नेपालका नयाँ नेताहरूलाई अमेरिकाले तयार गरेको खुलासा–१

सेप्टेम्बरमा नेपालमा हिमपहिरो गयो । १ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भयो । घटना हुनुभन्दा ८ महिनाअघि देशले नयाँ नेताहरू पाएको थियो । सन् २०२५ को डिसेम्बरमा काठमाडौँमा एउटा बैठक बस्यो । ¥याप गायकबाट मेयर बनेका बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेबिच भेट भयो । महिनादिन अघि देशलाई नै हल्लादिने हिंसात्मक अस्थिरता मच्चिएपछि सत्ता यी दुईको हातमा आएको थियो । बैठकबाट उनीहरूले सातबुँदे योजना बाहिर ल्याए । योजनामा ‘भ्रष्टाचार र कुशासन’ अन्त्य गरी ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय’ कायम गर्ने वाचा थियो । यही सर्तमा बालेन नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने तय भयो । उनीसँगै रास्वपाले शासन गर्ने भयो ।
देशलाई नातावादबाट मुक्त गर्ने र त्यसको ठाउँमा गैरदलीय विज्ञ सरकार दिने वाचा गरेको एक वर्ष बित्दा नबित्दै उनीहरूले उल्टो स्थिति उत्पन्न गरे । हिमपहिरोपछि इन्फ्लुएन्सर नेतृत्वको सरकारले देशविदेशबाट बढ्दो आलोचना खेप्दै छ । बाह्य सहयोग अस्वीकार गरेको, उद्धारकार्य व्यवस्थापनमा खेलाँची गरेको, जनता पीडामा डुबिरहेको बेला निर्लज्ज आत्मप्रचारमा लागेको र आफ्नो खटनमा चल्ने खातामार्फत चन्दा दिनुपर्ने माग राखेको हुनाले सरकारको आलोचना भयो ।
भर्खरै केही गुप्त दस्ताबेज बाहिरिए । ‘द ग्रेजोन’ ले समीक्षा गरेका ती दस्ताबेजबाट शाह र लामिछाने दुवैजनालाई पश्चिमा संस्थाले सत्ताका लागि तयार गरेको खुलासा हुन्छ । संस्थाको नाम हो, ‘निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रक्रिया सबलीकरण सङ्घ’ (Consortium for Elections and Political Process Strengthening, CEPPS) । यो अमेरिकी गुप्तचर निकाय ‘सीआइए’ मार्फत अमेरिकी सरकारबाट रकम लिने संस्था ‘नेड’ को शाखा हो । (National Endowment for Democracy, NED) ‘नेड’ को स्थापना १९८३ मा भएको थियो । यसको गठन (रोनाल्ड) रेगन सरकारले गरेको थियो । स्थापना भएदेखि नै ‘नेड’ ले अमेरिकाले सत्तापलट गराउन चाहेका देशहरूमा सरकारविरोधी विपक्षी समूहलाई पैसा पेल्दै आएको छ । ‘सीआइए’ ले छायामा बसेर गर्ने काम ‘नेड’ ले हाकाहाकी गर्छ । यस्तै ‘खुला कारबाही’ का लागि नाम कमाएको संस्था हो – ‘नेड’ । निकारागुआ, भेनेजुयला, युक्रेन र हाइटीमा सरकार भाँड्ने खेलमा ‘नेड’ ले खेलेको भूमिकाका अनेक दस्ताबेजी प्रमाण पाइन्छन् । ‘नेड’ लाई समर्थन गर्ने अमेरिकाका नवरुढीवादी नेताहरूले यसलाई गौरवको विषय बनाउँदै आएका छन् ।
सन् २०२५ मा ‘द ग्रेजोन’ ले नेपालमा ‘नेड’ को सक्रियताबारे रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । रिपोर्टअनुसार ‘नेड’ ले (हाल सत्ताच्युत) ओली सरकारलाई हटाउने गरी युवा अभियन्ताहरूलाई पैसा पेल्दै आएको थियो । भर्खर बाहिरिएका नयाँ दस्ताबेजहरूले अर्को खुलासा गरेका छन् । नेपालमा सन् २०२५ मा सम्पन्न सत्ताविद्रोहमा संलग्न धेरै चर्चित अनुहारको करियर वा राजनीतिक जीवन ‘नेड’ प्रायोजित ‘सीइपीपीएस’ जस्ता समूहले बनाइदिएका थिए ।
