सरकार संवेदनहीन भए संसद्मा प्रतिपक्ष के गर्दै छ त ?

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको भनी देशभरि तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरियो । प्रदर्शनमा को कसरी घुसपैठ भएको आयोजक र सरकार दुवैले स्पष्ट गर्नु जरुरी हुन्छ । भदौ २४ गते देशभरिझँै आगजनी गरिएको बेला संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका भवन पनि जलाइयो । देशभरि ५०० प्रहरी चौकी तोडफोड र १० हजार बन्दुक तथा ९० हजार गोली लुटपाट गरियो । यतिबेला सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भइरहेको नयाँ भवन पनि गत महिनाको भदौ १७ गते र भदौ ३० गते पनि आगजनी भएको सार्वजनिक भयो । यसको छानबिन प्रतिवेदन बाहिरिएको छैन । के नेपालमा देश आगजनी गर्ने र गराउनेहरूमाथि कारबाही नहुने भयो ? यो प्रश्न जोडका साथ उठिरहेको छ ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा हिमपहिरो आएयता भदौ ३१ गतेसम्म १४०३ शव भेटिएको, बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या ६१५० पुगेको सार्वजनिक भयो । रास्वपा सरकारले खोजी र उद्धारको लागि एक हप्तासम्म विदेशी मित्रहरूको सहयोग नखोजेको र एक हप्तापछि भदौ १६ गते रास्वपा सरकारले हिमपहिरोमा पुरिएका र बगाइएकाको सोध खोज गर्ने जनशक्ति र प्रविधि संसारमा कतै नभएको लगायत आधारहीन तर्क राखी जिम्मेवारीबाट पन्छिनेतर्फ लाग्यो ।
यसपछि रास्वपाले भदौ ११, १६ र ३१ गतेसमेत गरी सङ्घीय संसद्मा भएका दलहरूको बैठक तीन पटक बोलायो । ती नै बैठकमा नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपालगायतका प्रतिनिधिहरू पुगे । ती नै बैठकमा प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले रास्वपा सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गरेको, संसद् र संसदीय समितिको बैठकलाई मर्यादा नराखेको, हिमबाढी पीडित जनताको लागि खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा संवेदनशील नभएको गुनासो गरे । रास्वपा सरकार भने संसद् र सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार काम गर्न चाहेन ।
यो अवस्थामा विपक्षीहरू रास्वपा सरकारको मुख ताक्नुभन्दा पनि आफ्नो पार्टी सङ्गठनमार्फत खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा लाग्नुपर्ने तर लाग्न सकेनन् । हुन त अहिले प्रतिपक्षमा रहेका शासक दलहरू हिजो सरकारमा हुँदा पनि यतिकै संवेदनहीन भएका धेरै उदाहरण नभएको होइन ।
रास्वपाले यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार, हत्या र अन्य देशद्रोहलगायत फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूसमेतको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था गरियो । यो प्रावधान रास्वपा सांसदहरूको पद जोगाउन नै राखिएको पनि सार्वजनिक भयो । तर, प्रतिपक्ष भनिएकाहरूको प्रभावकारी विरोध भएन ।
रास्वपाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अलग–अलग बैठकमा दुईतिहाइ मत भए पुग्ने व्यवस्था गरियो । यो संविधानको प्रावधानविपरीत हो । गत जेठ १७ गते पारित यो नियमावलीमा गरिएको यो बन्दोबस्तलाई सर्वोच्च अदालतले भदौ ३१ गते तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । अब यो नियमावलीबारे सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ ।
आज यी सङ्कट आउनुमा पैतीस वर्षयता पालैपालो सरकारमा पुगेका नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी हालको नेकपा पनि दोषी हुन् । नेपाली जनताले हिजोको सरकार र आजका सरकार दुवैबाट भएका देशघाती र जनघाती कामको विरोधमा औँला उठाउन छाड्नु हुँदैन । प्रतिपक्षी दलहरूले हिजोजस्तै सत्ता पक्षसँग भागबन्डा खोज्ने र देश र जनताविरोधी काम गर्ने अवस्था नहोला भनी ढुक्क बस्ने स्थिति छैन । सत्तापक्षले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भई प्रतिपक्षी साखुल्ले बन्न मिल्दैन । सत्तापक्षको जनविरोधी कामको विकल्प बनेर प्रतिपक्षी जनताको बिचमा पुग्नु जरुरी हुन्छ । अर्थात्, प्रतिपक्षी सिंहदरबार र प्रदेश राजधानीमा रमाएर बस्न मिल्दैन ।