भूकम्प पीडितलाई अनुदान र ऋणको समय बढाउनुपर्ने

भक्तपुर, २६ मंसिर । राज्यले भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदान रु. १० लाख पु¥याउनु आवश्यक छ । अनुदान र ऋण पाउने अवधि थप्नुपर्दछ । चालू आवभित्र पीडितले घर बनाउन सक्दैन । रु. ३ लाख अनुदान भत्किएको घरको इँटा माटो फाल्न पनि पुग्दैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुर जिल्लामा २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण समीक्षा बैठकमा उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
उहाँले पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार र बजेट स्थानीय तह नगरपालिकाहरूलाई दिनुपर्ने, गैरसरकारी संस्थामार्फत के कति बजेटमा कुन कुन पुनर्निर्माण भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भग्नावशेष हटाउन बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण प्रविधिसहित निर्माण र पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक जनशक्ति तालिम चारवटै नगरपालिकामा चालू राख्नुपर्ने रभूकम्पअघि नै निर्माण भएका मापदण्ड बाहिरका घर र भवन प्रबलीकरणको लागि पनि अनुदान वा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले निजी र सार्वजनिक दुवै सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने, पूर्ण क्षति भएका पीडितलाई मर्मत गरी आंशिक क्षतिमा परिणत गर्न चाहेमा सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भूकम्प पीडितलाई माटो जोडाइमा शत प्रतिशत र सिमेन्ट जोडाइमा ७५ प्रतिशत नक्सा पास दस्तुर छुटको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सम्पदा क्षेत्रमा बनाइने निजी घरको लागि काठ, इँटा, झिङ्गटीलगायतको ३५ प्रतिशत सहयोगको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले निर्माण सामग्री अभाव भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेश नं. ३ का सांसद सृजना सायजूले भूकम्पको तीन वर्ष ७ महिनापछि पनि पीडित टहरामै बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै ऋण लिन नसक्ने पीडितलाई सरकारले आवासको व्यवस्था गरी टहरामुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
भूूकम्पपछिको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले काठमाडौँ उपत्यकाको ५३ वटा पुराना बस्ती र सांस्कृतिक सहर एवम् सम्पदालाई गुरुयोजना बनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पीडितको घर नै धितो रहने गरी बैड्ढ ऋण पाउने कार्यविधि तयार भइरहेको बताउनुभयो ।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले भूकम्पको लगत्तै गोर्खामा प्रजिअ भएर आफूले एक हप्तामा ८५ प्रतिशत पीडितलाई अनुदान सम्झौतामा ल्याएको उल्लेख गर्दै अहिले स्थानीय तह भइसकेको हुँदा एनजीओमा भरपर्न नपर्ने बताउनुभयो ।
समीक्षामा सहभागीहरूले भूकम्प पीडित मोहीले घर बनाउन अनुदान र ऋण पाउन नसकेको, राष्ट्रियकला सङ्ग्रहालय मल्लकालीन शैलीमा नगरपालिकामार्फत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, एनजीओको बजेट र पुनर्निर्माणको अभिलेख नभएको, पीडितलाई दिनुपर्ने अनुदान राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणमै राखेर समृद्धिको सपना पूरा नहुने र ऋण प्रवाहमा सरल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
बैठकमा सहभागी इन्जिनियरहरूले नक्सा पासअनुसार निर्माण नहुँदा अनुदान सिफारिस गर्न अप्ठेरो भएको, पीडितले खस्रो व्यवहार गरेको, वडा समितिले भूकम्प अगाडिको घरसमेतलाई पछिको भनी सिफारिस गरेको जग खन्दा पीडितको होइन भनिएको तर चार तलापछि पीडितको भनी सूचना गरेको, डीपीसीपछि नक्सा पास गर्ने नपा पनि भएको आदि गुनासो पोखे ।
भक्तपुर जिल्लामा भूकम्प पीडितको सूची २८,३०८ भएको, त्यसमध्ये पहिलो किस्ता पाउने २४,१४४, दोस्रो किस्ता पाउने ७३४४, तेस्रो किस्ताको लागि प्रमाणित भइसकेको ६४२६ भएको तथ्याङ्क बैठकमा पेश भयो तर कति पीडितले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरे तथ्याङ्क पेश भएन । त्यस्तै भक्तपुरका कति पीडितले २ प्रतिशत व्याजमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरे त्यसको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिएन । देशभरि ८ लाख भूकम्प पीडितमध्ये १३ सयले वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएको र ऋण पाउने अधिकांश हुनेखाने नै भएको पनि बैठकमा गुनासोको रूपमा पेश भयो ।