रसुवाको विनाशकारी बाढी २०८३ र जलवायु परिवर्तन

हिमाली क्षेत्रमा तीव्रगतिमा भइरहेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि
(Global warming) का कारण हिमनदीहरू घटेको (Glacial retreat) र जमेको जमिनको ¥हास (Permafrost degradation) तीव्र बनेको छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी ताल विस्फोट भई आउने बाढी (GLOF) लाई मात्र मुख्य जोखिम मानिने गरेकोमा हालका वर्षहरूमा ठाडो भिरहरूबाट विशाल हिम–चट्टान खसेर (Ice–rock avalanche) आउने गेग्रान तथा लेदो बाढीहरू मुख्य चुनौतीका रूपमा उदाएका छन् । हाम्रा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिउँ पग्लिने र हिउँका थुप्राहरू कमजोर हुने क्रम तीव्र बनेको छ । पहिले–पहिले हिम ताल फुटेर बाढी (GLOF) आउने जोखिमलाई मात्र ठुलो मानिन्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अग्ला र ठाडा हिउँका भिरहरूबाट सिधै ठुला–ठुला हिम–चट्टानहरू खसेर नदीमा मिसिदा भयानक लेदो बाढी आउने नयाँ खतरा बढेको छ । यसअघि सन् २०२१ मा भारतको उत्तराखण्ड (चमोली), मेलम्चीको बाढी र सन् २०२४ को थामे बाढीजस्ता घटनाहरू यसैका उदाहरण हुन् । २०८३ भदौ १० (सन् २०२६ अगस्ट २६) मा रसुवाको केरूङ सीमा क्षेत्रमा आएको बाढी यही शृङ्खलाको सबैभन्दा ठुलो र विनाशकारी रूप थियो ।
२. रसुवा बाढी कसरी घट्यो ?
उपलब्ध प्रमाणले मुख्य सुरुआत चट्टान–बरफ मिश्रित पहिरो (rock–ice avalanche) बाट भएको देखाउँछ । प्रवाहमा बरफ, चट्टान, गेग्रान र पानी सबै मिसिएका थिए । त्यसैले यसलाई सामान्य बाढी वा केवल हिमताल फुटेको बाढी (glacial lake outburst flood OR GLOF) भनेर बुझ्दा घटनाको पूरा प्रक्रिया छुट्छ ।
सुरुमा यसलाई भूकम्प, हिमताल फुटेको बाढी वा सामान्य मनसुनी बाढी भनेर फरक–फरक अनुमान गरिएको थियो । अहिले उपलब्ध भूउपग्रह तस्बिर (satellite images) र भूकम्प मापनले घटना लाङटाङ लिरुङको उत्तरी भिरबाट बरफ र चट्टानको ठुलो भाग खसेपछि सुरु भएको देखाउँछ । वैज्ञानिक भाषामा यसलाई चट्टान बरफ मिश्रित पहिरो (rock–ice avalanche) भनिन्छ ।
यो केवल माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा भएको स्थानीय पहिरो थिएन । घटनाको स्रोत नेपाल–चीन सिमानामा रहेको नेपालतर्फको उच्च हिमाली भागमा थियो तर त्यसबाट बनेको प्रवाह नेपाल– चीनको सिमाना नदी ल्हेन्दे खोला र भोटेकोसीको मार्ग पछ्याउँदै नेपालतर्फ आयो । यो विपद्ले दुबै देशमा क्षति पु¥याएको छ । त्यसैले यो अन्तर्देशीय विपद्
(transboundary disaster) हो । यो विपत्ति कसरी भयो भनेर वैज्ञानिकहरूले गरेका अनुसन्धानका आधारमा केही तथ्य सहित कारण दिएका छन् ।
अ) वषौँदेखि बढ्दै गएको तापक्रम
