जारशाही संसद्मा बोल्शेभिक सांसद–३
- कार्तिक २१, २०८२
-करभिका
एकथरी भन्छ,‘चिकित्सा शिक्षामा आजको यथास्थितिलाई थोरै सुधार गरी निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।’
अर्को थरी भन्छ,‘चिकित्सा शिक्षामा विकृतिले सगरमाथा उक्लियो । निजी क्षेत्रले यसलाई नाफा नोक्सानको तुच्छ लेनदेनमा झारिदियो । अब यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’
विकृतिपूर्ण यथास्थितिप्रतिको बिरागका कारण दोस्रो विचार परिवर्तनकारी देखापर्दछ र यही हावाले धेरैका मनभित्र उकुसमुकुस भइबसेको उफानलाई शितल बनाइदिन्छ । त्यसमाथि ‘मूलधार’का ब्रोडसिट मिडियाले त्यो विचारलाई हावा हम्कने गर्दा अतिउत्साहित भएर दोस्रो विचारका पक्षपाती भन्छन्,‘कि यथास्थितिमै रमाउने पहिलो विचार रोज नत्र दोस्रो कित्तामा नउभी सुख छैन ।’
सबै परिवर्तनकै कुरा गर्छन् । यथास्थितिको वकालत गर्नेहरूले समेत सबैभन्दा बढी परिवर्तनका वक्तव्य निकाल्न भ्याउँछन् । तर परिवर्तन शब्दलाई निरपेक्ष रुपमा मात्र बुझ्ने छुट कुनै पनि आलोचनात्मक चेत भएको दिमागलाई छैन । अनि खोज्न थालिन्छ–साँच्चै मेडिकल शिक्षामा यति विघ्न विकृतिका सगरमाथा किन थुप्रिएको छ ? यसको जड कारण के हो ? यसको समाधान नियन्त्रणमै मात्र छ कि अरु कुनै बाटो छ ? ६० लाखमा पढाइने चिकित्सा शिक्षालाई ३६ लाखमा झार्दा वास्तविक परिवर्तन होला ? प्रश्नको थुप्रो बोकेर दोस्रो कित्तामा उभिएका प्रवुद्ध व्यक्तित्वले पस्केका विश्वका अनेकन दृश्तान्तमा घोत्लिइन्छ ।
कठै !
नेपाली भाषामा लेखिएको त्यत्ति कुरा पनि नपढी हावामा कुनै कुरा गरिएन होला नि !
निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन खोज्दा नै यो समस्या आएको हो भने यो तमाम क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्दा के होला ?
यही विचार बोकेर दोस्रो पक्षसमक्ष उभिंदा प्रश्न उठ्छ–‘के तिमीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन पढेका छौ ?’
कठै !
नेपाली भाषामा लेखिएको त्यत्ति कुरा पनि नपढी हावामा कुनै कुरा गरिएन होला नि !
तर दोस्रो थरी मान्यवरहरूले राष्ट्रिकरणकोे मुद्दालाई ‘आजको अवस्थामा उठाउनुलाई यथास्थितिकै पक्षपोषण’ मानेका छन् । त्यही भएर उनीहरू राष्ट्रियकरणको पक्षमा बोल्न डराइरहेका छन् । अनि चिकित्सा शिक्षामा निजीलाई नाफा कमाउन नियन्त्रण गर्ने (राज्यको नियन्त्रणमा ल्याई नाफा कमाउन निषेध गर्ने) समाधानको मुद्दालाई च्यापेर बस्नमा रमाइरहेका छन् ।
…………………………………….
डा.केसी अनसन बसे । उनको अनसनको समाचारले ब्रोडसिट अखबारका पहिलो पृष्ठ रङ्गिए । केहीलाई लागेछ–यही हो आजको मूलधार !
किन ?
किनभने यसलाई धेरै रिडरसीप भएका अखबारले पहिलो पानामा छापेका छन् । अखबारका सम्पादकहरू ऐक्यबद्धतामा वक्तव्य निकालिरहेका छन् । बानेश्वरमा लब्धप्रतिष्ठितहरू यसैका बारे चर्चा गरिरहेका छन् । (वैकल्पिक मिडियाको बहस त बौद्धिक विलासमात्र रहेछ कि त ?)
