‘स्टन्ट’ मा मग्न गृहमन्त्रीलाई छैन प्रक्रियाको सुझबुझ
- बैशाख ६, २०८३
सुरेन्द्रराज गोसाई
(नेमकिपाका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले चैत १८ गते भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा ब्यक्त विचारको सारसंक्षेप)
सर्वप्रथम आइतबारको रात बारा, पर्सामा गएको विनाशकारी हावाहुरीको कारण धनजनको ठूलो क्षति भएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दछौं । मृतकहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक–सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं । साथै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं । पीडित जनताको निम्ति आवश्यक बन्दोवस्त गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । भूकम्प, बाढीपहिरोका क्रममा भैmँ यतिखेर पनि सरकारसँग संवेदनशीलता, पूर्व तयारी या उच्च सतर्कता नभएको प्रष्ट देखियो । जनताको जीउ–धन जोगाउन सरकार गम्भीर नभएको यो पछिल्लो दृष्टान्त हो । सरकारको परीक्षा प्राकृतिक विपत्तिको क्रममा पनि हुने बारे होशियारी अपनाउन हामी ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
वर्तमान सरकार साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिसामु झुक्दै गइरहेको व्यापक चर्चा छ । संरा अमेरिकी सरकारले रु ५६ अर्बको आर्थिक सहयोग गर्ने प्रलोभन देखाई विभिन्न पूर्वसर्त अगाडि सा¥यो । त्यो सहयोग नेपालले प्राप्त गर्न आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षा गर्न लडाईं लड्दै समाजवादको झण्डा फहराइरहेको एशियाली मुलुक प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकावन्दी समर्थन गर्नुपर्ने र छिमेकी देश चीनबाट अवैध ढङ्गमा नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरुलाई चीन फिर्ता पठाउन नहुने दुई वटा सर्त अघि सा¥यो । यो हाम्रो देशको आन्तरिक तथा परराष्ट्र मामिलामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।
एसइइ अर्थात कक्षा १० का देशभरका विद्यार्थीहरुको परीक्षा आज सम्पन्न हुँदैछ । तर प्रदेश नम्वर दुईको परीक्षा मर्यादितरुपमा अगाडि बढाउन सरकार सफल हुन सकेन । परीक्षा पूर्णरुपमा स्थगित हुने स्थिति तयार हुनु देशकै निम्ति लज्जाको विषय हो । आज हजारौं–हजार विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड भएको छ । यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । दुई–तिहाइको शक्तिशाली सरकार एउटा राष्ट्रिय महत्वको परीक्षा सञ्चालन गर्न असक्षम बनेको देखेर विद्यार्थी तथा अभिभावक आक्रोशित छन् । दोषीमाथि कार्वाही गर्दै त्यस घटनाबाट हुन पुगेको सम्पूर्ण नोक्सानीको जिम्मेवारी लिन सरकारसमक्ष यस सदनमार्पmत माग गर्दछौं । त्यस्ता घटना आगामी दिनमा हुने नदिने सुनिश्चितताको प्रत्याभूती दिलाउनसमेत जोडदार माग गर्दछौं ।
वर्तमान सरकार साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिसामु झुक्दै गइरहेको व्यापक चर्चा छ । संरा अमेरिकी सरकारले रु ५६ अर्बको आर्थिक सहयोग गर्ने प्रलोभन देखाई विभिन्न पूर्वसर्त अगाडि सा¥यो । त्यो सहयोग नेपालले प्राप्त गर्न आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षा गर्न लडाईं लड्दै समाजवादको झण्डा फहराइरहेको एशियाली मुलुक प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकावन्दी समर्थन गर्नुपर्ने र छिमेकी देश चीनबाट अवैध ढङ्गमा नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरुलाई चीन फिर्ता पठाउन नहुने दुई वटा सर्त अघि सा¥यो । यो हाम्रो देशको आन्तरिक तथा परराष्ट्र मामिलामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । यो सर्त नेपालप्रतिको संरा अमेरिकी हेपाहा नीतिको एउटा प्रमाण हो । उक्त सर्तको हामी विरोध एवं भत्र्सना गर्दछौं र संरा अमेरिकी सरकारको सर्तसहितको सहयोग अस्वीकार गरी स्वतन्त्र तथा सम्प्रभुत्तासम्पन्न नेपाली जनताको आत्मस्वाभिमान जोगाउन यो सदनमार्पmत नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदछौं ।
संरा अमेरिकाको यो सर्त छिमेकी देश चीन र नेपालबीचको बलियो सम्बन्धमा भाँजो हाल्ने र एसियाली मित्र देश प्रजग कोरियासँगको मित्रतामा खलल पु¥याउने कुत्सित उद्देश्यका साथ आएको स्पष्ट छ । एसियामा नयाँ युद्ध थोपर्ने संरा अमेरिकी चालबाजी असफल बनाउनु हरेक शान्तिकामीको कर्तव्य हो । विम्स्टेक र हिन्द–प्रशान्त सैनिक गठबन्धन हुँदै पाइला–पाइला गरी नेपालमासमेत अमेरिकी सैन्य अखडा राख्ने पूर्वतयारीको रुपमा यो सर्त आएको हुनाले नेपाल सरकारबाट खुलेर विरोध हुनु नेपालको पक्षमा मात्र होइन क्षेत्रीय शान्ति तथा विश्व शान्तिको समेत पक्षमा हुनेछ ।
Leave a Reply