लाङटाङ लिरुङ हिमाल (७.२२७ मिटर) को उत्तरी भित्तामा रहेको हिउँको भाग सन् २०२४ देखि २०२६ सम्ममा प्रतिवर्ष ६० मिटरका दरले तलतिर सरिरहेको थियो । त्यसैगरी ERAS–Land मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ को वसन्त र ग्रीष्म ऋतुमा लाङटाङ क्षेत्रको तापक्रम दीर्घकालीन औसतभन्दा उच्च थियो । जुलाई–अगस्ट अवधिमा औसत तापक्रम +०.५९ डिग्री सेल्सियसले बढी थियो भने सामान्यतया औसत तापक्रम ०.३८ डिग्री सेल्सियसदेखि +०.५८ डिग्री सेल्सियससम्म माथि पुगेको थियो । बढ्दो तापमानका कारण पहाडका भित्तामा हिउँ र चट्टानलाई जोडेर राख्ने स्थायी जमेको जमिन (Permafrost) पग्लियो । पग्लेको पानी हिउँ र पहराका दरारहरूभित्र छिरेपछि हिउँको विशाल थुप्रा पहराबाट छुट्टिन पुग्यो । विपद् घटेको मुख्य दिनभन्दा अघिल्लो ७२ घण्टामा स्रोत क्षेत्रमा जम्मा ८.३ मिमि र केरूङ नाकामा १५.३ मिमि मात्र वर्षा भएको थियो । यसले यो विपद् अल्पकालीन भारी वर्षाका कारण नभई वर्षाैदेखि सञ्चित तापक्रम वृद्धिका कारण जमेको जमिन (Permafrost) र हिमनदीको संरचनात्मक बिन्दु (Critical tipping point) भत्किएर घटेको पुष्टि गर्दछ ।
आ) बाढी आउनुअघिका साना सङ्केतहरू
काठमाडौँ नजिकै रहेको ककनीको भूकम्प मापन केन्द्रमा बाढी आउनुअघि नै विभिन्न सङ्केतहरू रेकर्ड भएका थिएः
बिहान ६ः०४ बजेः पहिलो सानो भूकम्पीय तरङ, जुन सानो हिम–पहिरो खसेको सङ्केत थियो ।
बिहान ६ः५० बजेः दोस्रो सानो तरङ, जसले पहरामा फुटने क्रम जारी रहेको देखायो ।
बिहान ८ः१५ देखि ८ः१९ बजेसम्मः भूकम्पीय कम्पन एकाएक बढ्यो र आकाशमा हिउँको ठुलो धुलो उड्यो ।
इ) हिम–पहिरो खस्नु र लेदो बाढीमा बदलिनु
बिहान ८ः३७ बजे लाङटाङ लिरुङको ५,२०० मिटर उचाइमा रहेको करिब ०.७२ वर्ग किलोमिटर (करिब १०० वटा फूटबल मैदान जति) क्षेत्रफलको विशाल हिउँ र चट्टानको थुप्रा एकैपटक भित्ताबाट छुट्टिएर खस्यो । यसको धक्का ५ म्याग्निच्युडको भूकम्प सरह थियो । भू–उपग्रहकले खिचेको तस्वीरको आधारमा नक्साङ्कनको आधारमा यसरी खसेर हिमालमा चिरा परेको भू–भाग लगभग १.९६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जुन भक्तपुर नगरपालिकाको क्षेत्रफलको करिब २८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यो विशाल थुप्रो ३,४०० मिटर तल नदीको साँघुरो खोंचमा खस्दा १८० देखि १९० किलोमिटर प्रतिघण्टाको तीव्रगतिमा अघि बढ्यो । यसले बाटोमा रहेका पुराना माटो, ढुङ्गा र गेग्रानलाई सोहोर्दै लग्यो । घर्षणको तापले हिउँ पग्लेर नदीको पानीसँग मिसिएपछि यो बाक्लो र तीव्रगतिको लेदो बाढी बन्यो । पहिरो ल्हेन्दे खोलाको साँघुरो उपत्यकामा प्रवेश ग¥यो । तल झर्दै गर्दा त्यसले खोलाको पिँध र किनारबाट माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पुरानो हिमनदीले थुपारेको माटो, ढुङ्गालगायतका सबै सोहोर्दै लग्यो । बग्ने क्रममा बाटोमा थप पदार्थ बटुल्ने यो प्रक्रियालाई प्रगतिशील मिसावट (progressive entrainment) भनिन्छ । हिउँको सानो डल्ला गुड्दै जाँदा ठुलो भएजस्तै, यो प्रवाह पनि बाटोभरि नयाँ पदार्थ मिसिँदै झन् ठुलो र भारी बन्यो । यसरी सुरुमा खसेको हिउँ–चट्टानभन्दा बाढी बग्दै जाँदा यसको आकार र मात्रा कैयौँ गुणा बढेर १४.२ करोड घनमिटर भन्दा बढी पुग्यो ।

