काउन्सिललाई तीन करोड र सुटकेस टोली !

अन्तरा
भदौ १० गतेको राजधानी दैनिक पत्रिकामा छापिएको “नक्कली बिरामीको विकृति रोकिएन” शीर्षकको समाचारले निजी मेडिकल कलेज कसरी चलाइँदैछ भन्ने विषयलाई केही हदसम्म स्पष्ट पारेको छ । अगाडिझैँ यस वर्ष पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चार सदस्यीय अनुगमन टोलीले २ दिन अनुगमन गर्दा पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा भाडाका बिरामी ल्याई अस्पताल भरिभराउ गरिएको पुष्टी भयो । भदौ ६ र ७ गते गरेको अनुगमनमा कलेजले कर्मचारी पठाई विभिन्न गाउँपालिकाबाट सयौं स्थानीयलाई ज्यालामा ल्याई अस्पतालको बेडमा सुताई बिरामी देखाइएको फेला प¥यो । टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा कलेजले पढाउन पाउने एमबीबीएस र एमडीको विद्यार्थी सङ्ख्या र विषेशज्ञ सेवा सञ्चालन कटौतीसमेत हुनसक्ने भएकाले कलेजले त्यस्तो झूटो काम गरेको देखिन्छ । अनुगमनमा बिरामीको सङ्ख्या र चाप भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध जनशक्ति र गुणस्तरलगायतका विषय हेरिन्छ । बिरामी बनाइएकामध्ये केहीलाई एक दिन भर्ना त केहीलाई ओपीडीमा उपचार गरी घर पठाइएको रहेछ । कलेजले भाडामा ल्याएका ती नक्कली बिरामीलाई दैनिक मासुसहितको खाना, खाजा र ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म ज्याला तथा यातायातको सुविधा दिएको बिरामीको रुपमा अस्पताल पुगेकाहरूले नै बताएको उल्लेख छ । त्यसरी भाडाका बिरामी ल्याउन अस्पतालमा सामाजिक सेवा युनिट शाखा स्थापना गर्नुका साथै स्थानीय अगुवाहरू परिचालनको नाममा रोजगारीसमेत दिइएको रहेछ । तर कलेजले भाडाका बिरामी ल्याएको विषयलाई अस्वीकार गर्दै अनुगमनको पूर्वसूचना नभएको बरु ७ सयभन्दा बढी बिरामी भएकाले भाडामा ल्याउनु नपर्ने बतायो । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा सेटि· मिलाएपछि यथार्थ ढाकछोप हुनु स्वाभाविक छ ।
पूर्वाधार र मापदण्डको अभाव तथा सो अनुसारको बिरामी सङ्ख्या र दक्ष जनशक्तिको अभावमा ३१० रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तारित उक्त कलेजमात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाभित्रै र अझ विशेष गरी उपत्यकाबाहिरका निजी मेडिकल कलेजहरू निर्बाधरुपले चलिरहेका छन् । उक्त कलेजले अनुगमनको पूर्वसूचना नहुने र आफ्नै बिरामी ७ सयभन्दा बढी भएकाले भाडामा ल्याउनु नपर्ने जुन कुरा बताएको छ त्यो सरासर झूट हो भन्ने प्रमाण धेरै छन् । त्यसमध्ये २०७३ कार्तिक २३ देखि २५ गतेसम्म तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको एक उपसमितिले गरेको अनुगमन भ्रमण पनि एक हो । मेडिकल कलेजको मापदण्ड र विद्यार्थी सङ्ख्या सम्बन्धमा अध्ययन अनुगमन गरी सुझाव दिन गठित सो समितिले पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज, बुटवलको देवदह र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजको अनुगमन गरेको थियो । उक्त मेडिकल कलेजहरूको अनुगमनमा नेमकिपा, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दलका सांसदहरूको टोली गएको थियो । त्यसैगरी पूर्वका केही निजी मेडिकल केलजको अनुगमनमा नेमकिपाबाहेक नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलका सांसदहरू गएका थिए ।