सन् २०२६ मार्चमा नेपालमा संसदीय निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा रास्वपाले भारी मत ल्यायो । ‘सीईपीपीएस’ ले तालिम दिएका धेरै नयाँ सांसदहरू आज रास्वपाका नेता छन् ।
त्यो निर्वाचन यत्तिकै भएको थिएन । सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा नेपालका ठुला सहरहरूमा सडक प्रदर्शनहरू भए । एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको देशको निर्वाचित सरकारले राजीनामा दियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भाँडभैलो मच्चिएपछि दर्जनौँ मानिसको मृत्यु भयो । काठमाडौँका ठुला भवनहरूमा आगजनी गरियो । देशको संसद् भवनलाई जलाइयो । सुरक्षाका लागि राखिएका क्यामराहरू बन्द गरिए । पानीका ट्याङ्कहरू रित्याइए । दस्ताबेजहरूमा आगो लगाइयो । आगो दन्काउन अनेक इन्धनको प्रयोग गरियो ।
केही दिनपछि ओलीको ठाउँमा अन्तरिम नेतृ आइन् । उनलाई अज्ञात निर्वाचनबाट छनोट गरिएको थियो । डिस्कोर्ड खाताहरूबाट झन्डै १० हजार जति मत दिएर उनलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइयो ।
नेपालको नयाँ सरकार ‘नेड’द्वारा अनुमोदित हो । बालेन शाहलगायत यसका ठुला नेताहरूको नाम सन् २०२५ सेप्टेम्बरको हिंसासँग जोडिएको छ । बाहिरिएका दस्ताबेज हेर्दा रास्वपा र ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक नेतालाई ‘सीईपीपीएस’ ले ‘रुचि लिनुपर्ने व्यक्ति’ को सूचीमा राखेको थाहा हुन्छ । (हामी नेपाल, सेप्टेम्बरका प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गर्ने मुख्य गैरसरकारी संस्था हो । यिनै प्रदर्शनबाट प्रधानमन्त्री ओली सत्ताच्युत भएका थिए ।)
हिंसा भड्काउन भूमिका खेल्ने सबै दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने लक्ष्यसाथ गठन भएको आयोगले प्रतिवेदन तयार ग¥यो । तर, आयोग बनाउने अन्तरिम सरकारले त्यसमा उल्लिखित व्यक्तित्वहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाएन ।
मुलधारे मिडियाले सेप्टेम्बर उपद्रोलाई क्रान्तिकारी उभारको रूपमा प्रचार गरे । काठमाडौँका असन्तुष्ट जनता र इन्टरनेटमा अभ्यस्त ‘जेनजी’ पुस्ताले स्वतःस्फूर्त रूपमा चलाएको आन्दोलन भने । तर, ‘द ग्रेजोन’ ले यसबारे अर्कै खुलासा ग¥यो । अमेरिकी सरकारले चलाउँदै आएको ‘नेड’ ले अघिदेखि नै नेपाली युवाहरूलाई तालिम दिँदै आएको थियो । ती युवालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सडकमा अराजकता पैदा गर्न, नयाँ राजनीतिक दल खोल्न र सत्तारुढ हुने गरी निर्वाचनमा प्रचार गर्न सिकाइएको थियो ।
बाहिरिएका गुप्त दस्ताबेजबाट ती तालिम अति पक्षपाती हुन्थे भन्ने उजागर भएको छ ।
यी दस्तावेज ‘सीईपीपीएस’ को वार्षिक कार्ययोजना–२०१९ मा आधारित छन् । दस्ताबेजअनुसार अमेरिकी सरकारले ‘आइआरआई’ लाई २ करोड डलर रकम दिएको थियो । अमेरिकाका दक्षिणपन्थीहरूको दबदबा रहेको संस्था ‘आइआरआई’ (International Republican Institute, IRI ‘नेड’ को शाखा हो । अमेरिकी सरकारले दिएको त्यो रकम ‘नीति संवाद’ नामक नेपाली परियोजनाको सरजाममा खर्च गरिएको थियो, सन् २०१७ को जुलाई महिनादेखि २०२२ जुलाईसम्म । ‘नेड’ का दुई सहसंस्था ‘निर्वाचन प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ (international Foundation for Electoral Systems, IFES) र ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र संस्थान’ (National Democratic Institute, NDA) ले बाँडेर त्यो रकम खर्च गरेका थिए ।