ई) सीमा क्षेत्रमा बज्रिनु र नदी उल्टो बग्नु
भूकम्प सरह हिँउ खसेको जम्मा ६ देखि ७ मिनेटभित्रै यो बाढी २२ किलोमिटर तल रहेको नेपाल–चीन सीमाको केरूङ नाका (१,८०० मिटर उचाइको क्षेत्र) मा बज्रियो । बाढीको गति र घनत्व यति धेरै थियो कि सङ्गमस्थलमा पुगेपछि बाढीको ठुलो भाग करीब २–३ किलोमिटरसम्म नदीको माथिल्लो भेगतिर उल्टो बग्यो । त्यसपछि यो बाढी भोटेकोसी, त्रिशुली र नारायणी नदी हुँदै १७० किलोमिटर तल नेपाल र भारतका मैदानी भूभागसम्म फैलियो । अतः यस घटनालाई तीन चरणमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, भिरबाट बरफ र चट्टानको ठुलो भाग छुट्टियो । दोस्रो, त्यो सामग्री तीव्र ओरालोमा तल झर्दै खोला किनारको खुकुलो गेग्रानसँग मिसियो । तेस्रो, पानी मिसिएपछि प्रवाह अझ चलायमान भयो र तल्लो क्षेत्रमा पुग्दा अत्यन्त ठुलो विनाशकारी बाढीको रुप लियो ।
यसरी २६ अगस्ट २०२६ को बिहान रसुवाका मानिसले पहिले ठुलो आवाज सुने । त्यसपछि जमिन हल्लिएजस्तो भयो । केही मिनेटमै ल्हेन्दे खोलाबाट कालो लेदो, ठुला ढुङ्गा, बरफ र पानीको अती तीव्रगतिमा भयङ्कर छाल तल झ¥यो । सीमाको व्यापारिक क्षेत्र, सडक, पुल र नदीकिनारका बस्तीले भाग्ने समयसमेत पाएनन् ।

किन यति ठुलो बाढी बन्यो
यो विपद् ठुलो हुनुको मुख्य कारण खसेको प्रारम्भिक पिण्ड मात्र होइन । स्रोतबाट सीमासम्म करिब ३.४ किमि उचाइ घट्छ । यस्तो तीव्र ओरालोले प्रवाहलाई ठुलो गति र शक्ति दियो । साँघुरो खोलामा रहेको खुकुलो माटो, ढुङ्गा र पुरानो गेग्रान पनि त्यसमा मिसियो । नदीको पानीले प्रवाहलाई अझ तरल र छिटो बनायो । यसरी सुरुमा खसेको सामग्रीभन्दा धेरै ठुलो मात्रा तलतिर बग्न पुग्यो ।
साँघुरो खोँचले प्रवाहलाई फैलिन नदिई एउटै बाटोमा केन्द्रित ग¥यो । जहाँ खोला मोडियो वा बाटो केही साँघुरो भयो, त्यहाँ पानी, लेदो र ठुला ढुङ्गाको दबाब बढ्यो । पुल, सडक वा जलविद्युत् संरचनाले प्रवाहको बाटो छेकेमा केही समय अस्थायी बाँध बन्न सक्छ । त्यो अचानक फुट्दा तलतिर अर्को शक्तिशाली छाल जान सक्छ । यस प्रक्रियालाई बुझ्नु महत्वपूर्ण छ । हिमालमा सानो देखिने भत्काइले पनि बाटोमा धेरै पदार्थ बटुलेर तल ठुलो विनाश गर्न सक्छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानले सुरूमा खसेको बरफ, पानी, चट्टान र माटो करिब २ करोड घनमिटरबाट बाढीको मार्गमा सबै सोहोर्दै लगेर करिब १४–१५ करोड घनमिटर सम्म पुगेको अनुमान छ । त्यसैले जोखिम नक्सा (hazard map) बनाउँदा पहिरो सुरु हुने ठाउँ मात्र होइन, त्यसले यात्रा गर्ने खोँच, सम्भावित अवरोध र अन्त्यमा असर पर्ने बस्ती तथा संरचना पनि हेर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको के भूमिका थियो ?
