कागज र व्यवहारमा फरक

२० साउन २०७५ को ‘कान्तिपुर’ ले ‘कागजमा हट्यो व्यवहारमा उस्तै’ शीर्षक समाचारको सार हो –‘लमजुङको दुराडाँडाबाट बेंसीसहरतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस सुन्दर बजारको खत्री टाँटीमा क्याप्सन भएको एउटा ठूलो बस । बसको छटमा धेरै यात्रुहरू छन् । उपशीर्षकहरू छन् – यातायात सिण्डिकेट समस्या उस्तै, सुविधा नदिए पनि भाडा बढी, समितिकै नाममा कारोबार, चलन साविककै । कोष्ठमा लेखिएको छ – गोरखाबाट हरिराम उप्रेती, म्याग्दीबाट घनश्याम खड्का, पर्वतबाट अगन्धर तिवारी, बाग्लुङबाट प्रकाश बराल र लमजुङबाट आरा गुरूङको रिपोर्ट ।
पाठकहरूलाई कुरो प्रस्ट भयो होला – घोषणामा सिण्डिकेट भङ्ग भयो, तर व्यवहारमा चालू छ । कसरी होला ? कथा सरल छ– सम्बन्धित मन्त्रीलाई सिण्डिकेटका ठूलठूला पदाधिकारीले करोड–करोडका ब्रिफकेश र सुटकेश उपहार पु¥याइए, कुरो र व्यवहारमा फरक देखिए जनताले दुःख पाएको पाएै भयो ।
उपाय के होला ? प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुने नेताहरूले अबदेखि आईजी, डीआईजी वा अन्य ठूलठूला पदमा नियुक्ति गर्दा रु. ४०–५० करोडको कारोबार नगरेमा यस्ता अनियमितता र जनताको दुःख हट्नेछ ।
उद्योग वा इँटा उद्योगबाट अखवारमा प्रदूषण बढ्यो भन्ने समाचार आउनासाथै मन्त्रीले बैठक बोलाउने र प्रदूषण फाल्ने उद्योगहरू नियन्त्रण गर्ने कुरा हुनासाथै सहायक मन्त्रीहरू उद्योग क्षेत्रमा पुग्छन् । मन्त्रीहरूले प्रदूषण बढ्दा रोग बढ्ने, जनतालाई दुःख हुने र पत्रपत्रिकाका गुनासाहरू बताउँछन् । भोलि बिहानसम्ममा मन्त्रीको घरमा ब्रिफकेश पुग्छ– उद्योगपतिहरूको तर्फबाट ।
तर कहिलेकाहीं उद्योगपतिहरूबीचमै झगडा हुन्छ– सबै उद्योगीसँग उठाएको रकम ३ करोड हुन्छ, तर प्रधानमन्त्री, सहअध्यक्षकहाँ रकम पुग्दा दुई करोड हुन्छ । मन्त्री नै दोषी छ वा ब्रिफकेश वा सुटकेश पु¥याउनेहरूमध्ये कसैले तलमाथि ग¥यो भनी मनमुताव सुरू हुन्छ ।
अन्य देशमा सभामुख र उपसभामुखको काम संसद, विधेयक र सञ्चालनसम्बन्धी मात्रै जिम्मेवारी हुन्छ । नेपालमा अब मन्त्री निवासमा व्यापारी, उद्योगपति र माफियाहरू पुग्दा कुरा बाहिर पुग्ने डरले सभामुख र उपसभामुखमार्फत काम सल्टाउँदा काम फत्ते हुने उपाय सोचेको मात्रै होइन, व्यावहारिक नै भएको बताउँछन्– भुक्तभोगीहरू !
यस्तो विषयमा खुलमखुला नलुकाइन काम गर्ने बहादुरहरूको सूचीमा शेरबहादुर देउवाबारे समाचारपत्रहरूमा धेरै लेखिए भने डर मानी मानी काम गर्नेहरू एमाले र माओवादी केन्द्र अर्थात् नेकपाका मन्त्रीहरू हुन् भनी आरोप लगाउँछन् वा यथार्थवादी भएनन् भनी गुनासो गर्छन् कर छलीहरू वा आर्थिक अनियमितता गर्नेहरू ।
अख्तियारले समयमै छानबिन सुरू गरेमा केही पुराना मन्त्री जाने र नयाँ मन्त्रीहरू आउने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।
सम्भवतः यस्तै यस्ता अलमलले प्रधानमन्त्री ओलीले रोक्दा रोक्दै सहअध्यक्ष प्रचण्डजी मोदी भेट्न दिल्ली पुग्ने हल्ला चल्दैछ । त्यसको अर्थ हो– नेका, पूर्व माओवादी, मधेसवादी र अन्य ‘स्वतन्त्र’ दलहरूले ‘नयाँ सरकारको कल्पना गर्दैछन् । यसकारण केही ‘राष्ट्रिय’ दलहरूले व्यङ्ग्य गर्दैछन्– आखिर ‘राष्ट्रिय दलहरू’ को सहारा त ‘स्वतन्त्र’ दलहरू नै रहेछन् ।