आर्थिक नीति मध्यम वर्गमुखीभन्दा गरिब तथा सीमान्तकृत केन्द्रित हुनुपर्छ

नेपाललाई यस्तो आर्थिक सुधार आवश्यक छ जहाँ गरिबलाई उपेक्षा नगरोस्; आर्थिक कार्यक्षमता बढाओस् तर सामाजिक न्यायको बलि नचढाओस् र सामाजिक कल्याणलाई खर्चको बोझका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको महत्वपूर्ण लगानीको रूपमा स्वीकार गरोस् ।
नेपाललाई यस्तो आर्थिक सुधार आवश्यक छ जहाँ गरिबलाई उपेक्षा नगरोस्; आर्थिक कार्यक्षमता बढाओस् तर सामाजिक न्यायको बलि नचढाओस् र सामाजिक कल्याणलाई खर्चको बोझका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको महत्वपूर्ण लगानीको रूपमा स्वीकार गरोस् ।
(आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणको क्रममा रास्वपाका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बिनाहिच्किचाहत यो सरकारको प्राथमिकता मध्यमवर्गलाई उकास्नु हो भनेका थिए । निमुखा जनता र कल्याणकारी राज्यको आँखाबाट यो अभिव्यक्ति स्वयम्मा गैरजिम्मेवारीपूर्ण थियो । त्यस्तै, उदार वा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा समेत सकारात्मक रूपमा हेरिने बीमाको व्यवस्थालाई समेत उनले रु. ३५०० को प्रिमियम लिएर एक लाखको सुविधा दिन नसक्ने बीमाको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत अभिव्यक्ति दिएका थिए । निजी विद्यालयमा पढाएबापतको ३ प्रतिशत करलाई त प्रधानमन्त्रीले हुकुमी शैलीमा खारेज नै गरेका थिए । मध्यमवर्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने अर्थ नीतिको विश्लेषणात्मक यो आलेख ‘मजदुर’ दैनिकका पाठकको लागि सम्प्रेषण गरिएको छ – सं.)
एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीका वर्षौँदेखिका शासन र कार्यशैलीबाट आजित भएका गरिब तथा सीमान्तकृत जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेपछि केही नयाँ हुने, आफ्नो दुःख–पीडा बुझ्ने र जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने ठुलो आशा गरेका थिए । पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको निराशाबिच उनीहरूले नयाँ सरकारलाई आफ्ना सपना र भरोसाको विकल्पका रूपमा हेरेका थिए । तर, सरकारका जिम्मेवार अर्थमन्त्रीले नै खुलमखुला सरकारको प्राथमिकता मध्यमवर्गको सेवा गर्नु हो भन्ने सन्देश दिँदा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत सङ्घर्ष गरिरहेका गरिब जनताको आशामाथि चिसो पानी खन्याएझैँ भएको छ । प्रश्न मध्यमवर्गको हित गर्नु हुँदैन भन्ने होइन; प्रश्न त राज्यको सबैभन्दा बढी संरक्षण र सहाराको आवश्यकता कसलाई छ भन्ने हो । जसलाई दुई छाक टार्न, छोराछोरी पढाउन र बिरामी पर्दा उपचार गराउनसमेत कठिन छ, तिनलाई उपेक्षा गरेर समृद्धिको सपना कसरी साकार हुन्छ ? नयाँ सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन भनेको पहुँचवालाको सुविधा विस्तार मात्र होइन, सबैभन्दा पछाडि परेका नागरिकको जीवनमा आशा, सुरक्षा र सम्मानको अनुभूति दिलाउनु पनि हो ।
आर्थिक विकासलाई केवल कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा हुने बढोत्तरी वा मध्यमवर्गको विस्तारका आधारमा मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । आर्थिक विकासको वास्तविक उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु, आर्थिक असमानता घटाउनु, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण गर्नु र प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो । गरिबी, असुरक्षित रोजगारी, स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच र क्षेत्रीय विभेदजस्ता समस्या अझै महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेका नेपालजस्तो देशमा सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट गरिनुपर्छ ।