घटनाअघिका सात दिनमा उक्त क्षेत्रको औसत तापक्रम ९.४३ डिग्री सेल्सियस थियो । त्यस अवधिको तापक्रम सन् २००१ देखि २०२५ सम्मका अगस्ट महिनाको तुलनामा उच्च देखिएको छ । शून्य डिग्रीभन्दा माथिको दैनिक तापक्रम जोडेर निकालिने सूचकलाई सकारात्मक तापक्रम योग (positive degree days -PDD) भनिन्छ । घटनाअघिका सात दिनमा यो ६५.९४ डिग्री सेल्सियस तापक्रम योग (PDD) थियो, जसले बरफ पग्लन अनुकूल न्यानो अवस्था रहेको सङ्केत गर्छ । न्यानो मौसमले हिउँ र बरफ पगाल्छ । पग्लेको पानी चट्टानका चिरामा पस्न सक्छ । राति जम्ने र दिउँसो पग्लने प्रक्रिया पटक–पटक हुँदा चिरा फराकिलो बन्छ । लामो समयदेखि जमेको जमिन (permafrost) पग्लिँदा चट्टानलाई समातेर राख्ने प्राकृतिक जोड कमजोर हुन सक्छ । यो प्रक्रियाको कारण हुन सक्छ भन्ने प्रबल सम्भावना जलवायु परिवर्तनको तथ्याङ्कले पनि दिन्छ  । जलवायुसम्बन्धी तथ्यलाई केलाउने हो भने सो क्षेत्रमा वार्षिक तथा मौसमअनुसारको तापक्रम लामो समयदेखि उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको देखाउँछ । तीमध्ये हिउँदको तापक्रम बढ्ने दर सबैभन्दा उच्च छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँदको तापक्रम बढ्दा जमेको जमिन (permafrost) कमजोर हुन सक्छ । उक्त चट्टान भत्किनुभन्दा सात दिन अगाडिको दिनको तापक्रम असामान्य रूपमा बढी नै थियो । यो घटना पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर देखिएको उच्च तापक्रमको अवस्थापछि भएको थियो । हुन त तापक्रमको तथ्याङ्कले मात्र पहाडको ठुलो भाग छुट्टिएर खस्नुको वास्तविक र तत्कालको कारण तापक्रम नै हो भने पुष्टि गर्दैन । यसको स्पष्ट कारण बुझ्न हिमनदीको गति, चट्टानभित्रको पानीको चाप, चट्टानको बनावट तथा घटनास्थलको तत्कालीन अवस्थाबारे विस्तृत स्थलगत अध्ययन जरूरी छ । जलवायु परिवर्तनको कारण नै हुन सक्छ भन्ने अर्को तथ्य हिमनदीहरूमा भइरहेको क्षयले पनि देखाउँछ । यस क्षेत्रलगायत हिन्दु–कुश हिमालयमा नै हिमनदीहरू क्षयीकरण भइरहेको छ । यसरी हिमनदी क्षयीकरण भएर पछाडि हट्दा पहिले बरफले थामेको भिर खुला र अस्थिर बन्न सक्छ । हिन्दु–कुश हिमालय क्षेत्रको बारेमा अध्ययनहरू गर्दै आएको ICIMOD संस्थाबाट उपलब्ध हिमनदीहरूको परिवर्तनसम्बन्धी नक्सा (चित्र नंः ४ को क्षेत्र मात्र) र तथ्याङ्कअनुसार अहिले खसेको हिमनदी वरिपरिको क्षेत्रको हिमनदीहरूको क्षेत्रफल सन् १९९० मा करिब १३.८६ वर्ग किलोमिटर रहेको हिमनदीको कुल क्षेत्रफल सन् २०२० सम्म आइपुग्दा घटेर ११.०८ वर्ग किलोमिटर मा सीमित भएको छ । विगत तीन दशक (१९९०–२०२०) को अवधिमा हिमनदीको क्षेत्रफलमा कुल २० प्रतिशत (लगभग २.