विषयवस्तुमा जानकार होऔं !

वर्षौं लगाएर शासक दलहरू नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दल, राप्रपाहरू आदि मिलेर संविधान बनाए । देश र विदेशका रिसोर्ट र तारे होटलहरूमा गएर सङ्घ राज्यमा लाहाछाप लगाए । सोअनुसार निर्वाचन भयो – स्थानीय, प्रादेशिक सभा र सङ्घीय संसदको । यसमा शासक दलका एक–दुई जना नेताहरूमात्रै बसेर हस्ताक्षर गरेका होइनन् बरू संविधानसभाबाटै पारित गरिएको हो – अर्थात् शासक दलका बहुमतले पारित गरेका हुन् ।
त्यसबेला नेमकिपाका सभासद्हरूले संविधानसभा र संसदका बैठकहरूमा समेत स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिएमा सङ्घ राज्य वा प्रदेश सभाहरूको आवश्यकता नहुने औंल्याएका थिए । तर मधेसवादी दलका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशको निर्वाचनपछि स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण र निर्वाचन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेबारे विशेष जोड दिए । त्यसको आशय थियो – स्थानीय निकाय, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई मुठ्ठीमा राख्ने । त्यसले प्रजातन्त्र कमजोर हुने निश्चित थियो ।
तर पोखरामा ‘मुख्यमन्त्रीहरूका आठबुँदे घोषणा’ जारी भयो र मुख्यमन्त्रीस्तरीय प्रथम भेलाले भन्यो –‘‘अधिकार पुगेन, देऊ ।’’ (राजधानी, २३ भदौ २०७५)
यसको अर्थ हो – हिजो एमाले, एमाओवादी तथा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा सामेल सबै शासक दलहरूले पारित गरेको संविधान आँखा चिम्लेर सही गरेका थिए वा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको दबाबमा हस्ताक्षर गरेका हुन् !
सत्य यही हो भने योभन्दा ‘दुर्भाग्य’ अरू के होला ? सात प्रदेशमध्ये ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा सरकार नेकपाको हो, २ नं. प्रदेशको मात्रै मधेसवादीको सरकार हो । यसको अर्थ हो – नेकपामा ठूलो सैद्धान्तिक मतभेद छ र केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारको बीचमा एकरूपता छैन ।
बिम्स्टेक के सैन्य गठबन्धन हो ?
बिम्स्टेक ब·ाल खाडीका चारैतिरका देशहरू ब·लादेश, भुटान, म्यानम्यार, नेपाल, श्रीलड्ढा, थाइल्याण्ड र भारतको माझमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको विकास आदिबारेको सम्बन्धबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय आतड्ढवाद, अन्तरदेशीय स·ठित अपराध र अवैध लागूपदार्थ कारोबारविरूद्ध संयुक्त सहकार्य बढाउने उद्देश्य राखिएकोमा बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्प, पाकिस्तानलाई एक्लो पार्ने र भारतको सुरक्षा छातामा बिम्स्टेकका सबै राष्ट्रलाई एक सैनिक गठबन्धनमा बाँध्ने भारतको योजना रहेको रहस्य खुल्दै गयो । यसकारण भदौ २५ देखि ३१ गते (सेप्टेम्बर १०–१६) सम्म भारतको पुणेमा हुने सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने भएको छ । नेपालको यस निर्णयले थाइल्याण्ड र म्यानमारले समेत पुनर्विचार गर्ने सम्भावना रहेको सैनिक स्रोतले बतायो । (अन्नपूर्ण पोष्ट, २३ भदौ २०७५)
भारतको मनसाय उसको व्यवहारबाट नै एक सैन्य गठबन्धनमा बिम्स्टेकका राष्ट्रहरूलाई बाँध्ने देखिन्छ, किनभने भारतको विशाखापटनममा संरा अमेरिकी जलसेना तैनाथ छ र पछि बिम्स्टेक राष्ट्रहरू संरा अमेरिकी–भारतको दक्षिण भारतीय उपमहादेशको सैन्य गठबन्धनमा फेरिने सम्भावना भएको अनुमान गरिएको छ । हरेक मित्रदेशसँग सैन्य अभ्यास हुनु एउटा विषय हो भने एक क्षेत्रीय सैन्य गठबन्धन फरक विषय हो भन्ने समाचार विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसमा बीचमा कुनै बाधा–व्यवधान आएन भने बिम्स्टेक हिन्द–प्रशान्त सैन्य सम्झौतामा बदलिने सम्भावना छ ।
नेताहरुको नैतिक आचरणबारे
देश सानो होस् वा ठूलो त्यसका नेताहरूको आचरणले देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्छ । नेताहरू शासक दलका हुन् वा प्रतिपक्ष सबैको आचरण र नैतिकता राम्रो भए सारा जनतामा त्यसको राम्रो प्रभाव पर्छ । नैतिक बल देशको ठूलो शक्ति हो, यसकारण दलका नेताहरू सचेत हुनैपर्छ, लोभ, पाप र अपराधबाट जोगिनैपर्छ । नैतिकता अपराध कर्मलाई लगाम लगाउने बल भएको हुँदा त्यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । ‘बेथितिको नमुना, ल्यापटप पनि छाडेनन् नेताले’ शीषर्कले सारा नेपाली जनताको टाउको झुकेको छ । त्यसबारे शासक दलहरू पहिले सचेत होऊन् । (नेपाल समाचारपत्र, २३ भदौ २०७५)