प्रदेशसभामा सहकारी र पर्यावरणको मुद्दा

सुरेन्द्रराज गोसाई
पूँजीवादले पर्यावरणीय विनाश पनि निम्त्याउँछ
यो एकाइसौँ शताब्दीको चिन्ता र चासोको विषय भनेको गरिबीपछि पर्यावरण नै हो । पूँजीवादले जसरी विभेदको जन्म गराउँछ, असमानता बढाउँछ त्यसैगरी पर्यावरणीय विनाश पनि निम्त्याउँछ । विश्वमा भइरहेको भौतिक विकासको नाममा प्राकृतिक विनाश र सामाजिक विश्रृङ्खलताले त्यसैलाई पुष्टि गर्दछ । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन आधुनिक समाजको कर्तव्य एवम् जिम्मेवारी दुवै हो । प्राकृतिक सम्पदा अब मानव सभ्यतासँग समेत जोडिएको छ जसरी सांस्कृतिक सम्पदा मानव विकासको कोशेढुङ्गा हो ।
हाम्रो प्रदेश सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय स्रोत तीनवटैमा सम्पन्न छ र विश्वमै त्यसको निम्ति फरक परिचय या शान छ । विकासको निम्ति यी आधार प्रशस्त छन् । आजको आवश्यकता दूरदर्शिता, व्यवस्थापन कौशल र फलामे इच्छाशक्तिसहित इमानदार नेतृत्व हो ।
देशको संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ भनी उल्लेख छ । समाजवादले वातावरणीय क्षेत्रमा विशेष ध्यान पु¥याउँछ भन्ने विश्वका उदाहरणले पुष्टि गर्छ । जनवादी गणतन्त्र चीनले वनजङ्गल संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण र पर्यावरणमैत्री सहर निर्माण, प्राणी तथा जैविक बगैंचा आदि निर्माण गरी आधुनिक सहर निर्माणमा प्राप्त उपलब्धिबाट हामी थोरै भएपनि सिक्न सक्छौं । समाजवादी देश क्युवामा क्रान्ति पूर्व देशको कूल क्षेत्रफलको ११ प्रतिशत मात्र वनजङ्गल थियो भने क्रान्तिपश्चात् ३३ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याइएको छ ।
यी उदाहरणले समाजवादी व्यवस्थाले वातावरणमैत्री मानवबस्ती तथा सहर निर्माण, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण एवम् मानव हितको लागि त्यसको सदुपयोगमा विशेष पाइला चाल्छ भन्ने पुष्टि गर्छ । हामी वास्तविक अर्थमा समाजवादतर्पm उन्मुख छौं भने हामीले संवेदनशीलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्न आवश्यक छ । साथै वन फडानी, वन्यजन्तु शिकार, अवैध पैठारी, भारतमा अवैधरुपमा वनपैदावार तथा काठ निकासी रोक्न पनि हाम्रो उचित ध्यान जान आवश्यक छ । प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोत, सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा यो विधेयक व्यावहारिक पाइला साबित होस् । साथसाथै हाम्रा प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदामाथि विदेशी पुँजी र तिनका दलालको गिद्धेदृष्टि परिरहेकोतर्पm सचेत भई प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न सकोस् ।
हरियो वन शासक दलका नेता–कार्यकर्ता र तस्करको धन नबनोस् ।
(प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको पुस १२ गते भएको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सारसङ्क्षेप – सं.)
सहकारीः सुसंस्कृत समाज निर्माणको सहयात्री
सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको होहल्लामा व्यस्त छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा भनेको अत्यावश्यक आधार तयार गर्नु हो । आर्थिक विकासको जग राख्नु हो । पूर्वतयारीविना विकासको सपना मिथ्या हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समाजको आर्थिक विकासको एउटा आधार या खम्बा सहकारी हो । यो एकाइसौं शताब्दीमा समेत पछौटेपन, गरीवी, चरम् अभावबीच कष्टकर जीवन बाँचिरहेको नेपाली समाजको रुपान्तरणको लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेबारे कुनै विवाद आवश्यक छैन ।
सहकारीलाई आर्थिक उन्नयनको साधनका रुपमा मात्र सीमित राख्नु न्यायोचित नहुनेबारे स्पष्ट हुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति आदि सामाजिक जीवनका विविध पक्षमा परिवर्तन ल्याउने समाजको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । सहकारी सांस्कृतिक परिवर्तनको निम्ति अभियन्ता, उत्प्रेरक र उत्तोलक बनाइनुपर्दछ । आर्थिक विकासका साथै सुसंस्कृत समाज निर्माणको लामो यात्रामा सहकारीलाई भरपर्दो सहयात्री बनाउनुनै बुद्धिमानी हुनेछ । तर सहकारी भनेकै समाजवाद हो भन्ने भ्रम हटाउन पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
सहकारीलाई निरुत्साहित पार्न खोजिएको भनी सरकारको गम्भीर आलोचना भइरहेकोतर्पm पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । देशका ठूल्ठूला बैड्ढपतिहरू सरकारलाई प्रभावमा पारी या दबाब दिई सहकारी आन्दोलन साँघुरो बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको व्यापक चर्चा छ । एकजना नागरिक जतिवटा बैङ्कमा सदस्य बने पनि हुने तर सहकारीमा भने एउटाभन्दा बढीमा सदस्य बन्न नपाइने किन ? जनताबीच प्रश्न उठिरहेको छ । जनताको गुनासो छ । नियमनको नाउँमा नियोजन गरिनु पक्कै पनि न्यायोचित होइन ।
सहकारीलाई आत्मनिर्भरतातर्पmको यात्राको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । पर्यटन विकास, प्राविधिक जनशक्ति निर्माण, सीपमूलक तथा आयमूलक तालिमको बन्दोबस्त, कला र संस्कृतिको संरक्षण, सहकारी पसलको सञ्चालन, स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पताल सञ्चालन, आदर निकेतन सञ्चालन आदि गरी सहकारी भनेका सङ्ख्या र तथ्याङ्क अनि पुँजी र नाफासँग मात्र खेल्ने फाइनान्स कम्पनी, बैड्ढ र ऋण तथा बचतमा मात्र सीमित संस्थाभन्दा मौलिक रुपमा भिन्न छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो ।
सहकारीलाई निर्धनहरूको सहारा, पछाडि परेको समुदायको भरोसा, जीवन र समाजसँग जोडिएको संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्छ न कि भूमाफिया, तस्कर, स्वास्थ्यमाफियाको खेलौनाको रुपमा । जनताको करोडौं करोड रुपैयाँ लुटेर भागेका सहकारी हामी देख्दैछौं । सहकारीको नाउँमा ठगीधन्दामा संलग्न नयाँ ठग र तिनका संस्थामाथि कडाभन्दा कडा सजाय हुने प्रावधान आवश्यक छ । साथै विदेश पलायनको प्रकोप रोक्न, मगन्ते मानसिकताबाट माथि उठ्न, पराईको मुख ताक्ने प्रवृत्ति त्याग्न र एनजिओ – आईएनजिओको नाउँमा नेपालीको दरिद्रतामाथि व्यापार बन्द गराउन सहकारी एउटा बलियो ज्यावलको रुपमा विकास गर्नु देश र जनताको प्रतिष्ठाको निम्तिसमेत तड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ । सहकारी संस्थाको कोषमा फेरि पनि विदेशी सरकार वा आइएनजिओको अनुदान वा सहायता लिने प्रस्ताव गलत छ ।
(प्रदेशभित्रको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको पुस १२ गते भएको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सारसङ्क्षेप)