कृषि र वन शिक्षामा नाफाखोर पुँजीको संक्रमण

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा त्यहाँका प्राध्यापक र विद्यार्थीले गरिरहेको आन्दोलनले देशका अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि सन्देश दिइरहेको छ । सामुदायिक कलेजहरूले सम्बन्धनको लागि आवेदन दिइरहँदा पनि विश्वविद्यालयले गुपचुप आठ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिए पछि देशकै कान्छो विश्वविद्यालयका पदाधिकारी विवादमा परेका हुन् । मेडिकल शिक्षामा झाङ्गिएको विकृतिका कुरा चर्चामा रहेको समयमा कृषि विश्वविद्यालयमा भएको यो विवादले शिक्षालाई व्यापारको बस्तु बनाउन चाहने नाफाखोर निजी पुँजी जताततै हावी भएको प्रष्ट बनाएको छ ।
कृषिप्रधान देशमा कृषि र वनको विषयमा विशेष अध्ययन हुने विश्वविद्यालयको खाँचो रहेको लामो समयको चर्चापश्चात चितवनमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले आज देशको आवश्यकता पुरा गर्नभन्दा निजी क्षेत्रकै सेवा गर्न खोज्नु सर्वथा भत्र्सनायोग्य छ । देशका विभिन्न भूभागमा कृषि तथा वन क्याम्पस स्थापना गर्न अपरिहार्य छ । तर त्यस्ता कलेज निजी क्षेत्रलाई भन्दा सरकारी स्वामित्वभित्रै रहने गरी सम्बन्धन दिइनुपर्दछ । स्थानीय तहलाई समेत शिक्षाको अधिकार दिएको वर्तमान अवस्थामा सक्षम स्थानीय तहको मातहतमा रहने गरी कृषि तथा वन क्याम्पस स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । प्रादेशिक स्तरमा सात वटै प्रदेशमा कृषि तथा वन क्याम्पसहरू स्थापना गरिनु जरुरी छ ।
तर नाफाको लागि खोलिने निजी कलेललाई सम्बन्धन दिनुको प्रष्ट अर्थ किसानका छोराछोरीलाई कृषि पढाउन रोक लगाउनु सरह हुनेछ । हिलो–माटोमा हुर्केका किसानका छोराछोरीलाई नाफाखोर शिक्षा व्यवसायीले थोपर्ने अग्ला अग्ला मूनाफाको पर्खालले त्यस्ता कलेजभित्र पस्न पनि निषेध गर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई कलेज खोल्ने अनुमति दिंदा आउने चुनौती र विकृतिबारे अहिले निजी मेडिकल कलेजहरूबाट प्रष्ट भइरहेको छ । यो अवस्था अब कृषि तथा वन शिक्षाको सन्दर्भमा नदोहो¥याउन अहिले नै आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । निजी कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन खारेज गरिनुपर्दछ ।
अहिले चालु आन्दोलन कुनै राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थबाट परिचालित हुन वा लेनदेनको विषय हुनु घातक हुनेछ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नसँग अहिलेको आन्दोलनको सफलता वा असफलता जोडिएको विषय हो । कदाचित यो आन्दोलन असफल भए आज मेडिकल शिक्षामा झा·िएको विकृति आगामी केही वर्षभित्र कृषि तथा वन शिक्षा क्षेत्रमा संक्रमित हुनेछ ।
कृषि तथा वन शिक्षा क्षेत्रमा निजी नाफाखोर पुँजीको बिस्तारले कृषि र वन क्षेत्रमा पनि फैलिनेछ । कृषि क्षेत्रमा नवउदारवादको संक्रमण शुरु भइसकेको नेपाली उपभोक्ता तथा कृषि बजारमा यसले अझ बिस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । फलतः आजका किसानहरू कृषि मजदुरमा रुपान्तरण हुनेछ र नेपालको भूमि कर्पोरेटहरूको नियन्त्रणमा जानेछ । यसो हुनु नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख समाज निर्माणको लक्ष्य विपरीत हुनेछ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कोही पनि सरकार वामपन्थी हुन सक्दैन ।
रामपुरमा प्राध्यापक र विद्यार्थीले थालेको आन्दोलन लेनदेन र सौदाबाजीको विषय नबनी विश्वविद्यालय र समग्र नेपालको कृषि तथा वन शिक्षामा गुणस्तरको लागि गरिएको आन्दोलन बनाइनु जरुरी छ । शासक दलभित्र नाफाखोर कर्पोरेटको प्रभावबारे थप चर्चा आवश्यक नहोला । यस्तो अवस्थामा शासक दलका साना मतिका आग्रहविरुद्ध पनि आन्दोलनरत प्राध्यापक र विद्यार्थी तयार हुनुपर्नेछ । त्यत्तिबेला प्राध्यापक र विद्यार्थी आ–आफ्नो जागिर र नेता बन्ने चाहना समेत बिर्सेर लाग्न तयार हुने आशा गरौं ।