संसदीय निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दा

काठमाडौँ, २७ फागुन । हरेक प्रतिस्पर्धामा आयोजकहरूले समान अवसरको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ । निर्वाचनको प्रचारको दिन र घण्टा, प्रचारको शैली एवं निष्पक्षता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । निश्चय पनि निर्वाचन एक व्यापक जनमतको अवसर हो । यो देशको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेश नीति, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, सरकारहरू एवं शासक दलहरू तथा सरकारहरूका राम्रा र नराम्रा विषयमा पक्ष र विपक्षमा एवं विभिन्न ठाउँ र मञ्चहरूमा सफाइ दिन पाउने ठुलो अवसर हो । एक प्रकारले महानिर्वाचन देशको राज्य र राजनीति विषयको विश्वविद्यालयको एक व्यापक कक्षा सञ्चालन हो । निर्वाचनको बेला सबै दलहरूले गरेका वाचा, देशबारे र प्रतिपक्षलाई दिएको उत्तर र प्रश्नहरूलाई एकै ठाउँमा सँगाल्ने हो भने यो ‘एउटा ठुलो पुस्तक’ वा अध्ययन सामग्री साबित हुनेछ ।
तर, भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा छलफलको कम समय र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा देखिएको अङ्कुशले प्रजातन्त्रको एउटा ठुलो महत्वपूर्ण भागलाई हिलोमा फाल्नेजस्तै भएको छ । त्यसमा पनि ‘अनलाइन सदस्यता वितरण’ जस्ता प्रचारयन्त्रको प्रयोगले जनताको बाहिर आएर आकाश र जमिनमा बसेर गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पर्न गएको जानकारहरू प्रस्ट छन् । वर्तमान सरकार र निर्वाचन आयोगले सम्भावित विषयलाई अभिव्यक्ति दिन सकेनन् ।
एकातिर निर्वाचनको मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरूलाई प्रचार गर्न रोक लगाउनु अर्कोतिर बीबीसी, सीएनएन, रोयटर्स, डिडब्लू, न्युयोर्क टाइम्स, इन्डिएन न्युजजस्ता विदेशी प्रचारयन्त्रहरूले हाकाहाकी घरघरमा प्रचार गर्दा नेपाली जनतामा विदेशीहरूको एक प्रकारले राजनीतिक गतिविधिमा हस्तक्षेपजस्तै हुन पुग्यो । हरेक दिन प्रचारलाई छुट दिनुपर्नेबारे सरकार र निर्वाचन आयोगको दृष्टिकोण सा¥है साँगुरो देखियो वा विदेशी प्रभावको ढोका खोलिदियो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने छैन ।
एकातिर हामीले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताप्रति चिन्ता गर्ने अर्कोतिर विदेशी प्रचारयन्त्रका साँढेहरूलाई हाम्रा बगैँचामा खेल्न दिँदा के व्यवहारमा हाम्रो देशको गतिविधि निष्पक्ष होला ?
हाम्रो देशमा आज विदेशी प्रभाव बढ्यो, देश डुब्न लाग्यो भनी आर्थिक र विविध विषयमा समाचारपत्रहरूले जनतालाई सचेत पार्ने तर देश जोगाउन मतदाताहरूलाई सचेत र जगाउनुपर्ने मौन अवधिमा राजनीतिक पार्टीलाई प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाई अनलाइन एवं विदेशी प्रचारयन्त्रलाई छुट दिनु देशको राजनीतिक भविष्यको निम्ति राम्रो लक्षण हुनेछैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू वा ‘डलरको छेलोखेलो’ ले देशले ठुलो क्षति भोगिरहेकै बेला निर्वाचनमार्फत वा जनताको मत लिएर विजयी भएकाहरूको आवाजलाई देशकै निम्ति छेक्न खोज्दा इरानको घटना देशमा दोहोरिने निश्चित छ ।
यसपालिको निर्वाचनमा जसरी चौतर्फी विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव कहिल्यै भएको थिएन । केही तथ्य तल उल्लेख गर्दा उपयुक्त होला –
१) केही जिल्लामा मतगणना केन्द्रमा विदेशी क्यामरा बोक्ने महिला र पुरुषहरू देखिए । दलका उम्मेदवारहरूलाई समेत कडाइ गर्ने कोठामा विदेशीहरूले छुट कसरी पाए ? साथै ‘घण्टी’ का मतपत्रहरू धेरै देख्दा ती विदेशीहरूले आफ्नो हातको बुढी औँला देखाएर मौन ‘बधाई’ दिए । तर, नेपाली पत्रकारहरूलाई मात्रै होइन उम्मेदवारका एजेन्टहरूलाई समेत मोबाइल प्रयोग गर्न दिएको थिएन ।
२) केही जिल्लामा अमेरिकी सेनासमेत मतगणना केन्द्रमा सैनिक पोशाकमै उपस्थित थिए ।
३) विदेशमा बस्ने नेपाली युवाबाट आ–आफ्ना अभिभावकहरूलाई ‘घण्टी’ लाई मत दिएन भने हामीलाई कामको पैसा ‘दिँदैन’ भनी रुवावासी तथा दबाबको अनुभव घरघरमा भएका छन् भनी व्यापक सुनियो ।
४) दुई दुई पटक गृहमन्त्री भएका व्यक्तिको दलसमेत नयाँ पार्टी र नेता भनी ढाँट्दा पनि निर्वाचन आयोग र पत्रपत्रिका मौन !
५) सबभन्दा राम्रो दृश्य मतदानमा र मतगणनामा देखियो – सबै शासक दलहरू एउटै दलको रूपमा मित्रवत् देखिए । सम्भवतः अब बन्ने सरकारमा ती सबै दल सरकारमा जानेछन् र ‘प्रजातन्त्र’ को सबभन्दा राम्रो सौन्दर्य भनेको ‘सशक्त प्रतिपक्ष’ हो । अब हाम्रो संसद् त्यसको अभावमा खल्लो लाग्ने बुद्धिजीवी समाजमा व्यापक चर्चा छ ।