पाकिस्तानले किन साउदी अरबको पैसा लिन हँुदैन ?

ताहा सिद्दिकी
गएको साता (१८ फेब्रुअरी) साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले पाकिस्तानको भ्रमण गरे । उनको भ्रमण टोलीमा एक हजारभन्दा बढी मानिस सम्मिलित थिए । उनीहरूमध्ये लगानीकर्ता, सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीहरू थिए । भ्रमणका क्रममा साउदी अरबले पाकिस्तानमा २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने सहमति जनाएको थियो ।
पाकिस्तानको लगानी बोर्डका अध्यक्ष हारुन सरिफका अनुसार साउदीले मूलतः उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ । साथै दक्षिणपश्चिम तटीय सहर ग्वाडरमा तेल प्रशोधन केन्द्र खोल्न पनि साउदी लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी लगाउने छन् ।
गएको अक्टोबर महिनामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरेको साउदी अरबको भ्रमणमा साउदी सरकारले ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । साउदी पत्रकार जमाल खास्सोस्गीको हत्याको आरोप राजकुमार सलमानमाथि लागेको र साउदीमै भएको उच्चस्तरको लगानी सम्मेलन ‘द फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट इनिसिएटिभ’ धेरै पश्चिमा लगानीकर्ताले बहिष्कार गरेको समयमा चार महिनाअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले खाडी देश साउदीको भ्रमण गर्ने जोखिमपूर्ण निर्णय गरेका थिए ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लगानी सम्मेलनमा सहभागी बने र साउदी अरबको पक्षमा उभिए वापत राम्रो पुरस्कार पनि प्राप्त गरे । तर, पाकिस्तानको ऋण सङ्कट समाधानको लागि उक्त अर्बौं डलरको राहत कार्यक्रम पनि पुग्ने देखिंदैन ।
साउदी अरबले अहिले पाकिस्तानमा अरबौं अरबको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो लगानीले खस्कँदोे वित्तीय अवस्थाबाट पाकिस्तानलाई उकास्न मद्दत गर्ला । तर, साउदीले यो लगानी बिनाशर्त भने पक्कै गरेको छैन ।
इरानसँग निकटता राख्दै आएको पाकिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तारमा साउदी अरबको रणनीतिक स्वार्थ गाँसिएको छ । इरान र साउदी अरबबीच लामो समयदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । आर्थिक रुपमा प्रतिकूल अवस्था सामना गर्दै आएको पाकिस्तान सरकारको बफादारिता किन्न साउदी अरबले आज राहत कार्यक्रम र लगानीको वाचा गरिरहेको छ । पाकिस्तानी सिमानाभित्र साउदी सहयोग प्राप्त विध्वंसात्मक गतिविधिप्रति पाकिस्तानी सरकारले आँखा चिम्लिदिओस् भन्ने चाहनाले पनि पाकिस्तानमा यो लगानी भइरहेको छ ।
साउदी अरबको वित्तीय लगानीको प्रतिबद्धताले पाकिस्तान–साउदी अरब सम्बन्धमा कुनै नयाँ आयाम थपिएको छैन । दसकौंदेखि साउदी पुँजी र संरा अमेरिकाको क्षेत्रीय नीतिका कारण रियादसँग इस्लामाबादले निकटता कायम गर्दै आएको छ ।
