापनापछि प्रचलित कानुनअनुसार कम्पनीको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत लिनुपर्ने भए नियमानुसर इजाजत लिई इजाजत वा अनुमति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्दछ ।
जस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको, बीमा कम्पनी सञ्चालन गर्न बीमा समितिको, औद्योगिक कम्पनीको लागि उद्योग विभागको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।
तत्पश्चात कारोबार सुरु गर्नुअघि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्दछ । त्यसका लागि व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी आयकर लेखा नम्बर प्राप्त गर्नुपर्दछ ।
साथसाथै शेयर बाँडफाँड, शेयर बापतको रकम दाखिला गर्नुका साथै प्रारम्भिक साधारण सभा गरी सम्पूर्ण विवरण ऐनले तोकिएको म्यादभित्र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा अनलाइनमार्फत दाखिला गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै कम्पनी स्थापना भएको ३ महिनाभित्र कम्पनी रजिष्टर्ड कार्यालय अर्थात् आफ्नो कम्पनीको ठेगाना ऐनको दफा १८४ बमोजिम कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ ।
यसका साथै सञ्चालकहरूले कम्पनीमा पेश गर्नुपर्ने दफा ९२ बमोजिमको विवरण ७ दिनभित्र, सञ्चालक र कम्पनी सचिवको नियुक्ति वा हेरफेरका सम्बन्धमा दफा १०७ बमोजिमको विवरण हेरफेर भएको १५ दिनभित्र, दफा ३१ बमोजिम शेयर बाँडफाँडको विवरण बाँडफाँड भएको ३० दिनभित्र, दफा ८० बमोजिम प्रात्ेट कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ ।
जरिवानाबाट जोगौँ
यसरी प्रत्येक कम्पनीले प्रथम साधारण सभा हुनुभन्दा ३० दिन अघिसम्म तत्काल कायम रहेको र खारेज भएका शेयरधनी र डिवेञ्चरवालाहरूको ५१(२) बमोजिमका विवरणसमेतको लगतलगायत दफा ७८ मा उल्लिखित अन्य विषयसमेतको प्रतिवेदन साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ दिन अघि कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई कम्पनीको लेखा परिक्षकबाट प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ ।
प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा भएको ३० दिनभित्र शेयरधनी सङ्ख्या, आर्थिक विवरण, सञ्चालक र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन र निर्णयसमेत तथा प्रात्ेट कम्पनीले आफ्नो आ.ब. पूरा भएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी ऐनको दफा १२०, १३१ र १५६ बमोजिमका विवरणहरू ऐनले निर्धारण गरेको समयमा नै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वभित्र पर्दछ । अन्यथा जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनको दफा ८१ को उपदफा (२) ले गरेको पाइन्छ ।
दफा ५१, ७८, १२०, १३१ तथा १५६ बमोजिमको विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउने कम्पनीलाई देहायबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ (२) बमोजिम गरेको पाइन्छ ।
उल्लिखितबमोजिमको जरिवाना प्रत्येक वर्ष नतिरेको खण्डमा प्रत्येक वर्ष १०० प्रतिशतका दरले थप जरिवाना हुने व्यवस्था भएकोले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको जरिवानाको दर निकै चर्को पनि देखिन्छ ।
कम्पनी कानुनले निर्धारण गरेको जरिवानाबाट जोगिन सामान्यतया प्रत्येक वर्षको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना अर्थात् असारमा आ.ब.सकिएपछिको ६ महिना भन्नाले पुस महिनाको मसान्तसम्म प्रायः सबै किसिमको विवरण दुरुस्त हुने गरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको वेवसाईट www.ocr.gov.np मा अनलाईनमार्फत बुझाउन सकिन्छ ।
आफूलाई स्पष्ट नभएको विषयमा सम्बन्धित कार्यालय वा कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरी समयमै विवरण तयार गरी बुझाएमा जरिवाना हुनबाट जोगिन सकिन्छ ।
नेपालमा करिब साढे तीन लाख कम्पनी
नेपालमा हाल करिब २,३८,९०० भन्दा बढी कम्पनीहरू दर्ता भएको पाइन्छ । जसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १,७१,४०० वटा कम्पनीहरू दर्ता रहेको तथ्याङ्क छ । नेपालमा दर्ता रहेका कुल कम्पनीहरूमध्ये २,३३,२१४ निजी कम्पनी, १,६०८ सार्वजनिक अर्थात् पब्लिक कम्पनी, २,९४७ गैर नाफामुखी अर्थात् नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरू र ३२० वटा विदेशी कम्पनीहरू रहेको तथ्याङ्क छ ।
निजी अर्थात् प्राईभेट कम्पनी (जसको दायित्व सीमित हुने कानुनी व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ ले गरेको पाइन्छ) मा ६ लाख ३६ हजारभन्दा बढी शेयरधारकहरू रहको र गैरनाफामुखी कम्पनीहरूमा १९ हजार ४ सत्न्दा बढी शेयर सदस्यहरू रहेको बताइन्छ ।
– २०८२ कार्तिक १६