के ओली सरकार क्रान्तिकारी सरकार हो ?

समाजवादका हजार थरी परिभाषा सुनेर बेलायतका दार्शनिक सी.ई.एम. जोयडले भनेका थिए, “समाजवादको टोपी सबैले लगाउँदा लगाउँदा यसको मूल आकार नै बिग्रिसकेको छ ।” ओली सरकारका केही मन्त्रीहरू बेला–बेला सरकारका गतिविधिलाई समाजवादसँग जोडिरहेका हुन्छन् । बुधबार गृहमन्त्रीले वर्तमान सरकारले समाजवाद निर्माणको आधार तयार गरिरहेको बोले । समाजवादकै हजार परिभाषा भएपछि सरकारले पनि आफ्नै एउटा परिभाषा बनाएर आपूmलाई समाजवादी दाबी गर्नु अनौठो भएन ।
सरकारले समाजवादका आधार भनी घोषणा गरेका जति पनि कार्यक्रम छन्, ती कार्यक्रमहरू सुन्दा जति आकर्षक छन् वास्तवमा ती सुविधा जनतासम्म पुग्ने सम्भावना भने अत्यन्त न्युन छ । बेरोजगारलाई रोजगार दिने कार्यक्रम सुुन्दा सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा वास्तवमै केही गर्न खोजेजस्तो भान पारेको छ । तर, बेरोजगार युवालाई रोजगारी नभए बेरोजगारी भत्ता दिने सरकारको कार्यक्रमभित्रका प्रक्रियागत जटिलताले यो कार्यक्रमबाट खास बेरोजगार र विपन्न जनताले लाभ उठाउन निकै कठिन देखापर्छ । सरकारले यसअघि पनि स्वरोजगार कोष नामको एउटा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर, सत्तासीन दलकै केही कार्यकर्ताभन्दा अरु कसैले यसबाट कुनै प्रकारको लाभ लिनसकेनन् । सरकारका यस्ता धेरै कार्यक्रम छन् जसले समाज र विपन्नको निम्ति केही गर्न खोजेजस्तो भान पार्छ । तर, त्यस्ता कार्यक्रमले खासमा जनताको समस्या बीसको उन्नाइस गर्न सकेका छैनन् । केही पहुँच भएका मानिसका लागि मिहिनेत नगरी सरकारी कोषमा लुट मच्चाउने मेलोमेसोमै सीमित हुने गरेका छन् यस्ता कार्यक्रम ।
स्वाभाविकरूपमा हुने विकासलाई नै पछ्याउने सरकार क्रान्तिकारी सरकार हुनसक्दैन । सामान्यतः हुने विकासकै भरपर्दा देशको विकास र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन निकै समय लाग्ने गर्दछ । त्यसकारण नै समाजमा क्रान्तिको आवश्यकता पर्ने गर्छ । क्रान्तिकारी सरकारले लामो समयमा हुने विकासलाई छोटो समयमा पूरा गर्न आफूसँग भएका सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने गर्दछ । मुख्यतः सिङ्गो समाजलाई नै उत्पादनमूलक गतिविधिमा संलग्न गर्ने गर्दछ । विकासमा बेलायत र संरा अमेरिकाभन्दा सयौं वर्षपछि परेको रुसले अक्टोबर क्रान्तिकै कारण ती देशहरूलाई हरेक क्षेत्रको विकासमा पछार्न सम्भव भएको हो । कुनै बेला एसियाकै बिरामी मानिने देश चीन, क्यारिबियन क्षेत्रको खुला वेश्यालय मानिने क्युवाको सामाजिक र तीव्र आर्थिक विकासको निम्ति क्रान्तिकारी सरकारहरू नै जशका भागीदार हुन् ।
कुनै पनि सरकार क्रान्तिकारी हो वा होइन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने मापदण्ड के – के हुन् ? सरकारले के भन्दै हिंडेको छ भन्दा पनि सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा नै त्यो सरकार क्रान्तिकारी सरकार हो वा होइन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने आधार हो । ओली सरकारले धेरै कुरा बोलिसकेको छ । तर, आश्वासन र सस्तो लोकप्रियताको भोकमा जारी भएका कार्यक्रमको आधारमा व्यापक जनताको हितमा व्यावहारिक परिणाम आएको भने छैन ।
वास्तवमै सरकारले समाजवादी व्यवस्था चाहेको हो भने उत्पादनशक्तिमा उत्साह ल्याउने महत्वपूर्ण निर्णय किन गर्दैन ? किसान र मजदुर नै उत्पादनशक्ति हुन् । आज ती उत्पादनशक्तिमा आफ्नो श्रमप्रति गौरव र कामप्रति निष्ठा बढाउने ढङ्गका निर्णय सरकारले किन गर्दैन ? उत्पादनका साधनमा केही सीमित धनीमानीको प्रभुत्व अन्त्य गरी व्यापक जनताको हितमा उत्पादनलाई परिचालन गरे त्यो सरकार क्रान्तिकारी सरकार हुन्छ र उसले गर्ने काम क्रान्तिकारी हुनेछ ।
ओली सरकारले घोषणा गरेका तथाकथित सामाजिक कार्यक्रमले सरकारकै छेउछाउ तहल्ने केही मानिसले मनग्य फाइदा उठाउन सक्छन् । तर यसले समाजको जरामा बसेका उत्पादनशील शक्तिको कल्याण कदापि गर्नसक्दैन । समाजमा खास परिणाम दिन नसक्ने सरकारी घोषणा देखाउने दाँतमात्र हुने गर्छ । देखावटी निर्णयमा मात्र सीमित ओली सरकारका गतिविधिले यो सरकार क्रान्तिकारी सरकार नभई विकासको औसत गतिलाई नै पछ्याउने सरकारमात्र भएको पुष्टि गर्छ ।