नीति संवादका गतिविधि र लक्ष्यहरू ‘आइआरआई’ को कार्यक्रमका पूरक थिए । ‘आइआरआई’ ले युवाहरूलाई कट्टरपन्थी बनाउने अलग्गै गतिविधि गर्दै थियो । हिमाली देश नेपालमा उसले गर्ने राजनीतिक चलखेललाई दस्ताबेजमा पढ्न पाइन्छ । बङ्गलादेशमा जस्तै नेपालमा तथाकथित ‘जेनजी’ विद्रोह हुनुभन्दा अगाडि ‘आइआरआई’ ले स्थानीय युवालाई तालिम दिएको थियो । ‘युवा नेताहरूले विरोध प्रदर्शनमार्फत कसरी राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्’ भनेर सिकाइएको थियो ।
बाहिरिएको ‘सीईपीपीएस’ को दस्ताबेजमा सन् २०१९–२० बिच काठमाडौँमा उसले प्राथमिकतामा राखेका विषय छन् । त्यसमा ‘युवा नेतृत्व कार्यक्रमको पहुँच बढाउनु’ लाई ‘नीति संवाद’ को मुख्य लक्ष्य भनिएको छ । उसकै तत्वावधानमा ‘सीईपीपीएस’ का साझेदार संस्थाले ‘नेपाली राजनीतिक दलहरूका युवा नेताहरूलाई (विभिन्न कार्यक्रममा) व्यस्त राख्नुपर्ने’ र ‘नेपालको सामाजिक परम्परा र उचनीचपूर्ण राजनीति’ लाई चुनौती दिनुपर्ने तय भएको थियो । ‘आइआरआई’ ले तालिम दिएका युवा सिकारुहरूको प्रभाव र प्रतिनिधित्व बढाउन ती काम गर्नुपर्ने थियो ।
‘सीईपीपीएस’ ले आफूले ‘सहयोग गर्नुपर्ने उत्प्रेरक नागरिक नेताहरू’ को सूची बनायो । त्यो सूचीमा रहेका चार जना व्यक्ति आज रास्वपाका ठुला नेता छन् । ती हुन् – रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ।
हिमपहिरोमा परेर मर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा यी व्यक्तिहरूको चर्को आलोचना भइरहेको छ । खासगरी तिनको फितलो प्रतिक्रियाले गर्दा देशभरिका सामान्य जनताले तिनको आलोचना गर्दै छन् ।
सुरुङको साँघुरो सोच
अगस्ट २६ गते नेपालको त्रिशुली नदीमा बाढीको भेल आयो । भेलमा लाखौँ टन हिउँ, हिलो र ढुङ्गामाटो मिसिएको थियो । त्यसैले हजारौँ मानिसको नामनिसान मेटियो । यसपछि सरकारको चर्को निन्दा भयो । प्रधानमन्त्री बालेन साह पनि आलोचनाबाट बचेनन् । आलोचनाका दुई कारण थिए । आवश्यक परेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको र जनतासमक्ष सरकारको हेलचेक्य्राइँ लुकाउन खोजेको हुनाले जनता प्रम शाहप्रति रुष्ट भए ।
उद्दार कार्यले गति नलिएपछि आलोचकहरूले सरकारले हात बाँधेर बसेको भन्न थाले । आफूलाई अत्यन्त आवश्यक परेको बेला विदेशी सहायता लिन अस्वीकार गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । भीम गौतम ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपाल’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनले आफू र आफ्ना सहकर्मीले चीन, भारत र अस्ट्रेलियाका उद्दारकर्ताहरू झिकाउनुपर्ने भन्दै ‘सरकारलाई दबाब दिन’ बाध्य भएको बताए । गौतमले भने, “तर अब त ढिलो भइसक्यो ।”
