डिजिटल नवप्रवर्तनबाट ‘शून्य मानवीय क्षति’ तर्फ नेपाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता र पूर्वसूचनाको एकीकृत मार्गचित्र

भौगोलिक बनोट, जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण नेपाल विश्वकै उच्च विपद् जोखिमयुक्त मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट
(GLOF) तथा डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू पछिल्ला दशकहरूमा तीव्रगतिमा बढिरहेका छन् । विश्व आर्थिक मञ्चको पछिल्लो जोखिम प्रतिवेदनले पनि चरम मौसमी प्रतिकूलतालाई मानव सभ्यताकै प्रमुख दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । यद्यपि, ‘शून्य प्राकृतिक विपद्’ को अवधारणाले प्राकृतिक घटनाहरूलाई भौतिक रूपमै रोक्ने असम्भव दाबी गर्दैन† यसको वास्तविक मर्म प्रविधि, पूर्वसूचना र रणनीतिक तयारीको संयोजनमार्फत टार्न सकिने मानवीय मृत्यु र भौतिक विनाशलाई शून्यमा झार्नु हो ।
विपद् व्यवस्थापनमा विश्वव्यापी रूपमै परम्परागत प्रतिक्रियामुखी ढाँचाबाट पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य (Anticipatory Action) तर्फ नीतिगत रूपान्तरण भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ अवधारणाले औँल्याएझैँ जोखिमको पहिचान, वैज्ञानिक अनुगमन, समयमै सूचना सम्प्रेषण र प्रभावकारी पूर्वतयारीलाई एउटै कडीमा जोड्न नसक्दा विपद् व्यवस्थापन असफल हुने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा विकसित देशहरूले प्रविधिको एकीकृत प्रयोगबाट विपद्को क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाएका छन् । जापानले आफ्नो घना भूमिगत सेस्मोमिटर सञ्जाल (Hi-net) र ‘जे–अलर्ट’ प्रणालीमार्फत भूकम्पको विनाशकारी तरङ्ग
(S-wave) आउनुअगावै प्रारम्भिक तरङ्ग
(P-wave) समातेर सेकेन्डमै नागरिकलाई सतर्क गराउने र यातायात तथा संवेदनशील पूर्वाधार स्वतः बन्द गर्ने प्रणाली स्थापित गरेको छ ।
त्यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीय आपत्कालीन व्यवस्थापन निकाय (FEMA) ले भू–उपग्रह, ड्रोन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग गरी विपद्पछिको संरचनात्मक क्षतिको मूल्याङ्कन केही दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने पद्धति विकास गरेको छ । यसले हप्तौँ लाग्ने स्थलगत निरीक्षणलाई विस्थापित गरी राहत तथा पुनर्निर्माण कोष परिचालनलाई तीव्र बनाएको छ । युरोपेली आयोगको ‘कोपरनिकस’ प्रणालीले भू–उपग्रह र जलविज्ञान मोडेलका आधारमा हप्तौँ अगावै बाढीको पूर्वानुमान गर्छ भने दक्षिण एसियामै बङ्गलादेशले बहुमाध्यमीय चेतावनी र आश्रयस्थल सञ्जालमार्फत चक्रवातबाट हुने मृत्युदरलाई ऐतिहासिक रूपमा घटाएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रमुख नदी बेसिनहरूमा सञ्चालन गरेको एसएमएस र साइरनमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणालीले जीवन रक्षामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ । तर, हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमताल, आकस्मिक बाढी र जटिल पहिरोहरूको जोखिम सम्बोधन गर्न विद्यमान प्रणाली पर्याप्त छैन । नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका ४७ वटा जोखिमयुक्त हिमतालबाहेक पनि थामे तथा रसुवा क्षेत्रका पछिल्ला घटनाहरूले हिमाली भू–भागमा बरफ–चट्टान खस्ने र अस्थायी ताल बन्ने नयाँ चुनौती थपेका छन् । यी दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा स्थलगत सेन्सर राख्न कठिन हुने भएकाले उच्च विभेदनयुक्त भू–उपग्रह, रडार इमेजरी र एआई विश्लेषणको निरन्तर निगरानी अपरिहार्य बनेको छ ।