निजी मेडिकल कलेजका विकृति, अनियमितता, ढाकछोप गर्न तथा बढी विद्यार्थी सिट सङ्ख्या प्राप्त गर्न पहिले नै ‘डेट सेलिङ’ हुने गरेको तथ्य पुरानै हो । अनुगमन टोली र सम्बन्धित मेडिकल कलेजबीच डेट सेलिङ हुने गर्छ । त्यसको प्रमाण ती उपसमितिहरूले गरेका ती भ्रमणहरू पनि हुन् । ‘डेट सेलिङ’ मा सम्बन्धित कलेजलाई अनुगमनको सम्पूर्ण जानकारी पहिल्यै गराइन्छ । जसमा अनुगमनको महिना, बार, समयसँगै त्यसमा संलग्न हुने व्यक्ति र सोधिने प्रश्नबारे विस्तृत जानकारी अनुगमन जाने संस्था (विशेषतः काउन्सिल) का पदाधिकारीले कलेजलाई दिन्छन् । त्यसअनुरुप कलेज व्यवस्थापनले भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, अत्यावश्यक जनशक्तिको जोहो, आवश्यक सङ्ख्यामा बिरामी सङ्कलन र बाहिरबाट चिकित्सक झिकाउने काम गर्छन् जसलाई मेडिकल क्षेत्रमा ‘खडेबाबा’ भनिन्छ । आफ्ना नेपाली बिरामी नपुगे भारतबाट समेत नक्कली बिरामी ल्याई अनुगमनको क्रममा बेडमा सुताइन्छ वा लडाइन्छ जसलाई ‘लडेबाबा’ र ‘सुतेबाबा’ भनिने रहेछ । मुनाफाको लागि खुलेका निजी मेडिकल कलेज जो उपत्यकाबाहिर छन् तिनमा यस्ता अनेकौं किसिमका बाबा हुने रहेछन् !
उक्त संसदको समितिअन्तर्गत अनुगमनको लागि उप समिति गठनलगत्तै नेमकिपाकी सांसद अनुराधा थापामगरले अनुगमनमा जान जोड दिइरहेकी थिइन् तर उपसमितिले विभिन्न बहानमा आलटाल गर्दैरह्यो । उपसमितिका बैठकहरूमा तत्तत् निकायमा खबर नगरी तत्कालै अनुगमनमा जानुपर्ने उनको जोड थियो । समितिमा एमालेकी सांसद रञ्जु झा सभापति थिइन् भने उक्त अनुगमन समितिका संयोजक नेकाका जीवन परियार थिए । टोलीमा एमालेका २ जना सांसद रत्न गुरुङ र सिन्धुजलेसा बुढाथोकी, माओवादी केन्द्रकी आशा कोइराला र मधेसी दलबाट जन्नतुननिशा धुनियाँ थिए । उपसचिव कान्छा दुलाल पनि टोलीमा सहभागी थिए । उनले व्यवस्थापन विषय हेरेका थिए । भदौमा गठित उक्त उपसमिति दशैं–तिहार–छठ भन्दै विभिन्न बहानामा ढिलो गर्दै अन्ततः कार्तिकको अन्तिम सातामात्र अनुगमनमा गयो । के त्यो ‘डेट सेलिङ’ थिएन ? अनुगमन जाने निकायलाई कुनै पनि किसिमको खबर नगर्ने भनी नेमकिपाका सांसदले पटक–पटक खबरदारी गर्दा पनि उपसचिवले पटक–पटक फोन गरी टोली फलानो मिति, बार र बजेमा आइपुग्छ भनिरहनुको अर्थ के थियो ? त्यतिबेला मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी सीट सङ्ख्या तोक्न अलमल गरिरहेको थियो । त्यसकारण संसदको उक्त उपसमितिका संयोजकले पनि अनुगमनमा अलमल गरेका रहेछन् ! सभापतिसहित, संयोजक र उपसचिवले सुरक्षाको बहाना देखाउँदै ती निकायमा खबर गर्नुपर्ने तर्क दिए । ती मेडिकल कलेजले गाडी सुविधा, खाना वा बसोबासको सुविधा दिए लिने कि नलिने भनी उपसमितिमा छलफल हुँदा नलिने भन्ने पक्षमा नेमकिपामात्रै थियो । महिनौं ढिला गरी गएको त्यो उपसमितिले अनुगमनभन्दा बढी अन्तरक्रिया र छलफलमा समय व्यतीत ग¥यो । २ दिनमा ३ वटा कलेजको अनुगमन