जनताको स्वास्थ्यको लागि र गरिब जनताका छोराछोरीले स्वास्थ्य शिक्षा पाउनुपर्ने विषयमा के अनसन बस्नु नै मात्र मूलधार हुने हो ? त्यसबारे भइरहेका वा सफल भइनसकेका अरु प्रयासबारे ब्रोडसिटले नछापे पछि त्यो मूलधार नहुने हो ? मूलधार भनेको के हो ? अनसनको ‘मूलधार’को पक्षमा कविता नलेख्नेहरू के सबै फड्के किनाराका साक्षी हुन् ? ६ महिनाअघि फागुनमा जन्मिएको चरीले भदौको भेल देख्दा ‘जीन्दगीमा पहिलो पटक यत्रो भेल देखेको भन्नु त के आश्चर्यको कुरा भयो र !’ तर कथित मूलधारभन्दा बाहिर बसेर सस्तो र सर्वसुलभ शिक्षाको लागि पाइताला खियाइसकेका केही मानिस समेत चरीकै लयमा बोल्दै हिंड्नु भने दुःखको कुरा हो ।
निःशुल्क शिक्षाको लागि हिजो भएका सबै आन्दोलनहरू ‘फुसर्दमा बदाम खाने’ बहाना मात्र थिए ?
के गाउँ–गाउँका विद्यालय विद्यालयमा गएर सचेतना अभियान चलाउनु हस्तक्षेपकारी गतिविधि थिएन ? के शिक्षामा विभेदबारे पुस्तक र पर्चा बोकेर कक्षा सञ्चालन गर्नु आन्दोलन थिएन ? के शिक्षाको अवसर र विभेदको शिकार बनाइएका विद्यार्थीलाई हातेपत्रिका प्रकाशन गरेर शिक्षा, समाज र इतिहासको मसिनो प्रशिक्षण दिनु हस्तक्षेपकारी अभियान थिएन ? के एक एक पैसा सङ्कलन गरेर ‘मूलधार’ का अखबारमा नछापिने जीवन र जनताका यर्थाथ छापिने अखबार र बुलेटिनहरू छाप्नु न्यायपूर्ण समाजको पक्षमा आन्दोलन थिएन ?
राज्य, शासक दल र मिडियाले छायामा परेका सबै विचार अहस्तक्षेपकारी हुन् ? आफू उभिएको बिन्दुलाई नै केन्द्र मान्ने र अरु उभिएको बिन्दुलाई धारबिहीन भन्नु वास्तवमा विचारको समस्याभन्दा चिन्तनशैलीको समस्या हो ।
…………………………………….
माथेमा प्रतिवेदनले ३५ लाखको सीमा तोक्यो । एउटा प्रस्ताव आयो,‘नाफैका लागि मेडिकल कलेज नखोल्ने हो भने सरकार आफैंले नचलाएका (सामुदायिक वा निजी) कलेजले समेत त्यो भन्दा निकै कममा डाक्टर तयार गर्न सकिन्छ ।’ यो कोरा कल्पनामा आएको प्रस्ताव थिएन । प्रयोगसिद्ध प्रस्ताव हो । इन्जिनियरिङ विषयमा यस्तो अभ्यासबारे जानकारी भएकाहरू समेत यसलाई मान्न तयार हुँदैनन् । अनि माथेमा प्रतिवेदनलाई नै प्रमाणित गर्नमै मिहिनेत गर्छन् । माथेमा प्रतिवेदनकै जगमा उठेको आन्दोलनलाई अनुमोदन गर्दै बस्छन् । के त्यो भन्दा कममा पढाउनु सकिन्छ भन्नु अगाडि बढेको प्रस्ताव हो वा पश्चगामी प्रस्ताव ? के माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कुनै शिलालेखमा लेखिएको ‘घोषणा पत्र’ हो ? के योभन्दा अगाडि बढ्न सकिने प्रस्ताव वा विचार आज छलफलमा ल्याउन सकिन्न ?
एक थरीले भने,‘भनेर मात्र हुन्छ ? हस्तक्षेपकारी गतिविधि हुनुप¥यो ?’
के गाउँ–गाउँका विद्यालय विद्यालयमा गएर सचेतना अभियान चलाउनु हस्तक्षेपकारी गतिविधि थिएन ? के शिक्षामा विभेदबारे पुस्तक र पर्चा बोकेर कक्षा सञ्चालन गर्नु आन्दोलन थिएन ? के शिक्षाको अवसर र विभेदको शिकार बनाइएका विद्यार्थीलाई हातेपत्रिका प्रकाशन गरेर शिक्षा, समाज र इतिहासको मसिनो प्रशिक्षण दिनु हस्तक्षेपकारी अभियान थिएन ? के एक एक पैसा सङ्कलन गरेर ‘मूलधार’ का अखबारमा नछापिने जीवन र जनताका यर्थाथ छापिने अखबार र बुलेटिनहरू छाप्नु न्यायपूर्ण समाजको पक्षमा आन्दोलन थिएन ?