भूकम्पको दीर्घकालीन पूर्वानुमान असम्भव भए तापनि भूकम्पीय तरङ्ग उत्पन्न भएपछिको केही सेकेन्डको पूर्वसूचनाले हजारौँ जीवन बचाउन सक्छ । नेपालमा महँगो भूमिगत पूर्वाधार तत्काल निर्माण गर्न नसकिए पनि ‘ओपन ईईडब्लु’ तथा स्मार्टफोनका एक्सेलेरोमिटर सेन्सरहरूमा आधारित कम लागतका क्राउडसोस्र्ड प्रणालीहरू अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छन् । अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार यस्ता स्मार्टफोनमा आधारित प्रणालीले सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पको समयमा काठमाडौँ उपत्यकालाई करिब १५ देखि १६ सेकेन्ड अगाडि चेतावनी दिन सक्ने सम्भावना थियो, जुन समय मानिसलाई खुला स्थानमा जान, ग्यास तथा विद्युत् विच्छेद गर्न र जीवनरक्षाका उपाय अपनाउन पर्याप्त हुन्छ ।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठुलो प्राविधिक अवरोध तथ्याङ्कको खण्डीकरण र अन्तिम तहसम्म सूचना प्रवाहको अभाव हो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
(NDRRMA) ले विकास गरेको ‘विपद्’
(BIPAD) पोर्टलले जोखिम तथ्याङ्क, घरधुरी विवरण र प्रभावमा आधारित पूर्वानुमानलाई जोड्ने राम्रो आधार तयार गरेको छ । यस प्लेटफर्मलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र, इसिमोड तथा स्थानीय तहका तथ्याङ्कहरूसँग पूर्ण रूपमा अन्तरसञ्चालनयोग्य (Interoperable) बनाउनु अबको आवश्यकता हो । एसएमएस प्रणालीसँगै एफएम रेडियो, स्थानीय भाषाका लाउडस्पिकर, मोबाइल पुस–नोटिफिकेसन र सामुदायिक संयन्त्रलाई स्वचालित रूपमा सक्रिय गराउने बहुमाध्यमीय पद्धति लागू गरिनुपर्छ ।
नेपाललाई सन् २०३५ सम्ममा डिजिटल विपद् व्यवस्थापनमा सक्षम मुलुक बनाउन बहुपक्षीय कार्ययोजना आवश्यक छ । पहिलो चरणमा जलविज्ञान, भूकम्प र भू–उपग्रह तथ्याङ्कको राष्ट्रिय एकीकरण गरी काठमाडौँलगायतका घना बस्तीमा कम लागतको भूकम्प पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनुपर्छ । दोस्रो चरणमा सीमापार नदी तथा हिमतालसम्बन्धी पूर्वसूचना साझेदारीलाई भारत र चीनसँग औपचारिक संयन्त्रमार्फत मजबुत बनाउँदै संवेदनशील पहाडी सडकहरूमा पहिरो मापन सेन्सर र एआई आधारित क्षति मूल्याङ्कन पद्धति लागू गर्नुपर्छ । अन्तिम चरणमा नेपाललाई हिमाली विपद् पूर्वसूचना र प्रविधिको क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै पूर्वानुमानमा आधारित विपद् वित्तीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा संस्थागत गरिनुपर्छ ।
प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि सूचना, प्रविधि र पूर्वतयारीको सही संयोजनबाट मानवीय क्षतिलाई शून्यमा झार्न सकिन्छ । विपद् घटेपछि मात्र राहत र उद्धारमा बजेट खन्याउने परम्परागत प्रतिक्रियामुखी सोचबाट बाहिर निस्किएर जोखिमको पूर्वआँकलनका आधारमा लगानी केन्द्रित गर्ने संस्कृतिको विकास नै डिजिटल नेपालको सुरक्षित भविष्यको मुख्य आधारशिला हो ।
(लेखक प्रोजेक्ट रिसर्च, इनोभेसन, इन्भेन्सन एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर – PRIIDC का अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)