बद्मास कम्पनी जोगाउने सरकारी चोर बाटो !

– विनोद श्रेष्ठ, काठमाडौं
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिति २०७५ कार्तिक ३० गतेको निर्णयअनुसार Coastal –Pappu J.V. तीनकुनेलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (२) बमोजिम सो निर्माण व्यवसायीको कालोसूचीसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया यस कार्यालयबाट टुङ्गो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाएको छ भनी राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
लामो समयदेखि देशका ठूला ठूला आयोजनाहरू हात पारेर समयमै काम नसकाउने र काम सकाएपनि गुणस्तरहीन तथा मापदण्डविपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर दादागिरी गर्दै आएको पप्पु कन्सट्रक्सनलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने खबर आएसँगै सारा जनता खुसीमात्रै भएनन् इमानदारीपूर्वक काम गर्नचाहने निर्माण व्यवसायीहरूसमेत उत्साही भए ।
सिक्टा सिंचाई आयोजना बाँकेले मिति २०७५ कार्तिक २६ गते उक्त व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाएको रहेछ । सिक्टा सिँचाइले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने पत्रचार गर्नुपनि ठूलै साहसिलो कदम भएको चर्चा सुनिन्छ । यसभन्दा अगाडि भने पप्पुको कामले आर्जित भइसकेका थुप्रै सार्वजनिक निकायहरूले यस्तो पहल गर्नसकेका थिएनन् । त्यसैले ढिलै भएपनि सिक्टालाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
हुन न सिक्टाको यो पहल आफै आएको भने पक्कै होइन । दुईतिहाइको सरकारलाई बढ्दै गइरहेको जनदबाब र जनताको आक्रोशलाई शान्त पार्ने काम नगर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरिछाड्ने मन्त्रीको बोलीसँगै सिक्टाले पनि यस्तो गर्न आँटेको हो कि भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुन न त काम समयमै नसकाउने व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य भइरहेकै हो । दुर्भाग्य पप्पुजस्तो लाई पहिल्यै यस्तो गर्ने कार्य हुन सकेन ।
कोष्टल–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिक्टाले लेखी पठाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसबारे उक्त व्यवसायीलाई पत्रचार गर्दा पत्र बुझ्न नमानेको कारण राष्ट्रिय समाचार दैनिकमा नै ठूलो सूचना छापिएको रहेछ । सूचनामा उक्त व्यवसायीलाई कालोसूचीको कारबाही नसकेसम्म कुनै पनि नयाँ खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ ।
तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्सट्रक्सनजस्तो चारैतिर बदनाम भइरहेको कम्पनीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्ने हिम्मत किन गर्न सकेन भने चर्चा भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को कालोसूचीमा राख्ने नियम १४१ उपनियम (२) कालोसूचीमा राख्न लेखी आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो विवरण, कारण र काजगजातलाई विचार गर्दा त्यसै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रादायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई तत्काल सार्वजनिक खरिदमा तीन वर्षसम्म भाग लिनबाट रोक लगाउनुपर्ने देखिएमा यस नियमबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म रोक लगाउन सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ ।
तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उपनियम (२) अनुसार प्रक्रिया नचलाई उपनियम (४) को प्रक्रिया चलाएको देखिन्छ । उपनियम (४) मा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित बोलपत्रदाता, निर्माण व्यवसायीसँग कम्तीमा ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । अब प्रश्न यो छ कि के पप्पु कन्सट्रक्सनको कार्यले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाअनुसार मुलुकलाई थप हानी नोक्सानी नहुने हो त ? सारा जनतालाई पप्पुको बदमासी थाहा नभएको हो र ? देशभरिको ठेक्का प्रक्रिया अनुगमन गर्दै बस्ने कार्यालयलाई पप्पुबारे जानकारी नै नभएर उपनियम (२) अनुसार कालोसूची तत्काल नराखी पत्रचार गर्नुपरेको ? यतातर्फ पनि शङ्का उठ्नु स्वाभाविक छ ।
फेरि कोष्टल–पप्पु जेभीलाई नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन रोकमात्रै लगाइएको छ । अर्थात् कालोसूची (Blacklist) नभएर वञ्चित सूची (Debarred list) मामात्रै राखिएको छ । यदि कालोसूचीमा समावेश गरिएको भए कोष्टल–पप्पु जेभीमात्र नभई कोष्टल र पप्पु कन्सन्ट्रक्सनले एक्लाएक्लै पनि कुनै पनि नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने हुन्थ्यो । किनभने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा समावेश जेभी कम्पनीका फर्महरूसमेतलाई कालोसूची अवधिसम्म नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन रोक लगाउने गरेको छ । तर जेभीलाई रोक्का गरेर त्यसका फर्महरूलाई पनि रोक लगाइएको भनी कतै उल्लेख छैन । खरिदसम्बन्धी राय दिने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञ भनाउँदाहरूले यसबारे धेरै बताउन सक्छन् होला ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कोष्टल–पप्पु जेभीलाई बञ्चित सूची (Debarred list) मा राखेर आमजनतालाई राम्रो कामको सुरुआत गरेको भनी देखाउनमात्रै खोजेको त होइन ? पप्पुजस्तो बद्नाम कम्पनीलाई पनि स्पष्टीकरणको मौका दिएर सरकारले पप्पुलाई नै प्रश्रय दिनखोजेको देखिन्छ । यसरी त विकास निर्माण र समृद्धि खोई कसरी सम्भव होला र ?