झारा टार्ने कामबाहेक केही थिएन । अनुगमनकै क्रममा पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सञ्चालक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी एवं डाक्टरहरूले बिरामी निकै कम भएकाले कसरी बढाउने भन्ने चुनौती रहेको बताएका थिए । ती मेडिकल कलेजहरूमा प्रिन्सिपलदेखि आर्थिक एवं प्रशासकीय प्रमुख र भान्छेदेखि कुचिकारसम्म भारतीय नागरिक थिए । ती कलेजहरूले अनुगमन टोलीले मागेअनुसारका विवरणहरू केही पनि बुझाउन सकेका थिएनन् ।
कतिपय मेडिकल कलेजमा भारतीय लगानी तर कागजपत्रमा नेपाली देखाइएको प्रमाणहरू पनि छन् । वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेज र भैरहवाको युनिभर्सलमा भारतका कुख्यात अपराधी अन्डरवर्ड डन दाउद इब्राहिमको लगानी रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । नेसनल मेडिकल कलेजले पूर्वाधारबिना बढी विद्यार्थी भर्नाको लागि सिट सङ्ख्या कसरी पायो भनी छलफल वा अन्तरक्रियामा संसदीय उपसमितिले सोध्दा त्यसका सञ्चालकहरूले सिधै भनेका थिए – “हामीले सिट सङ्ख्याको लागि मात्र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई ३ करोड रुपैयाँ दिएका छौँ । त्यत्तिकै पाएका होइनौँ ।”
नेमकिपासहितको मेडिकल कलेज अनुगमन टोलीलाई भैरहवाका केही पत्रकार र विद्यार्थीहरूले सोधेका थिए – “तपाईंहरू सुट्केस कि ब्रिफकेस टोली ?” अनुगमन त सुट्केस र ब्रिफकेसको आधारमा पो हुने रहेछ ! केही इमानदार डाक्टरहरूले भनेको पनि सुनियो – “यो टोलीमा चोखो भन्ने नै नेमकिपामात्र हुनुपर्छ !” अनुगमनबाट फर्केपछि नेमकिपाले समितिमा त्यस्ता प्रश्न र भनाइबारे राख्दा समितिका सभापतिले झर्किएर त्यस्ता कुरा बैठकमा नराख्न भनेकी थिइन् भने अन्य मौन नै देखिए ।
काठमाडौंकै निजी मेडिकल कलेज पनि पूर्वाधार कम र मापदण्डअनुसार नचलेको अनुगमनका क्रममा स्पष्ट भयो । त्यसलाई ओझेलमा पार्न तथा संसदीय उपसमितिलाई ‘खुस’ बनाउन ती केलजहरू लागिपरेको देखिन्थ्यो । ललितपुरको किष्ट मेडिकल कलेजले त सत्कारमा विभिन्न थरिका ताजा जूस र प्लेटभरि काजु, बदाम, पिस्ता टक्र्याएको थियो भने डिनरमा अस्ट्रिचको मासुसहितको खाना र फर्कंदा लेदरको महँगो व्यागसमेत दिएको थियो । यी सबैको बहिष्कार गर्ने नेमकिपामात्र देखियो । उनले खाना खाइनन् भने उनलाई दिइएको झोला सिंहदरबारका कर्मचारीले लगेका थिए ।
नेमकिपाले संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद, त्यसका समितिहरू र त्यसअन्तगर्तका उपसमिति तथा अनुगमनका क्रममा पनि मेडिकल शिक्षालाई राज्यले चलाउनुपर्छ भन्ने विषय राखेको थियो । अचम्म त के थियो भने, त्यसरी निजी मेडिकल कलेजको अनियमितता, अपुग मापदण्ड र पूर्वाधारको अनुगमनमा गएका अन्य सांसदहरूले ती कलेजहरूमा भएका छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खुलेरै मेडिकल कलेजको उच्च योगदान रहेको भन्दै प्रशंसाका फुलबुट्टे भनाइ राखेका थिए । उक्त टोलीले फर्केपछि समितिलाई समस्या र सुझाव लिखितरुपमा दिएको थियो । त्यसले मेडिकल शिक्षामा नाफा वा व्यापारीकरणलाई नै फाइदा गथ्र्यो । त्यस्ता सुझावको खण्डन गर्दै नेमकिपाले फरक मतसहित सुझाव दिएको थियो । त्यसको वास्ता न त्यस अनुगमन टोलीले ग¥यो न उपसमिति न त पूर्ण समितिले नै ।