७७८ वर्ग किलोमिटर) को गिरावट आएको छ  । नक्सामा प्रस्तुत भू–उपग्रहीय नक्साङ्कन (Spatial Mapping) ले पनि सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिमनदीको सिमाना निरन्तर पछाडि हट्दै (Glacier Retreat) गएको भौगोलिक यथार्थलाई पुष्टि गर्छ । तर सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मको भूउपग्रहको नक्साको अध्ययनले भने अहिले खसेको हिमनदीको पछिल्लो भागको गति साधारणभन्दा तीव्र रहेको देखाउँछ तर खसेको भाग नजिक भने गति ढिलो थियो । यसको कारण खसेको भाग वरिपरि धेरै शक्ति सञ्चय भएर एक्कासि खसेको हुन सक्छ । यो प्रक्रिया पनि हिमनदी पग्लेर नै हुन सक्छ । यसरी तीव्रगतिमा हिमनदी पग्लिनुले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको असरलाई दर्शाउनुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटनजन्य बाढी
(GLOF) तथा जलस्रोत सङ्कटको जोखिम बढाएको छ । यी सबै प्रक्रिया हिमाली पहिरोको जोखिम बढाउने कारण हुन् । तर, यो नै तत्कालीन कारण हो भन्नको लागि भने थप अनुसन्धान आवश्यक छ । हिमनदीको चाल, पग्लेको पानी, कमजोर चट्टान, जम्ने –पग्लने क्रम र माथिबाट परेको दबाबमध्ये कुन कारण निर्णायक बन्यो भन्ने विषयमा अझै अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, बढ्दो तापक्रमले हिमाली भूभागलाई दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर बनाइरहेको कुरा भने सत्य हो । जलवायु परिवर्तन (climate change) ले कुनै एक पहिरो ठ्याक्कै कुन दिन खस्छ भनेर भन्न सकिँदैन तर यसले जोखिमको पृष्ठभूमि भने बदल्छ । जस्तै : औसत तापक्रम बढाउँछ† बरफ पग्लने अवधि परिबर्तन गर्छ र जमेको जमिन पग्लेर कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यो घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित योगदान र तत्कालीन प्रमाणित मुख्य कारण बिचको भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्दछ  ।

मानवीय क्षति र भौतिक विनाश
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (RSS) का पछिल्ला आधिकारिक प्रतिवेदनहरूअनुसार रसुवा–भोटेकोसी बाढी २०८३ को अद्यावधिक तथा प्रमाणित तथ्याङ्क निम्नानुसार रहेको छः
नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर ८–९, २०२६ सम्मको स्थितिअनुसार १,३९३ जनाको शव फेला परेको पुष्टि गरेको छ । करिब ५,३०० जना अझै बेपत्ता रहेका छन् भने १३,५८३ जनाभन्दा बढीको सफलतापूर्वक उद्धार गरिएको छ । खोज, उद्धार तथा मृतकहरूको पहिचान र पुष्टि गर्ने कार्य निरन्तर जारी रहेकाले यी सङ्ख्याहरूमा परिमार्जन भइरहेको छ ।
यो विवरण NDRRMA को प्रारम्भिक मूल्याङ्कन हो । विस्तृत अध्ययनपछि क्षतिको रकम र संरचनाको सङ्ख्या परिमार्जन हुन सक्छ । तर, एउटै नदी कोरिडोरमा धेरै बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरू गुजुमुक्क पारेर निर्माण गर्दा माथिल्लो भागमा आउने प्राकृतिक विपद्ले तलका संरचनाहरूलाई क्रमबद्ध (Cascading effect) रूपमा असर गर्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
करिब रु. ४०० अर्बको प्रत्यक्ष क्षतिमा भत्किएका घर, सडक, पुल, सरकारी भवन र ऊर्जा संरचनाजस्ता देखिने नोक्सानीहरू पर्छन् । तर, व्यापार बन्द हुनु, रोजगारी गुम्नु, खेतीको उत्पादन घट्नु, पर्यटन प्रभावित हुनु र पुनर्वासमा लाग्ने दीर्घकालीन खर्च करीब ६००–७०० अर्ब (USD ४ देखि ५ अर्ब) जोड्दा वास्तविक आर्थिक असर अझ ठुलो हुने देखिन्छ  ।
