मजदुर र किसानलाई पनि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं, १८ मंसिर । साठी वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली मजदुर र किसानलाई पनि निजामतीसरह निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मङ्गलबार भएको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा निवृत्तिभरणमा कोष विधेयकको दफावार छलफलमा उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
उहाँले गरिबीको रेखामुनि र तुलनात्मक रुपले गरिबहरूको समस्या सम्बोधन हुने गरी ऐन बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्बपति र खागपतिलाई एउटै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
“संविधानको समाजवादउन्मुख प्रावधानअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुने कानुन बनाउनुपर्दछ । व्यक्तिले राख्न पाउने सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्न र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बनाउन संविधानले रोक्दैन,’’ सांसद सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले कर्मचारीलाई एक अर्को सम्भ्रान्त वर्गको रुपमा उठाउने कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै मुठीभर व्यक्ति बलियो होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनता बलियो हुने कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्मचारीहरूमा योग्यताअनुसार सेवा गरेबापत तलब वा ज्याला होइन, इनाम पाएको भावना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले निवृत्तिभरण व्यवस्थासम्बन्धी चीन, क्युवा र प्रजग कोरियाली कानुनबाट पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
“गैरसरकारी संस्थाको मस्यौदा विधेयकलाई सांसदले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्दछ । ऐन बनिसकेपछि कार्यान्वयन हुने नहुनेबारे अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा बनेका ३३९ कानुनमध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा नआएको र आएका पनि ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भएको गुनासो छ ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएकाले भारतका लाखौं किसानहरू बरोबर आन्दोलनमा उत्रेको र ऋण तिर्न नसकेको कारण ३ लाखभन्दा बढी भारतीय किसानले आत्महत्या गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा पनि किसानहरू निरुत्साहित छन् र कृषि उत्पादन घटेको हुँदा नेपाल सरकारले अमेरिकी डलरबाट भारतीय मुद्रा खरीद गरी भारतबाट खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । ’’
‘‘गणतान्त्रिक सरकार दाबी गरेको सरकारी नेताहरूले मजदुर र किसानलाई पञ्चायतले झैं बेवास्ता गर्नु जनतामाथि विश्वासघात होे,’’ सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निवृत्तिभरण पनि सामाजिक सुरक्षाकै अङ्ग भएको उल्लेख गर्दै राज्यले कर्मचारीको निवृत्तिभरण शतप्रतिशत व्यहोर्न नसक्ने भएकोले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका सचिवले ऐन बनेपछि नियुक्ति हुने कर्मचारीको ६ प्रतिशत र राज्यको ६ प्रतिशतको कोष खडा गरी बीस वर्ष सेवा गरी अवकाश भएकालाई निवृत्तिभरण दिने र अगावै अवकाश भएकालाई मुनाफासहित जम्मा गरिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रस्तावमा विधेयक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले निवृत्तिभरणलगायत सामाजिक सुरक्षा एउटै छातामा ल्याउनु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै मजदुर र किसानको निवृत्तिभरणको लागि अर्को ऐन ल्याउनुपर्ने भन्दै पन्छिनुभयो ।