सन् १९७७ मा प्रधानमन्त्री जुलिफिकर अली भुट्टोलाई सत्ताच्युत गरी सैनिक जनरल मोहम्मद जिया–उल–हक सत्तासीन भएको केही समयपछि नै साउदी र पाकिस्तानबीच विशेष सम्बन्ध कायम हुनुका साथै संरा अमेरिकासँग पनि निकट सम्बन्ध विस्तार भएको थियो । दुईवटा घटनाले संरा अमेरिकी क्षेत्रीय विदेश नीतिमा पाकिस्तानको महत्वलाई नाटकीयरूपमा बढाइदियोः पहिले, सन् १९७९ फेब्रुअरीमा भएको इरानी क्रान्ति र त्यही सालको डिसेम्बर महिनामा सोभियत सङ्घले अफगास्तिानमा गरेको हमला ।
संरा अमेरिकाले पश्चिम एसियाका देशहरूको संयुक्त मोर्चा स्थापना गरी इरानी र सोभियत प्रभावविरुद्ध लड्ने योजना बनाउँदै गर्दा संरा अमेरिकाको लागि साउदी अरबपछि इस्लामाबाद नै सबभन्दा प्रमुख सुत्र बन्यो । त्यत्तिबेला रियादले तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गरिरहेको थियो । सन् १९७३ को तेल बन्दीपछि तेलको भाउमा निकै प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । साउदी अरब अरब र मुसलमान देशहरूमा चेकबुक कूटनीति अघि बढाइरहेको थियो ।
अफगानिस्तानमा सोभियत सेनाविरोधी लडाकूलाई सशस्त्र बनाउन र तालिम दिन संरा अमेरिकाद्वारा अनुमोदित योजनाअन्तर्गत पाकिस्तानमा साउदी अरबको पैसाको खोलो बगाइदै थियो । रियाद र इस्लामाबादले सो क्षेत्रमा बढ्दो इरानी प्रभाव नियन्त्रण गर्न पनि सहकार्य बाक्लो बनाउँदै लग्यो । इरानको बढ्दो प्रभावले दुवै देशका सिया अल्पसङ्ख्यक मुसलमानहरूलाई विद्रोह गर्न उत्साहित बनाएको उनीहरूको ठहर थियो ।
साउदी अरबले पाकिस्तानलाई सैनिक र गैरसैनिक क्षेत्रमा मात्र सहयोग गरेन, बरु धार्मिक हिसाबले पनि सहयोग अघि बढायो । जिया–उल–हक सरकारले साउदी धार्मिक संस्थाहरूलाई धार्मिक पाठशाला र मस्जीद बनाउन समेत लगानी गर्ने बाटो खोलिदियो । त्यसले इस्लाम धर्मको थप अनुदारवादी व्याख्या र सियाविरोधी विचारलाई अझ बढावा दियो । रियादलाई केही ‘अतिवादी’ सुन्नी समूहलाई सहयोग गर्दै आएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।
पाकिस्तानका स्थानीय युवालाई विद्रोही बनाउन र धेरैलाई सिया मुसलमानविरोधी बनाउन रियादको पैसाले सञ्चालन भएका केही धार्मिक पाठशाला र समूहहरू जिम्मेवार भएको आरोप लाग्ने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये केही युवाले त पाकिस्तानी भूमिबाट इरानमाथि भएका आक्रमणमा समेत भाग लिएका छन् ।
तीन साताअघि सशस्त्र सैनिक समूह जैस अल–अड्ल (न्याययोद्धा) नामको सङ्गठनले इरानको सिस्टन–बलुचिस्तान प्रान्तमा भएको हमलाको जिम्मेवारी लिएको थियो । इरानले सो समूहको साउदी अरबसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको दाबी गरेको छ । घटनामा परी इरानको सरकारी सेना इस्लामिक क्रान्तिकारी रक्षा दलका २७ जना लडाकू मारिएका थिए ।
