विकास निर्माण गाउँ र नगरपालिकामार्फत गराइनुपर्ने

काठमाडौं, १४ असार । सङ्घ र प्रदेशसभाले नीति र कार्यक्रम बनाउने हो । कार्यान्वयन स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने हो । सङ्घ र प्रदेश स्थानीय विकास निर्माणमा लाग्ने हो भने नीति र कार्यक्रममा कमजोर हुन्छ । त्यस्तो देश छिटो विकास हुँदैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ०७५÷७६ सम्म चालू रहेका आयोजना सम्पन्न गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
ट्रिपर, म्यानपावर र ठेकेदार आतड्ढमा देश गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले खराब ठेकेदारहरूकै कारण आधा पुल, एउटा पिलर, धसिएको पुल, आयोजना होल्डको स्थिति देखिएको चर्चा गर्नुभयो ।
सत्रहजार ठेकेदारमध्ये एक हजारले मात्र आचारसंहिता पालना गरेको समाचार उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरकारमा भएका कुन कुन पार्टीको ठेकेदार सङ्घ छन्, कुन कुन नेता र प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू ठेकेदार सङ्घको कार्यक्रममा पुग्ने र सँगै खाना खाने हुन् संसदले सरकारसँग जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जतिसुकै बजेटको योजना पनि स्थानीय जनताको उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले गलत ठेकेदारलाई सरकारको एउटा मन्त्रीले कारवाही गर्ने बताउँदा अर्को मन्त्रीले बचाउने दोहोरो कुरा आएको बताउनुभयो ।
धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा पहिरो गएको र एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु र एक घाइते तथा अन्य ६ जना पनि घाइते भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले पीडितहरूको पुनःस्थापना र जोखिम वस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सत्तापक्ष एमाले–माओवादी केन्द्रले ल्याएको उक्त प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाले असहमति जनाएको थियो भने सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले योजना सम्पन्न गरी स्थानीय वा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय गलत भएको बताउनुभयो ।
तत्पश्चात् बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७५ प्रस्तुत भयो भने सङ्घीय संसदका महासचिव र सचिवहरूको सेवा–सुविधा विधेयक २०७५ मा सैद्धान्तिक छलफल भयो ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले सर्वसाधारण जनताको सेवा–सुविधाबारे पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५० को उपनियम (१) बमोजिम विधेयकमा संशोधन गर्ने अवधि ७२ घण्टालाई चार घण्टा हुनेगरी नियम १११ निलम्बन हुने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो ।
तत्पश्चात अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकमा खर्च कटौतीमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो ।
सांसद सुवालले अर्थमन्त्री खतिवडासँग दुईवर्ष अघिको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौंका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख भएको तर आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा सो विषय उल्लेख नभएकोबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले उक्त प्रश्नको जवाफ दिनुभएन ।
दिउँसो ३ बजे बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरियो ।
दिउँसो ३ः३० बजे बसेको दोस्रो बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन विधेयक, २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल भयो । छलफलमा सांसद सुवालले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशमा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट हुने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।