नेपालको उत्सर्जन सानो तर जोखिम ठुलो
संसारभरि नै भूजन्य प्रकोप वा अहिलेको जस्ता घटनाहरू पहिले पनि भएको थियो । पृथ्वीको उत्पति र अहिलेसम्मका पृथ्वीको स्वरूप यस्तै घटनाहरूको परिणाम हो । यस्ता घटना सयौँदेखि लाखौँ वर्षमा हुने गर्दछ  । जलवायु परिवर्तनले यस्ता घटना चाँडो चाँडो र सोचेभन्दा ठुलो परिमाणको हुने गरी असर पार्दछ  । अतः विभिन्न तथ्यहरूसहित हामीले यो घटनालाई जलवायु परिवर्तनले गर्दा अहिले भएको हो भन्न सक्छौँ । हुन त जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी सबै देशलाई बराबर छैन । सन् २०२४ मा नेपालले १८.८ मिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड (CO2) उत्सर्जन गयो । यो विश्वको वार्षिक उत्सर्जनको करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र हो । सन् १७५१ देखि २०२४ सम्म नेपालको कुल हिस्सा करिब ०.०१३ प्रतिशतमात्र छ । तर, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली देशले लामो औद्योगिक इतिहासका कारण वायुमण्डलमा धेरै कार्बन जम्मा गरेका छन् । जसको कारण जलवायु परिवर्तनको असर छिटो छिटो भइरहेको छ । पेरिस सम्झौता, क्योटो प्रोटोकललगायतका सम्झौताहरूले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र जलवायु न्याय (climate justice) बारे धेरै नीति तथा लक्ष्यहरू तय गरेको छ तर पनि विभिन्न विकसित देशहरूले भने यी सम्झौता तथा लक्ष्यहरू हासिल गर्न पर्याप्त प्रयास नगरेको र संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने यो सम्झौता कार्यान्वयन होइन सम्झौताबाट नै छुट्टिएको घोषणा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु न्यायको लागि नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूले नराम्रो असरको सिकार भइरहनुपर्ने देखिन्छ ।
सन् २०२४ मा विश्वले सबै प्रकारका हरितगृह ग्यास (greenhouse gases) मिलाएर ५७.७ अर्ब टन कार्बन डाईअक्साइड बराबर उत्सर्जन ग¥यो । यसमा विद्युत् उत्पादनको हिस्सा २७ प्रतिशत, यातायातको १५ प्रतिशत, उद्योगमा प्रयोग हुने ऊर्जाको ११ प्रतिशत र कृषिको ११ प्रतिशत थियो । कार्बन डाईअक्साइड बराबर (CO2 equivalent) भन्नाले मिथेनजस्ता अन्य ग्यासको ताप बढाउने असरलाई पनि कार्बन डाईअक्साइडको समान एकाइमा रूपान्तरण गरिएको मापन हो ।
नेपालले समस्या सिर्जना गर्न अत्यन्त सानो योगदान गरे पनि हिमाली भूगोल, सीमित स्रोत र नदीकिनारमा केन्द्रित पूर्वाधारका कारण ठुलो क्षति भोग्नुपर्छ । यही असमानता जलवायु अन्याय हो । त्यसैले नेपालजस्ता देशले उत्सर्जन घटाउने प्रयाससँगै अनुकूलन
(adaptation), पूर्वसूचना, सुरक्षित बस्ती र हानि–नोक्सानीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मात्र होइन क्षतिपूर्ति नै पाउनु पर्दछ । विशेष गरी सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने देशहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ  ।
युद्धबाट हुने उत्सर्जन किन गनिँदैन ?