एक राजनीतिक विश्लेषकको निष्कर्ष रोचक थियो । अमेरिकी सञ्चार माध्यमसँग बोल्दै उनले सहयोग रोक्का गर्नुको कारण अर्कै रहेको बताए । सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्प जाँदा नेपाललाई चीनले सहयोग गरेको र त्यहीबाट ‘चीनले नेपालमा भूराजनीतिक पकड जमाएको’ हुनाले सहयोग नलिएको हुन सक्ने ती विश्लेषकको तर्क थियो । चीनविरोधी धङधङीले गर्दा नेपालीहरू निसास्सिएर लेदोमुनि मर्नुहुँदैन भन्दै इन्स्टाग्राममा एक युवाले लेखे, “तिम्रो उग्रराष्ट्रवादलाई एकातिर राख र अहिलेलाई जुनसुकै देशले हामीलाई दिने सहयोग लिन भन है सरकारलाई ।” यी युवक सन् २०२५ को विद्रोहका सहभागी थिए ।
पश्चिमा मिडिया र केही नेपाली टिप्पणीकर्ताले हिमपहिरोका लागि चीनमाथि दोष थोपर्न खोज्दै छन् । पेइचिङले समयमै सूचना दिएको भए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो भन्दै छन् । तर, रोयटर्सले अगस्ट ३० गते छापेको दस्ताबेजले अर्कै कुरा भन्छ । बाढी आउनुभन्दा १२ दिन अगाडि नै चीनले नेपाललाई अग्रीम चेतावनी दिएको रहेछ । दस्ताबेजअनुसार चीनले ‘नेपालको धेरै भागमा भारी वर्ष हुन सक्छ’ र ‘सायद पहिरो र भेलबाहेक दोस्रो कोटीका विपत्ति’ पनि आउन सक्छ भनेको थियो ।
प्रम शाहले स्थानीय जनप्रतिनिधि र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि क्रूद्ध बनाए । सबै चन्दा वा अनुदान आफ्नो नियन्त्रणमा रहने पोर्टलबाट दिइनुपर्ने भनी अडान लिएपछि उनी आलोचनाको तारो बने । ‘सम्भावित आर्थिक ठगी’ हुन नदिन उनले त्यो उपाय लगाएको भनियो ।
त्यसयता पनि प्रम बालेनले जनआक्रोश चर्काउन छोडेका छैनन् । लेदोले पुरिएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न धेरै काम गर्न नसकिने भनेपछि उनीमाथि आलोचनाको वर्षा भयो । सेप्टेम्बर ३ को दिन उनले उद्घोष गरे, “यस्तो परिस्थितिको सामना गर्ने विज्ञता कुनै पनि देशसँग छैन ।… तत्काल प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि कही पनि छैन ।” विज्ञहरूले तत्कालै उनको यस वक्तव्यको खण्डन गरे ।
सुरुङमा उद्धारकार्यमा लागेका एक इन्जिनियरले भने, “प्रधानमन्त्रीको कुरा सरासर झूट हो । लेदो भरिएको सुरुङबाट मान्छे उद्धार गर्ने तरिका विश्वभरि उस्तै हुन्छ । त्यसैले विज्ञ र प्रविधि दुवै छन् ।”
अर्का विज्ञको प्रतिक्रिया अझ कडा छ । सुभाषचन्द्र बराल नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनका निर्देशक हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शाहले ‘गैरजिम्मेवार’ भाष्य बनाएको आरोप लगाए । स्थिति छर्लङ्ग भएको बताउँदै उनले भने, “सरकारलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने थाहा थिएन । त्यसैले पूर्वतयारी गर्न सकेनन् । गल्ती गरे । अहिले दोषजति अरूलाई दिँदै छन् ।”
जनआक्रोश खेप्ने लहरमा प्रधानमन्त्री मात्र छैनन् । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफै सुरुङ उद्धारमा खटिएर समाचारका हेडलाइनमा छाएका छन् । उनको शैली पनि आशङ्काको घेरामा परेको छ । कतिपयले उद्धारकार्यमा उनको व्यक्तिगत संलग्नतालाई प्रतीकको रूपमा हेरे । तर, आलोचकहरूले छिट्टै स्थितिको मर्म समाते । उनको जिम्मेवारी समग्र सरकारी संयन्त्रलाई निर्देश गर्नु हो, आफै मसिना काममा अल्झिनु होइन । ‘द स्टेट्समेन’ पत्रिकाले लेख्यो, “सुदन गुरुङ नेपालका गृहमन्त्री हुन्, सुरुङमा पस्ने उद्धारकर्ता होइनन् ।”
त्यसैगरी नेपालकै ‘अनलाइन खबर’ ले सोध्यो, “गृहमन्त्री नै उद्धारकर्ता बनेपछि विपद् व्यवस्थापन कसले गर्छ ?”