कर प्रणाली र कर तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्त
न्यायपूर्ण कर प्रणालीको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो, कर तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्त (Ability-to-Pay Principle) । यस सिद्धान्तअनुसार व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार राज्यलाई कर योगदान गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा बढी सक्षम व्यक्तिले सामान्यतया बढी करभार वहन गर्नुपर्छ भने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकलाई उचित संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ । कर तिर्न सक्ने वास्तविक क्षमतामा रहेको ठुलो भिन्नतालाई करको दरले सम्बोधन गर्दैन । यही नै यस कर प्रणालीमाथि उठ्ने मूल प्रश्न हो ।
नेपालको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा व्यक्तिगत आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । पहिलो १० लाख रूपैयाँको आय पूर्णतः करमुक्त भएको छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब २ लाख १८ हजार रूपैयाँ रहेको नेपालमा वार्षिक १० लाख रूपैयाँसम्मको रोजगारी आयमा कर लाग्दैन । अर्कोतर्फ, वार्षिक ७२,९०८ रूपैयाँभन्दा कम कमाउने गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकले पनि यही १ प्रतिशत दरमा सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थात्, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेको व्यक्तिदेखि वार्षिक १० लाख रूपैयाँसम्म कमाउने व्यक्तिसम्म एउटै करको दर लागू हुन्छ ।
यदि न्यून आय भएका नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतालाई बेवास्ता गरी उनीहरूमाथि पनि करभार लगाइन्छ भने त्यसले कर तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउँछ । गरिब परिवारका लागि थोरै रकमको कर पनि खाना, शिक्षा, औषधि वा आवासमा खर्च गर्न सकिने रकम घटाउने कारण बन्न सक्छ । अर्कोतर्फ, मध्यमवर्गलाई कर राहत दिनु आफैँमा गलत होइन । तर, यस्तो राहतबाट कसले कति लाभ पाउँछ, राज्यको राजस्वमा कस्तो असर पर्छ र गरिब नागरिकका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, सरकारले आधारभूत जीवनयापनका लागि आवश्यक आयको संरक्षण गर्ने र आर्थिक रूपमा सक्षमवर्गबाट न्यायोचित योगदान सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धि समावेशी हुनुपर्छ
बलियो मध्यमवर्गले आन्तरिक माग, लगानी, व्यवसाय र राजनीतिक स्थिरतामा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ । तर, मध्यमवर्गको विस्तारलाई गरिबी न्यूनीकरणको विकल्पको रूपमा लिन मिल्दैन । यदि गरिब नागरिकले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, गुणस्तरीय शिक्षा, आवश्यक औषधि र सुरक्षित आवाससमेत प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने आर्थिक वृद्धि अधुरो रहन्छ । पहिले नै तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित आर्थिक अवस्थामा रहेका परिवारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने तर गरिब परिवारलाई आधारभूत सुरक्षा नदिने नीति अपनाइयो भने आर्थिक असमानता झन् बढ्न सक्छ । त्यसैले, सरकारले आर्थिक नीतिको मूल्याङ्कन गर्दा GDP वृद्धिदर र लगानीको अवस्थालाई मात्र होइन, आय वितरण, गरिबी न्यूनीकरण, आधारभूत सेवामा पहुँच र सामाजिक गतिशीलतामा पर्ने प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्छ । अतः आर्थिक विकासको उद्देश्य केही व्यक्तिको आय बढाउनु मात्र होइन; आर्थिक अवसरबाट वञ्चित नागरिकलाई पनि समृद्धिको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु हो ।