सोही विषयमा छलफल हुँदा कार्बन उत्सर्जनको एउटा मुख्य स्रोत भने सधै नै ओझेलमा पारिएको छ । त्यो हो युद्ध । सैन्य विमान, युद्धपोत, ट्याङ्क र सैनिक शिविरले धेरै इन्धन प्रयोग गर्छन् ।
हतियार उत्पादन, तेल भण्डारमा आगलागी, वन विनाश, भग्नावशेष हटाउने काम र ध्वस्त सहर पुनर्निर्माण गर्दा पनि ठुलो उत्सर्जन हुन्छ । तर, सैन्य तथ्य गोप्य राखिने, देशले फरक विधिबाट रिपोर्ट गर्ने र युद्धपछिको पुनर्निर्माण छुट्टै क्षेत्रमा गणना हुने भएकाले यस्ता सबै उत्सर्जन एउटै विश्वव्यापी खातामा स्पष्ट रूपमा देखिँदैनन्  ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले विश्वका सैन्य गतिविधि र तिनको आपूर्ति शृङ्खलाबाट कुल उत्सर्जनको करिब ५.५ प्रतिशत आउन सक्ने अनुमान गरेको छ । सीमित तथ्यबाट निकालिएको यो तथ्याङ्क ७ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
युद्धका छुट्टाछुट्टै अध्ययनले पनि ठुलो असर देखाएका छन् । सन् २०२६ को अमेरिका–इजरायलले गरेको इरान युद्धको पहिलो १४ दिनमै करिब ५.०५ मिलियन टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको अनुमान छ, जुन विकसित राष्ट्र आइसल्यान्ड (Iceland) को सिङ्गो १ वर्षको कुल राष्ट्रिय उत्सर्जनभन्दा बढी हो । यस उत्सर्जनलाई वार्षिक दरमा हिसाब गर्दा
(करिब १३१.४ मिलियन टन) यो कुवेत
(Kuwait) जस्तो विकसित/धनी खनिज–इन्धन अर्थतन्त्रको पूरा १ वर्षको उत्सर्जन वा विश्वका ८४ साना देशहरूको संयुक्त वार्षिक उत्सर्जन बराबर हुन आउँछ । त्यसै गरी, अमेरिका र नेटोले थोपरेको युक्रेन युद्धबाट भएको कुल उत्सर्जन विकसित युरोपेली राष्ट्र नेदरल्यान्ड्स वा फ्रान्सको पूरा १ वर्षको कुल राष्ट्रिय उत्सर्जनभन्दा बढी छ । इजरायलले गाजामा गरेको युद्धको प्रारम्भिक भौतिक विनाश तथा संरचनाहरूको पुनर्निर्माण जोड्दा हुने करिब ३२.३ देखि ४७ मिलियन टन उत्सर्जन स्विट्जरल्यान्ड (३४.२ मिलियन टन) वा फिनल्यान्ड (३२.३ मिलियन टन) जस्ता विकसित देशहरूको सिङ्गो १ वर्षको कुल कार्बन उत्सर्जन बराबर वा १३५ साना देशहरूको संयुक्त वार्षिक उत्सर्जनभन्दा ठुलो हो । त्यसैले युद्धको कारण हुने जलवायु लागत बेवास्ता गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट छ । तर सीमित देश वा सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा गरिएका यस्ता युद्धको असर युद्धग्रस्त देशहरूमा त छँदै छ तर यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असरबाट हाम्रोजस्तो देशले पनि भोग्नु परेको छ ।
अब के गर्नुपर्छ ?
यस भूराजनीतिक र वातावरणीय सङ्कटको सामना गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकसित देशहरूको जलवायु अन्यायविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनु अनिवार्य बनेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ता
(UNFCCC/COP) मा विकसित राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको ऐतिहासिक कार्बन ऋण र पारदर्शी सैन्य कार्बन उत्सर्जनको हिसाबकिताब बुझाउन बाध्य पार्दै ‘हानि–नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) बाट क्षतिपूर्ति र सोझै अनुदान पाउनुपर्ने दाबी गर्नुपर्छ । यसका साथै, सैन्य गतिविधिका उत्सर्जनलाई पेरिस सम्झौताअन्तर्गत अनिवार्य र पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न विश्वव्यापी दबाब दिँदै प्राप्त जलवायु कोषको रकम स्थानीय चेतावनी, सुरक्षित पुनर्वास र बलियो उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी गरिनुपर्छ ।
