पृथ्वीको तापमान बढ्दाको शिकार – नेपाल ?

भदौ १० गते रसुवा, धादिङ, नुवाकोट हुँदै भोटेकोसी–त्रिशुली नदीमा आएको भेलबाढीको कारण रसुवामा ४० किमि सडक पूर्णरूपमा क्षति भयो भने १३ वटा पुल बगायो । धादिङमा ८ र नुवाकोटमा १२ पुल बगाएको पनि सार्वजनिक भयो । सडक र पुलको यो क्षति २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको सडक विभागको दाबी छ । सरकारले बेलिब्रिज बन्दोबस्त गरी सडक सुरु गर्ने तयारी गरेको पनि सार्वजनिक भयो । यथास्थानमा सडक सुरु गर्नु तत्काललाई जरुरी र सजिलो पनि हो तर हिमपहिरोको भेलबाढीबाट सुरक्षित हुने वा पूर्वसूचनाको बन्दोबस्त गर्ने काम मुख्य हो ।
सरकारले भेलबाढी क्षति पुनःनिर्माण गर्न ४–५ अर्ब डलर अर्थात् ६–७ खर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरेको पनि सार्वजनिक भयो । यतिबेला २ खर्ब रुपैयाँजति सहयोग उठेको र दाता सम्मेलन गरी थप सहयोग उठाउने सरकारी तयारी पनि सार्वजनिक भयो । दाताहरूबाट खर्बौँ रुपैयाँ उठ्ने सम्भावना कम छ । कतिपय दाताहरूले यसअघि आश्वासन दिएको सहयोगसमेत नदिएको पनि सार्वजनिक भएकै हो ।
सरकारको ध्यान भूगर्भशास्त्री तथा जलवायु विज्ञहरूको टोलीमार्फत भौगोर्भिक अध्ययन गराई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत र योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्नेतर्फ जानु जरुरी छ । सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा सडक, पुल, जलविद्युत् र बस्ती विकास गरिएमा पुनः भदौ १० गतेको जस्तो भेलबाढीमा थप क्षति नहोला भन्न सकिँदैन । जलविद्युत् आयोजनाहरू सरकारकै लगानीमा भेलबाढी जोखिम नहुने उचाइमा निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
संसारका औद्योगिक देशहरूले कार्वन धेरै फालिरहेको र यसबाट पृथ्वीको तापक्रम पनि बढिरहेको विषय उठेको धेरै भयो । हरियाली कायम गरी औद्योगिक देशहरूबाट क्षतिपूर्तिबापत केही रुपैयाँ पाएकोमा नेपालका सरकारहरू उत्साहित भएको दाबी गर्छन् । रसुवामा भेलबाढी संसारमा बढ्दो कार्वन उत्सर्जनको कारण पनि आएको हो । यस्तो भेलबाढीको पूर्वसूचनासमेत पाउन कठिन नेपालजस्तो देश अहिले शिकार हुनुप¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कार्वन अत्याधीक उत्सर्जन गर्ने सदस्य देशहरूलाई सचेत गराउनु आवश्यक छ । नभए यस्ता क्षति दोहोरिने निश्चित छ ।
केही विज्ञले डोजर चलाएर पहाड काट्दै सडकहरू निर्माण गर्न नहुने र ठुला नदीनजिक बस्ती वा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न नहुने सुझाव धेरै अगाडिदेखि नै दिइरहेका हुन् । भूगर्भशास्त्रीहरूले काठमाडौँ उपत्यकालगायत पोखरा, बुटवल, धरानसहित नेपालका २४ सहरको जमिन भारी संरचना – सडक, पुल, ठुला भवन निर्माण थेग्न नसक्ने र विस्तारै संरचना भासिने सम्भावनाका विषय उठाउँदै आएको पनि धेरै भयो । आजसम्मका सरकारहरू डोजर चलाई पहाड खोस्रँदै सडक बनाउँदै र काठमाडौँ उपत्यकालगायत केही मुख्य सहरमा बसाइँसराइ गराउँदै छन् । देशको सन्तुलित विकास गराउने र बसाइँसराइ निरुत्साहित गर्ने योजना सरकारहरूले नबनाएको किन ?
संसारका केही मानिस भएभरका स्रोत–साधन कब्जा गर्न चाहन्छन् । केही व्यक्तिको स्वार्थमा काम हुँदा पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको हो । संसारका सबै सचेत जनताले पृथ्वीलाई ध्वस्त पार्न चाहने र स्रोत–साधन कब्जा गर्न लालायित केही स्वार्थीहरूलाई विरोध गर्नु जरुरी छ । सरकारका अधिकारीहरू भोटेकोसी क्षेत्र र त्यस्तै सम्भावित क्षेत्रमा हिमपहिरो जोखिमबाट नेपाली जनता थप पीडामा पर्न नहुनेतर्फ लागिपर्नु आवश्यक छ ।