गृहमन्त्री गुरुङले इन्स्टाग्राम पेजबाट आफ्नो निजी गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’ को खातामा चन्दा दिन आग्रह गरेपछि पर्यवेक्षकहरू अचम्मित भए । गुरुङ संलग्न सरकारले नै गैरसरकारी निकायबाट नभई सरकारी कोषमार्फत चन्दा दिनुपर्ने भनिरहेको बेला उनको आग्रह अमिल्दो थियो । पछि सामाजिक सञ्जालबाट उनको पोस्ट हटाइएको थियो ।
कहालिलाग्दो विपत्तिबिच सांसद सागर ढकालले आफ्नो व्यवहारका कारण जनआक्रोश झेल्नुप¥यो । उद्धार कार्यका लागि दौडादौड गरिरहेको हेलिकप्टर प्रयोग गरी विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा घुम्न निस्केको हुनाले ढकाल सामाजिक सञ्जालमा आलोचित भए । विपदग्रस्त क्षेत्रलाई पर्यटन स्थल बनाएको भन्दै नेपाली मिडियामा आलोचना खेपिरहेका चार रास्वपा सांसदमध्ये एक हुन् ढकाल ।
ढकालले पोस्ट गरेका अनगिन्ती सेल्फीहरू देखेर जनता आक्रोशित बनेका थिए । आक्रोश कति ठुलो थियो भने रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने आफै मुख खोल्न बाध्य भएका थिए । उनले औपचारिक रूपमै आफ्ना सहकर्मीहरूलाई ‘विपद् पर्यटन’ बन्द गर्न आह्वान गरेका थिए । उनले एक निजी छलफलमा पार्टीका नेताहरूसँग यस्तो आग्रह गरेको पार्टीका प्रवक्ताले पछि बताएका थिए । ती प्रवक्ताले भने, “हाम्रो काम प्रभावित समुदायहरूलाई राहत प्रदान गर्नु हो, उनीहरूमाथि बोझ बन्नु होइन ।”
तर, लामिछाने आफै पनि आफ्नो उदासिनताका कारण उपहासको पात्र बनेका छन् । विपत्ति गएको चार दिनपछि मात्र उनले प्रभावित क्षेत्रका विषयमा स्थानीय नेताहरूसँग छलफल थालेका थिए ।
प्रश्न उठ्यो – सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै समय व्यतीत गर्ने सरकार कसरी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट सम्पर्कविहीन रहन सक्छ ? यो कुरा बुझ्न हामीले रास्वपाको इतिहास केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
(किट क्लारेनबर्ग खोजपत्रकार हुन् । उनी ‘मिन्टप्रेस न्युज’ मा कार्यरत छन् । राजनीति र दृष्टिकोण निर्माणमा गुप्तचर निकायहरूले खेल्ने भूमिकाको विषयमा उनको विशेष रुचि छ । उनका लेख–रचना ‘द क्रेडल’, ‘डिक्लासिफाइड युके’ र ‘ग्रेजोन’ मा पढ्न पाइन्छ । स्रोत : द ग्रेजोन डट कम । सम्यक)