रसुवा महाविपद्को पाठका आधारमा नेपालले हिमाली उच्च भाग, नदी र तल्लो तटीय बस्तीलाई एकीकृत ‘स्रोत–देखि–असर’ (Source–to–Receptor) जोखिम प्रणाली मानेर अध्ययन गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसका लागि कुनै एउटा विज्ञता वा क्षेत्रमा केन्द्रित नभई बहुआयामिक, बहुक्षेत्रीय अध्ययन र पूर्वसूचना प्रणालीहरूलगायतका विधिहरू अपनाउनुपर्दछ  । भूउपग्रहहरूमार्फत हिमाली क्षेत्रलगायतको जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको निरन्तर अनुगमन, भूकम्प मापन, मौसम विज्ञान र नदीको जलस्तरलाई एउटै बहु–प्रविधियुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली (Multi–Sensor Early Warning System) मा जोड्नुका साथै नेपाल र चीनबिच सीमा क्षेत्रको मौसम र पहिरोसम्बन्धी वास्तविक समयको तथ्याङ्क साटासाट (Real–time Transboundary Data Sharing) गर्ने बलियो द्विपक्षीय संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा साइरन, मोबाइल सन्देश, स्थानीय रेडियो र समुदायका स्वयंसेवकमार्फत अन्तिम व्यक्तिसम्म सूचना पुग्ने पूर्वअभ्यास नियमित गराउनुपर्छ । साथै पूर्वसूचना तथा चेतावनीका सन्देशहरूलाई समयमै सबैले बुझिने गरी दिनुपर्दछ  ।
साथै भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा, जलविद्युत्, पुल र सडकको डिजाइन गर्दा पानीको बहाव मात्र नभई ढुङ्गा र लेदोको गति तथा संवेग (Dynamic Bulking Force) हिसाब गर्नेबारे छलफल र अध्ययन गरी नयाँ नियमहरू बसाल्नुपर्छ । मानव बस्ती बसाइने क्षेत्रहरूमा विशेष गरी बाढी फर्केर जम्ने (Backflow) र जोखिमयुक्त नदीकिनारहरूमा कडा भू–उपयोग नियम (Land–use Zoning) लागू गर्दै विपद्पछि पुरानै जोखिमपूर्ण ठाउँमा संरचना नबनाई नयाँ जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा जोखिम–सूचित पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ । यी र यस्ता विषयसँगै नेपालका लागि जलवायु न्याय (Climate Justice for Nepal) भनेको कुनै सहायता वा दया होइन, विकसित देशहरूले निम्त्याएको वैश्विक सङ्कटविरुद्ध हाम्रो अधिकार र स्वाभिमानको लडाइँ हो भनेर सशक्त आवाज उठाउनुपर्दछ  ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
१. Li, R.(2026). Gyirong mixed rockice disaster reconstruction.
२. Guo, L. et al. (2026), Progressive entrainment transformed a high–elevation ice–rock avalanche in Nepal into the 26 August debris flow in Gyirong. Xizang. Chinese Science Bulletin (CSB)
३. Xu, D. (2026). The 26 August 2026 Langtang Lirung ice–rock avalanche and its transboundary cascadeM a multi–source observational reconstruction in the Bhote Koshi basin. EarthArXiv preprint.
४. नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय भोटेकोसी बाढी अद्यावधिक, ८ सेप्टेम्बर २०२६  ।
५. नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय Search, Rescue and Relief Response Situation Reports (३०१–०९), राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँ । NDRRMA (२०२६). Rasuwa–Bhotekoshi FloodM
६. संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता नियोग –UN OCHA/ReliefWeb (2026). Nepal:Rasuwa Flood Situation Reports -No. 1 to No.7) UN Resident Coordinator±s Office, Nepal.
७. UNEP -1)15= Emissions Gap Report 2)25= United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi).
८. Global Carbon Budget 2025 & Our World in Data. Global Carbon Emissions and Historical Contributions
९.World Resources Institute (WRI) & Climate Watch
(२०२०–२०२६).
Navigating the NumbersM Cumulative Emissions & Country Greenhouse Gas Indicators. Washington, DC
१०. CEOBS & Scientists for Global Responsibility (SGR). Military Emissions Estimate and Accounting Framework.
११. CEOBS & Scientists for Global Responsibility (SGR). Military Emissions Estimate and Accounting Framework.
१२. Gayle, D/The Guardian & Climate and Community Institute (2026)= 5m tonnes of CO2 emitted in just 14 days of US war on Iran, analysis finds. The Guardian.
१३. De Pasquale, T./ ClimaTalk (2025). How Are Wars Affecting Climate Change? Scope 1= 2 and 3 Military Emission Accounting. ClimaTalk .
१४. IRIS Institute for International and Strategic Affairs (2026). The war in IranM a conflict with lasting environmental and health consequences. Paris, France.