स्वास्थ्य बीमा र जोखिम बाँडफाँटको आधारभूत सिद्धान्त
अर्थमन्त्रीले ३५०० प्रिमियममा १ लाखको स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान ढाँचाको पनि विरोध गरेका छन् । तर, गरिब नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिबाट योगदान लिनुपर्ने आवश्यकता महत्वपूर्ण छ । पहिलो नजरमा ३,५०० रूपैयाँको योगदानबाट एक लाख रूपैयाँसम्मको सुविधा उपलब्ध गराउनु अव्यावहारिक देखिन सक्छ । तर, यस्तो निष्कर्षले बीमाको आधारभूत सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्छ । सार्वजनिक रकमको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । झूटा दाबी, अनावश्यक उपचार, प्रशासनिक कमजोरी र भुक्तानीमा हुने ढिलाइ नियन्त्रण गर्नैपर्छ । तर, स्वास्थ्य बीमाको वित्तीय सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्तिले तिरेको प्रिमियम र उसले पाउन सक्ने अधिकतम सुविधाको रकम मात्र तुलना गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।
बीमा व्यक्तिगत योगदान र व्यक्तिगत लाभबिचको प्रत्यक्ष बराबरी होइन† यो धेरै व्यक्तिको जोखिमलाई एउटै कोषमा एकत्रित गरी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीमा हेक्का नरहेको जस्तो लाग्छ ।
मानौँ, १०० परिवारले प्रत्येकले वार्षिक ३,५०० रूपैयाँ योगदान गरे । यसबाट कुल ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ जम्मा हुन्छ । तीमध्ये धेरै परिवारले वर्षभरि थोरै उपचार खर्च गर्न सक्छन् वा बीमा सुविधाको उपयोग नै नगर्न सक्छन् । तर, कुनै परिवारलाई गम्भीर रोग लागेर ८० हजार रूपैयाँ खर्च हुनसक्छ भने अर्को परिवारलाई ५० हजार रूपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा कम दाबी गर्ने वा दाबी नगर्ने परिवारको योगदानसमेत ठुलो उपचार खर्च भएका परिवारको जोखिम बाँड्न उपयोगी हुन्छ । यही हो बीमाको मूल सिद्धान्त – जोखिम बाँडफाँट र पारस्परिक सहयोग ।
त्यसैले, वार्षिक प्रिमियमको तुलनामा अधिकतम बीमा सुविधा धेरै गुणा बढी हुनु मात्रै कार्यक्रम असफल वा अव्यावहारिक भएको प्रमाण होइन । अधिकतम सुविधाको रकम प्रिमियमभन्दा धेरै छ भन्दैमा गरिब नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई कमजोर बनाउनु उचित हुँदैन ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा निजी व्यवसायको नाफामुखी उत्पादनजस्तो होइन । यसको उद्देश्य नागरिकलाई ठुलो उपचार खर्चका कारण गरिबीमा धकेलिनबाट जोगाउनु र आयको अवस्थाले उपचारमा पहुँच निर्धारण नगर्ने वातावरण बनाउनु पनि हो । त्यसैले, गरिब तथा उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई सरकारले अनुदान दिनु सामाजिक कल्याणको दृष्टिले उचित हुन्छ ।
सारमा, नेपाललाई यस्तो आर्थिक सुधार आवश्यक छ जहाँ गरिबलाई उपेक्षा नगरोस्; आर्थिक कार्यक्षमता बढाओस् तर सामाजिक न्यायको बलि नचढाओस् र सामाजिक कल्याणलाई खर्चको बोझका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको महत्वपूर्ण लगानीका रूपमा स्वीकार गरोस् । हेक्का रहोस्, आर्थिक नीतिको वास्तविक सफलता देशले कति सम्पत्ति सिर्जना ग¥यो भन्ने कुराले मात्र निर्धारण हुँदैन; त्यो सम्पत्ति कति न्यायपूर्ण रूपमा वितरण भयो र सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका नागरिकलाई कति प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गरियो भन्ने कुराले पनि निर्धारण हुन्छ ।
मध्यमवर्गको विस्तारलाई गरिबी न्यूनीकरणको विकल्पको रूपमा लिन मिल्दैन । यदि गरिब नागरिकले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, गुणस्तरीय शिक्षा, आवश्यक औषधि र सुरक्षित आवाससमेत प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने आर्थिक वृद्धि अधुरो रहन्छ ।