के अनसन बस्नु नै मात्र हस्तक्षेपकारी आन्दोलन हो ? के न्यायपूर्ण जनआन्दोलनमा आजसम्मका सबै योगदान अनसनको छायामा परेको हो ? के सङ्घर्षका अरु रुप अवैध हुन् ? अहस्तक्षेपकारी हुन् ? अनसन नै हस्तक्षेपकारी आन्दोलनको एउटै मात्र रुप हो भने एक्लो डा.केसी किन, उनका सबै पक्षपाती आमरण अनसनमा किन नबस्ने ? केसीको आन्दोलनको बैशाखी टेकेर गरिने गतिविधि ‘मूलधार’ अनि बाँकी सबै फड्के किनाराको साक्षी ? प्रहरीसँग भिड्नु नै मात्र सङ्घर्षको रुप हो ? सत्ताविरोधी आन्दोलन र सङ्घर्षमा प्रहरीको लाठी खानु ‘न भूतो न भविष्यत्’ कदापि होइन । अन्यायी राज्यसत्ताविरुद्ध लड्दा प्रहरी र सत्ताको कोपभाजनमा पर्नु अनौठो कुरा होइन । तर त्यो नै सबैथोक भने होइन । त्यो आफैं एउटा प्रक्रिया हो । त्यसैमा कसैले घमण्ड गर्नुको कुनै तुक छैन ।
…………………………………
केही मानिस भन्छन्,‘मौन बस्नुभएन ।’ मेडिकल शिक्षा र समग्र शिक्षाको बारेमा सङ्घर्षका गतिविधि आजबाट शुरु भएको होइन । मेडिकल शिक्षामा परिवर्तन समग्र शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनसँग गाँसिएको हो । अनि के अनसन नबस्नु मौन बस्नु हुन्छ ? के डाक्टर केसीको समर्थनमा जुलुस निकाल्नु नै सम्पूर्ण शैक्षिक आन्दोलनको एउटै मात्र अस्त्र हो ? डाक्टर केसीका मागको सीमितताको आलोचना गर्नु कुनै पनि विकृतिपूर्ण मेडिकल शिक्षामा यथास्थितिको पक्षपोषण हो ? डा.केसीको आन्दोलनमा वर्गीय दृष्टिकोणमा विश्लेषण गर्ने प्रयास मौनता हुनसक्छ ? यी आरोप त उही ‘प्रश्न सोध्नमा निषेध’ जस्तो भएन र ?
…………………………..
प्रष्ट कुरा,
१)शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः राज्यको दायित्व हुनुपर्दछ ।
२)शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी लगानी अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
३)मेडिकल शिक्षासम्बन्धी डा.माथेमाको प्रतिवेदनले व्यापक कामदार नेपाली जनताका छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने छैन । यसले निम्न पुँजीपति वर्ग र पुँजीपति वर्गकै सेवा गर्नेछ । निजी मेडिकल कलेजहरू सबै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ ।
४)देशका विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने कुरा सत्य हो । तर ती कलेज जुन स्थानमा छन्, ती स्थानका जनताको विद्यार्थीलाई कोठा भाडामा दिनेमा सीमित रहनु हुँदैन । तिनका छोराछोरीले पनि ती कलेजमा पढ्न सक्ने पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्दछ ।
५)काठमाण्डौ उपत्यकामा निजी कलेज बन्द गरेर अरू थप सरकारी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ ।
६)विभिन्न जिल्लाका पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रका जेहेन्दारका विद्यार्थीलाई चिकित्सा अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिएर कालान्तरमा आफ्नो क्षेत्रमा जनताको स्वास्थ्य सेवा गर्ने अवस्थाको विकास हुनुपर्दछ ।
७) देशको जनसङ्ख्याअनुसार कति जना चिकित्सकको आवश्यकता हो, यकिन गरी सोअनुसारको कलेजको बिस्तार गर्नुपर्दछ ।
लामो समयदेखि उठाइएको यी विषयलाई अझै प्रष्ट भएन भनी कसैले भन्छ भन्ने त्यो त आफूले भनेको कुरा नभनेसम्म प्रष्ट भएन भनी रटान लगाउने समस्याबाट पीडित अभिव्यक्ति हो । यी सबै बुँदा कसैको अनसन बस्नु अघि नै भनिएका कुरा हुन् । यी विषयलाई लिएर अनसन बसे पछि मात्र बोलेको, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको वा मूलधारमा आएको ठान्नु त आत्मकेन्द्रित मनोविज्ञानको समस्या हो ।
Leave a Reply