इरानसँग सिमाना जोडिएको पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा बसोबास गर्दै आएका पाकिस्तानी सिया मुसलमान समुदायमाथि समेत ती सशस्त्र समूहले हमला गर्ने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षमा सो प्रान्तमा धार्मिक समुदायबीच आपसमा हत्याका घटना निकै ठूलो सङ्ख्यामा बढेको छ । पाकिस्तानको कूल जनसङ्ख्यामध्ये १५ देखि २० प्रतिशतसम्म सिया मुसलमान समुदायले ओगटेको छ । बलुचिस्तानलगायत पाकिस्तानका अन्य भूभागमा पनि सिया मुसलमान समुदायमाथि हमला हुने गरेका छन् । ठूला सहरमा समेत सिया मुसलमानहरूको अपहरण, हत्या र हिंसात्मक हमला हुने गरेका छन् । यस्तै धम्कीका कारण सिया मुसलमानहरूलाई पाकिस्तान छोडी प्रवासिन बाध्य बनाइएका धेरै घटना छन् ।
धेरै मानिसहरू साउदी अरबले अतिअनुदारवादी समूहहरूलाई गरेको समर्थनकै कारण ‘अतिवाद’ले टाउको उठाउने मौका पाएको विश्वास गर्छन् । तर पाकिस्तानमा सिया मुसलमानमाथिको बढ्दो ज्यादतीको लागि पाकिस्तानी राज्य स्वयम्लाई पनि जिम्मेवार मान्नुपर्छ । पाकिस्तानी सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू पाकिस्तानी सिया मुसलमानहरूको रक्षा गर्न असफल बन्दै आएका छन् । सिया समुदायविरोधी समूहमाथि कुनै प्रकारको गम्भीर कारबाही पनि गरिएको छैन । यसरी कारबाही नगरिंदा पाकिस्तानी राज्यमा जटिलता थपिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी समूहको भनाइ छ ।
केही अतिवादी समूहहरूलाई पैसा दिएर साउदी अरबले विध्वंसकारी भूमिका निभाइरहेको कुरा पाकिस्तानको सन्दर्भमा मात्र लगाइने आरोप होइन । गएको साता मात्र युरोपेली आयोगले ‘आतङ्कीलाई पैसा दिएको र मुद्रा अपचलन नियन्त्रणमा उदासिनता देखाएको’ भन्दै पाकिस्तानसँगै साउदी अरबलाई कालो सूचीमा नाम चढाएको थियो ।
असफलतातिर उन्मुख पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई उकास्न साउदी पैसामाथि पाकिस्तानी विश्वासका कारण साउदीको पैसाले निम्त्याउन सक्ने समस्याबारे पाकिस्तानी नेताहरू मौन छन् । प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानलाई “पैसाको निकै खाँचो परेको’ हुनाले साउदी अरबको लगानी र सहायता रकम पाकिस्तानले नकार्न नसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर साउदीको पैसाको मूल्य के हुने हो ?
साउदीको कुनै पनि आर्थिक लगानीलाई हार्दिक स्वागत गरिने भन्दै प्रधानमन्त्री खानले राजकुमार सलमानलाई पाकिस्तानको आन्तरिक स्थायित्वको मूल्यमा राहत वा लगानी स्वीकार्न नसकिने बताउन जरुरी छ । इस्लामावादले रियादसँगको दसकौँ पुरानो लेनदेनमा आधारित सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
पाकिस्तान अब साउदी अरब र इरानबीचको स्वार्थसिद्धिको युद्धभूमि बन्न सक्दैन । सिया समुदायविरोधी हिंसा वा छिमेकी देशको अस्थिरता अब पाकिस्तानले थप बेहोर्न सक्दैन ।
पाकिस्तानमा यतिबेला पैसाभन्दा बढी आवश्यकता अरु केही कुराको छ भने त्यो हो–धार्मिक सद्भाव र स्थायित्व । पाकिस्तानी सरकारले आफ्नो देशको सिमानाभित्र साउदी अरबले गर्ने खराब गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नसके पाकिस्तान र सिङ्गो क्षेत्र नै ठूलो खतरामा पर्नेछ । त्यसको मूल्य कुनै राहत कार्यक्रम बराबर हुन सक्दैन ।
लेखक सिद्दिकी फ्रान्समा निर्वासित पाकिस्तानी पत्रकार हुन् ।
स्रोतः अलजजिरा
नेपाली अनुवादः नीरज