नेमकिपाको फरक मतसहितको सुझाव देहायबमोजिम थियो ः–
१. चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारण जनताको लागि निःशुल्क गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट नीति बनाउने,
२. नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मेडिकल कलेजको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या निर्धारण र लाइसेन्स परीक्षामा अनियमितता भइरहेको रोक्नुपर्ने । काउन्सिल र मेडिकल कलेज संचालक समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने,
३. निजी मेडिकल कलेजलाई कम्तीमा १० वर्षभित्र राज्यले आफ्नो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने,
४. भौतिक पूर्वाधार र मापदण्ड भएको मेडिकल कलेजमा २ सेमेष्टर भर्ना गरी अध्ययन गराउने । त्यसरी भर्ना गर्दा १ सेमेष्टरमा बढीमा ६० जना भर्ना लिने । अनुगमनमा देखिएअनुसार लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पालाई एक सेमेष्टरमा ३०÷३०, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, भैरहवालाई ४५÷४५ र देवदह मेडिकल कलेज बुटवललाई सून्य सीट निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै किष्ट मेडिकल कलेज ललितपुरमा पनि पूर्वाधार अति न्यून देखियो । (अनुगमनकै क्रममा पाल्पाले १००, युनिभर्सलले १५० र देवदहले २४ विद्यार्थी सीट सङ्ख्या पाएका थिए ।)
५. विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिने र आयातित नक्कली जनशक्ति (खडेबाबा, लडेबावा) राखी मेडिकल कलेज चलाएको भेटिएमा वा राखेमा जरिवानासहित सिट सङ्ख्या घटाउने, निलम्बनसम्म गर्ने,
६. भारतीय अपराधी वा राजनीतिक अपराधीको कालो धनलाई सेतो बनाउने थलोको रुपमा नेपाली भूमिमा मेडिकल कलेज स्थापना गरी प्रयोग गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने र यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने,
७. विदेशी लगानीमा संचालित कतिपय निजी मेडिकल कलेजमा कागजपत्र मिलाई नेपालीको लगानी देखाइएको हुनाले त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई तुरुन्त छानबिन गर्नुपर्ने, आवश्यक सम्पूर्ण जनशक्ति नेपाली राख्नुपर्ने आदि
त्यही समयमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै डा. गोविन्द केसी बरोबर अनसनमा बसे । सरकारले डा. केसीसँग १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने सहमति ग¥यो । माथेमा कार्यदल, डा. केसीको अनसन र नेपालको कथित कम्युनिष्टको सरकारको सहमतिले अब कसको भलो बढी गर्ने भयो स्पष्ट छ । यसले भारतीय उद्योगी व्यापारी तथा अपराधीहरूको कालो धनलाई सेतो बनाउने कामलाई अझ सहज बनाउने निश्चित छ । सरकारले नै आवश्यकतानुसार मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । निजीलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा लिंदै जानुपर्छ । यस विषयमा आन्दोलन अगाडि बढाउन ढिलो भइसकेको छ ।